विगतका सरकारहरूले गर्न नसकेको संक्रमणकालीन न्यायको काम पूरा गरेर नयाँ पुस्तालाई न्यायपूर्ण समाज हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर वर्तमान सरकारलाई छ।
गत १० वैशाखमा द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट ४० वटा संस्थाले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई संयुक्त रूपमा खुलापत्र लेखे । द्वन्द्वपीडित समुदाय प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै आफ्ना पीडा, अपेक्षा र न्यायका माग सुनाउन चाहन्थ्यो । तर पटक–पटक प्रयास गर्दा पनि भेट सम्भव नभएपछि उनीहरू खुला पत्रमार्फत आफ्ना आवाज सार्वजनिक गर्न बाध्य भए ।
५ मंसिर २०६३ मा सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि द्वन्द्वपीडितमा न्याय र परिपूरण पाउने आशा जागेको थियो । तर दुई दशक बितिसक्दा पनि त्यो आशा अधुरै रहँदा पीडितको घाउमा खाटा बस्न सकेको छैन । तिनैमध्येकी हुनुहुन्छ, पूर्वसांसद मैना कार्की । उहाँका श्रीमान् जयबहादुर रावल शिक्षक हुनुहुन्थ्यो । १९ पुस २०६१ मा तत्कालीन माओवादी विद्रोहीले उहाँलाई विद्यालयबाट अपहरण गरेका थिए र केही समयपछि हत्या गरेका थिए । तर शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन आयोग गठन भए पनि त्यसबाट आफ्ना श्रीमान्को हत्याको सत्यतथ्य सार्वजनिक हुने र न्याय पाउने उहाँको आशा पूरा हुन सकेन ।
सुशीला चौधरीको पीडा पनि उत्तिकै मर्मस्पर्शी छ । उहाँकी दिदीलाई तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले ३ वैशाख २०५९ मा बेपत्ता बनाएको थियो । परिवारले यो पीडा भुल्न सकेको थिएन, पीडा थपियो । २०६१ मा उहाँका दाइसहित तीन जनाको सामूहिक हत्या भयो । बेपत्ता दिदीको अवस्थाबारे आजसम्म न कुनै जानकारी दिइएको छ, न त सामूहिक हत्या किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ परिवारले पाउन सकेको छ ।
द्वन्द्वकालमा पीडित भएका हजारौं परिवारका यथार्थ आवाज आज पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । त्यसमध्ये द्वन्द्वकालीन यौनजन्य हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाहरूको पीडा अझै ओझेलमा छ । उनीहरूका कुरा सुन्ने, पीडा बुझ्ने र न्यायको सुनिश्चितता गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रसमेत बन्न सकेको छैन ।
शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता र सरकारी मौनता
विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ मा हिंसात्मक युद्ध अन्त्य, लडाकु र हतियार व्यवस्थापन, द्वन्द्वकालका घटनाको छानबिन तथा पीडितलाई राहत दिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र शान्ति तथा पुन:स्थापना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । तर दुई दशक बितिसक्दा पनि ती प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
यसबीच मुलुकले अकल्पनीय राजनीतिक घटनाक्रम बेहोर्नुपर्यो । २३ र २४ भदौ २०८२ को जेन–जी आन्दोलनपछि संसदीय चुनाव भएर झन्डै दुईतिहाइको बहुमतसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । तर सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची र राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाबारे उल्लेख नहुनु चिन्ताको विषय बनेको छ । दुई दशकयता न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका लाखौं द्वन्द्वपीडितका लागि सरकार र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलको मौनता निराशाजनक मात्र छैन, यसले पीडित समुदायलाई थप पीडा र अपहेलना महसुस गराएको छ ।
दुई दशकमा थोपरिएको निराशा र उपेक्षा
विगतका सरकारहरूले द्वन्द्वपीडितलाई भेट्ने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याउने गरेका थिए । तर यस पटक त द्वन्द्वपीडितलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भेट्न र उनीहरूका कुरा सुन्नसमेत समय नदिनु दु:खद छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका सयौं घटना न अनुसन्धानको दायरामा आएका छन्, न सत्यको उद्घाटन भएको छ, न पीडितले उचित परिपूरण पाएका छन् । विगतमा द्वन्द्वपीडितमाथि गरिएको चरम राजनीतीकरण, भागबन्डा र जवाफदेहीको अभावले पीडित समुदायलाई झन् पीडित, निराश र अपहेलित बनाएको छ । राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई पर्खाउने, थकाउने र अन्तत: न्यायको मागबाट निरुत्साहित गर्ने बाटो अपनाएको आशंका पीडितमा बढेको छ । समय बित्दै जाँदा पुराना घाउका डोब केही मत्थर होलान्, तर न्याय नपाउँदाको पीडा झन् गहिरिँदै जानेछ ।
शान्ति प्रक्रियाको सफलता पीडितले न्याय पाएपछि मात्र पूर्ण हुन्छ
