Trending
Prev Story
Next Story

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बैंकले अस्थायी रूपमा सकार गर्न पाउने प्रस्ताव

Ekantipur •
November 20, 2026 • 06:03 AM
4
4 reads 0 reactions

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग धितो असुल हुन नसकेर सकारेको ५६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बैंकले अस्थायी रूपमा सकार गर्न पाउने प्रस्ताव

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग धितो असुल हुन नसकेर सकारेको ५६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ ।

काठमाडौँ — कर्जा असुलीका जग्गा सकारर्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा सकार गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।

अध्यादेशको मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा ५७ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गर्न लागिएको हो ।

नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न पाएको व्यक्ति वा संस्थाले लिएको कर्जा असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो जग्गा सकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा राख्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

तर, यसका लागि सम्बन्धित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनले अनुमति दिएको हुनुपर्ने र सोही कानुनबमोजिम आवश्यक स्वीकृति पनि लिनुपर्ने भएको छ ।

हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग धितो असुल हुन नसकेर सकारेको ५६ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबरको गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ ।

यसरी सकार गरिएको जग्गा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार व्यवस्थापन वा बिक्री गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

जग्गा सकार गरेकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यसलाई औद्योगिक वा अन्य विशेष प्रयोजनको लागि हदबन्दी छुट दिए जसरी स्वतः प्रयोग गर्न भने पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सकार गर्दा त्यसमा लागू हुने हदबन्दी, उपयोगसम्बन्धी प्रतिबन्ध, स्वीकृत प्रयोजन र हस्तान्तरणका सर्तसमेत पालना गर्नुपर्नेछ । जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण, उपयोग तथा बिक्रीसम्बन्धी अन्य व्यवस्था पनि प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार नै हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 2 other independent news outlets reported on this story.

2 Publications
Hamro Patro News
2d ago
संविधानले पीडित मानेका बालबालिकालाई कानुनले कसुरदार बनायो : अधिवक्ता श्रेष्ठ

संविधानले पीडित मानेका बालबालिकालाई कानुनले कसुरदार बनायो : अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौं। बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले बनेका कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकालाई नै अपराधीका रूपमा उभ्याउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बालविवाहमा बालबालिकालाई कसुरद...

#व्यवस्था #रूप
Compare →
Nagarik News
6h ago
सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन

सार्वजनिक शौचालयलाई अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले सार्वजनिक शौचालयलाई अत्यावश्यक, आधारभूत र अनिवार्य सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएकी छन्।

#रूप
Compare →

Related Stories

Business & Economy
Build #2612