महानगरभित्रका १६९ सार्वजनिक शौचालयमध्ये ११३ वटा मात्रै नियमित सञ्चालनमा छन् भने भएका संरचनाको सुधार र व्यवस्थापन पनि हुन सकिरहेको छैन ।
काठमाडौँ — काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक शौचालयलाई अत्यावश्यक, आधारभूत र अनिवार्य सेवाका रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिएकी छन् ।
सहरी योजना आयोगले सहरभित्रका सार्वजनिक शौचालयको विद्यमान अवस्था र व्यवस्थित सञ्चालन आवश्यकताका विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले औँल्याएको अवस्थामा जानकारी लिँदै उनले स्वच्छ, सुरक्षित, व्यवस्थित, समावेशी र सबै नागरिकको पहुँचयोग्य बनाउने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएकी हुन् ।
आयोगले हाल १६९ वटा सार्वजनिक शौचालयको अवस्था, सञ्चालन प्रणाली, भौतिक संरचना, सरसफाइ, पानीको उपलब्धता र अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री सुविधाको अध्ययन गर्दा शौचालयमा सुधारको आवश्यकता देखाएको छ । अध्ययनले शौचालयको सङ्ख्या बढाउनेभन्दा भएका संरचनालाई नियमित, गुणस्तरीय र प्रयोगकर्तामैत्री बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको छ । शौचालय सञ्चालन भएका विद्यमान संरचनालाई मर्मत, स्तरोन्नति र पुनःनिर्माणबाट शौचालयको सुविधालाई व्यवस्थित गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।
महानगरपालिकाको आग्रहमा पेट्रोल पम्पहरुले सञ्चालन गरेका शौचालयको स्वच्छता बढेको, प्रयोगकर्तामैत्री बन्दै गएकोमा पम्प सञ्चालकप्रति आभार व्यक्त गर्दै कार्यवाहक प्रमुख डंगोलले भनिन्, 'हरेक सार्वजनिक शौचालयलाई महिलामैत्री, बालमैत्री, पहुँचयुक्त बनाउनुपर्छ । यो दायित्व इमान्दारिताका साथ बहन गरौँ ।'
प्रतिवेदन प्रस्तुतीकरण गर्दै आयोगका सदस्य दामोदर गिरीले महानगरभित्रका १६९ सार्वजनिक शौचालयमध्ये ११३ वटा नियमित सञ्चालनमा रहेका जानकारी गराए । 'नौ वटा आंशिक रूपमा सञ्चालनमा रहेको, १० निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको, १४ वटा बन्द वा सञ्चालन नभएको र दुई वटा प्रयोग गर्न अयोग्य अवस्थामा रहेको पाइयो । एक्काइस शौचालयको सञ्चालन अवस्था भने स्पष्ट छैन, ' उनले भने ।
अध्ययनले सार्वजनिक शौचालयको निर्माण तथा जग्गाको स्वामित्व, स्थानगत आवश्यकता पहिचान गर्दै नयाँ शौचालय निर्माणका लागि स्थान छनोट गर्दा जग्गाको उपलब्धता मात्र नभई पैदल तथा सवारी पहुँच, पानी, ढल निकास, प्रयोगकर्ताको चाप र सञ्चालनको सम्भाव्यतालाई आधार बनाउनुपर्छ अध्ययनको सुझाव छ ।
यसरी प्राप्त भएको सुझावलाई तत्काल, मध्यकाल र दीर्घकालमा सञ्चालन गर्ने कामलाई कार्ययोजनामार्फत विभाजन महानगरपालिकाले सुधारको काम थालेको छ । आयोगले २०८३ भदौ ३ गतेदेखि अध्ययन सुरु गरेको थियो । विद्यमान नीति, कानुन र संस्थागत व्यवस्थाको समीक्षा, एकीकृत अभिलेख वडास्तरमा तथ्याङ्क प्रमाणीकरण तथा स्थलगत निरीक्षण गरिएको थियो ।