विगतमा धेरै पटक सरकार बदलिए, धेरै पटक आयोगमा आयुक्तको नियुक्ति भयो र पटक–पटक पीडितका उजुरी संकलन गरिए । तर पीडितका लागि न न्यायको सुनिश्चितता हुन सक्यो, न दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सक्यो । न्याय प्राप्तिको बाटो झन् कठिन र जटिल बन्दै गएको छ । पीडितले न्यायको प्रतीक्षामा बिताएको २० वर्ष सामान्य समय होइन, यो उनीहरूको जीवनको एउटा लामो र पीडादायी कालखण्ड हो।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलले स्पष्ट रूपमा बुझ्न आवश्यक छ कि संक्रमणकालीन न्याय द्वन्द्वोत्तर लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रस्थानविन्दु हो । यसले सत्य अन्वेषण, जवाफदेही, दण्ड, परिपूरण र संस्थागत सुधारलाई सुनिश्चित गर्दै समाजमा न्याय र विश्वासको पुन:स्थापना गर्न मद्दत गर्छ । यसको सम्बोधनबिना ठूलो संख्यामा द्वन्द्वपीडित मूलधारबाट बाहिर रहनेछन् । यो सामान्य राजनीतिक विषय होइन, नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर विषय हो।
मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर जब राज्य नै मानवअधिकार संरक्षणको जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको अनुभूति पीडित समुदायले गर्न थाल्छ, त्यसले राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । वर्तमान सरकारले विश्व समुदायसमक्ष सकारात्मक छवि निर्माण गर्न चाहिरहेको अवस्थामा द्वन्द्वपीडितप्रतिको यस्तो व्यवहारले सरकारको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।
संक्रमणकालीन न्याय : दिगो शान्ति र लोकतन्त्रको आधार
विश्वका विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त मुलुकका अनुभवले देखाउँछन् कि द्वन्द्वपछिको स्थायी शान्तिका लागि पीडितको न्यायलाई सम्बोधन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । राज्यको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था जस्तोसुकै भए पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन र मानवअधिकारका उल्लंघनको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु, पीडितलाई न्याय र परिपूरण प्रदान गर्नु तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्नु राज्यको दायित्व हो । हरेक देशमा द्वन्द्व उत्पन्न हुनुका आ–आफ्नै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक कारण हुन्छन् । नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वका पनि आफ्नै ऐतिहासिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि थिए । तर द्वन्द्वपछिको न्याय सुनिश्चित गर्न चालिने कदम, गठन गरिने आयोग र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि हालसम्म नेपाली राजनीतिमा धेरै उतारचढाव आएका छन् । शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतसँगै सेना समायोजन, हतियार व्यवस्थापन र संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु आफैंमा कम चुनौतीपूर्ण थिएन । विश्वका अन्य द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा शान्ति प्रक्रिया नै भंग भएका उदाहरण पनि छन् । नेपालको शान्ति प्रक्रियाले यस्ता जटिल चुनौती पार गर्दै संविधान निर्माणसम्मको यात्रा पूरा गर्न सक्नु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । तर यसको अर्थ शान्ति प्रक्रिया पूर्ण भएको भन्ने होइन । पीडितले न्याय नपाएसम्म यसको महत्त्वपूर्ण र अनिवार्य काम बाँकी नै रहन्छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समानता, मानवअधिकार, जलवायु संकट र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । त्यसैगरी, संक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासअनुरूप निष्कर्षमा पुर्याएर नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्ण गर्ने ऐतिहासिक अवसर उहाँसामु छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले द्वन्द्वपीडितका कुरा सुन्ने र उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने साहस देखाउनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई नेपालको सशस्त्र द्वन्द्व, त्यसका कारण र परिणाम तथा संक्रमणकालीन न्यायको महत्त्वबारे बुझाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।
सशस्त्र द्वन्द्वलाई नजिकबाट देखेका र त्यसको पीडा महसुस गरेका बालबालिका अहिले जेन–जी भइसकेका छन् । आज पनि उनीहरूमध्ये कतिपयका आँखाले आफ्ना बाबा, आमा र आफन्तजनको खोजी गरिरहेका छन् । के उनीहरूको खोजी र प्रतीक्षा अनन्तकालसम्म जारी रहने हो ? शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम तत्काल सम्पन्न गर्न सरकारले निष्पक्षता र पारदर्शिताका साथ छलफल अगाडि बढाउनुपर्छ । सरकारले सबै सरोकारवालालाई एकै ठाउँमा राखेर खुला संवाद गर्नुपर्छ । पीडित समुदायको विश्वास जितेर अघि बढ्न सके मात्र संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्न सक्छ।
संक्रमणकालीन न्याय प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग पनि आवश्यक हुन्छ । संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको स्थापना र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता विस्तृत शान्ति सम्झौताको अभिन्न अंग हो । यो काम सम्पन्न नभएसम्म शान्ति सम्झौताले पूर्णता नपाउने पाटो सरकारले बुझ्नुपर्छ । विगतको तुलनामा अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति फरक छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई सत्ता परिवर्तन वा राजनीतिक स्वार्थसँग जोडेर प्रयोग गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले वर्तमान सरकारसँग विगतका कमजोरी सच्याउने र नयाँ पुस्तालाई न्यायको अनुभूति गराउने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर छ।
जवाफदेही, संस्थागत सुधार र न्यायमा समान पहुँच
दण्डहीनताको निरन्तरताले समाजलाई जर्जर मात्र होइन, राजनीतिक दललाई कमजोर र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई शिथिल बनाउँछ । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा विधिको शासनको अभाव हुनु हुँदैन । दुई दशकयता सक्रिय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई थप सशक्त बनाउने अवसर पनि वर्तमान सरकारसँग छ । मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्न व्यक्तिहरूको परीक्षण (भेटिङ) तथा जवाफदेही सम्बन्धमा आयोगले २० वर्षे प्रतिवेदनमार्फत सार्वजनिक गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो । मानवअधिकार संस्थाहरूलाई राजनीतिक छायाबाट मुक्त राखी तिनको संस्थागत क्षमता वृद्धि गर्न आवश्यक छ । भविष्यमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्दा नयाँ पुस्ताले संक्रमणकालीन न्यायलाई केवल अधुरो प्रतिबद्धता र असफल राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा सम्झनु नपरोस्।
अन्त्यमा, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंको सरकारले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई सही दिशामा अघि बढाउने क्षमता र नैतिक आधार राख्छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । द्वन्द्वपीडित समुदायका केही आधारभूत माग छन्, जसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन तथा आयोगको विश्वसनीयता र वैधता सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान ऐनमा न्याय प्राप्तिमा बाधा पुर्याउने तथा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने प्रावधानहरू, विशेषगरी दफा २९ अन्तर्गतका रहेको कानुनी त्रुटि सच्याइनुपर्छ।
एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने हदम्याद तथा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा समेत सजायलाई २५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने व्यवस्थाहरू संविधान, सर्वोच्च अदालतका स्थापित नजिर तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्डसँग बाझिएका छन् । अभियोजन गर्ने निकायलाई गम्भीर अपराधमा समेत सजाय घटाउने तजबिज स्वतन्त्र न्यायको सिद्धान्त र मर्मविपरीत छ । संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रही पीडितको विश्वास जित्न सक्ने हुनुपर्छ । द्वन्द्वपीडित, जेन–जी आन्दोलनका पीडित तथा अन्य मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरूको तत्कालीन र दीर्घकालीन परिपूरण आवश्यकताको पहिचान गरी अधिकारमुखी दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसका लागि ठोस राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम निर्माण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वयमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । परिपूरण वितरणमा देखिएको विभेद र असमानताको अन्त्य गरिनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीज्यू, दुई दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकका आवाज सुन्नुहोस् र शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नेतृत्व लिनुहोस् । विगतका सरकारहरूले गर्न नसकेको काम सम्पन्न गरेर नयाँ पुस्तालाई न्यायपूर्ण समाज हस्तान्तरण गर्ने ऐतिहासिक अवसर तपाईंसामु छ । द्वन्द्वपीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु नै शान्ति प्रक्रियाको वास्तविक सफलता र लोकतन्त्रप्रतिको राज्यको इमानदार प्रतिबद्धताको प्रमाण हुनेछ।