३ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणका बेला हुने सहमति र सम्झौतालाई टुंग्याउन दुई देशका प्रतिनिधिबीच सघन वार्ता (नेगोसियसन)हरू भइरहेका छन् । तर, हालसम्म कुनै पनि ठूला एजेन्डामा औपचारिक सहमति जुटिनसकेको उच्च सरकारी स्रोतहरूले जानकारी दिएका छन् ।
खासगरी, हवाई रुट, भारतले दिने आर्थिक सहयोगलगायत विषयमा दुई पक्षबीच कडा छलफल भइरहेका हुन् ।
यस क्रममा नेपालले प्राथमिकता दिएका कतिपय मुद्दाहरू भ्रमणको एजेन्डाबाटै हटेका छन् सहमति उन्मुख रहेका केही मुद्दामा भारतले नयाँ शर्त थपेपछि टुंगो लागेका छैनन् ।
केही शिलान्यास–उद्घाटनजस्ता नियमित एजेन्डाबाहेक प्रमुख विषयहरुमा अझै सहमति हुन नसकेको कम्तीमा तीनवटा सरकारी स्रोतहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
‘अहिलेसम्म पनि यो विषयमा यो सहमति भयो वा यो कुरा टुंगियो भन्न सक्ने अवस्था बनेको छैन । तर, हामी अझै पनि आशावादी छौं । आशा छ, भ्रमण फलदायी हुनेछ,’ एक उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा नेपालले बहुप्रतिक्षित पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अघि बढाउन चाहेको थियो । तर, यो विषय एजेन्डाबाटै हटेको छ ।
यो परियोजनाबारे नेपालमा बृहद् राजनीतिक सहमति भए मात्रै परियोजना अघि बढाउने धारणा भारतीय पक्षबाट आएको थियो ।
तर, बृहद् राजनीतिक सहमति भनेर भारतले विपक्षी दलहरूमात्रै होइन, सत्तारुढ दलभित्र पनि यसबारे सहमति कायम गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश भारतले दिएको विश्वस्त स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो । ‘पञ्चेश्वर परियोजनाका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्रै एक मत नरहेको र सरकार र पार्टीबीचमै यसबारे पर्याप्त छलफल नभएको देखिएपछि भारतले बृहत् राजनीतिक सहमतिको कुरा गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो ।
नेपाल र भारतबीच डीपीआरमा रहेका असहमतिहरू टुंगिन नसकेकाले यसलाई एजेन्डाका रुपमा राख्न नसकिएको उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ मूल्यांकन, लगानी बाँडफाँट र तल्लो तटीय लाभ बाँडफाँटका विषयमा सहमति नजुट्दा दुई पक्षबीच प्राविधिक र विज्ञको स्तरमा डीपीआरबारे सहमति हुन सकेको छैन ।
‘वनबासामा रहेको शारदा ब्यारेजको १ सय ६५ किलोमिटर तल तल्लो शारदा ब्यारेज छ, पञ्चेश्वर परियोजना बन्दा त्यसका कारण त्यहाँबाट उपयोग गरिरहेको पानी कम हुनु नहुने भारतको अडान छ, नेपालले त्यो कुरा मानेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘दुई देशले कुन अनुपातमा लगानी गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुरा मिलेको छैन, तर पानीको अधिकारबारे कुरा मिल्यो भने लगानीको विषय अप्ठ्यारो छैन ।’
यद्यपि, राजनीतिक सहमतिको नाममा यसपटक शुरुदेखि नै भारतले यो परियोजनाको विषयलाई पन्छाइरहेको परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।
‘पञ्चेश्वरको विषयमा नेपालको प्रस्तावमा भारत सहमत हुनुपर्ने छ । तर, उनीहरू त्यसका लागि तयार नभएपछि यो अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेन,’ उच्च सरकारी स्रोतले भन्यो ।
नेपालको महाकाली तेस्रो सिँचाइ आयोजनामा भारतले १० क्युमेक पानी छोड्नुपर्ने व्यवस्था महाकाली सन्धिमा छ । नेपालले सो परियोजना सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेकाले पानी छोड्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यस भ्रमणमा पानी छोड्ने विषयमा सहमति हुने आशा नेपाली पक्षको थियो । तर, अन्तिममा त्यसो हुने सम्भावना पनि टरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ऊर्जा र जलस्रोतबारे अन्य ठूला प्रस्तावहरूमा समेत सहमतिको सम्भावना नरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
विश्वबैंक र एसियाली विकास बैंकको लगानीमा नेपालले बनाउने तयारी गरिरहेका माथिल्लो अरुण र दूधकोशी जलविद्युत आयोजनाहरू भारतको अनिच्छाका कारण अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
विश्वबैंकले माथिल्लो अरुणमा लगानी स्वीकृत गर्नुअघि तल्लोतटीय देशका रुपमा भारतको ‘नो अब्जेक्सन’ खोजेको थियो ।
तर, भारतले त्यो नदिँदा उसले लगानी स्वीकृत गरेको छैन । अर्कातिर, जलाशययुक्त दूधकोशी परियोजनामा त्यस्तो समस्या छैन । तर, यसमा पनि भारतको चासो रहेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । ती आयोजना बन्दा भारतलाई कुनै घाटा नरहेको भन्दै नेपालले आश्वस्त बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा त्यस्तो हुने सम्भावना पनि नरहेको स्रोत बताउँछ ।
भारतले बागडोग्राको शर्त राखेपछि एअर रुटको विषय पनि छलफलमै
नेपालले लामो समयदेखि मागिरहेको हवाई रुट र भैरहवामा एयरस्पेस दिन भारत सहमत भए पनि त्यसको बदलामा बागडोग्रा विमानस्थलका लागि नेपालको आकाश मागेको छ ।
खासगरी बागडोग्रा विमानस्थलका लागि भन्दै भारतले झापा क्षेत्रमा नेपालको आकाश प्रयोगको अनुमति मागेपछि नेपाली पक्षले अध्ययनका लागि थप समय मागेको छ । तर, भारतले भने यी दुई कुरा प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने शर्त राखेको वार्तामा सहभागी स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
‘भारतको बागडोग्रा एअरपोर्ट सैनिक विमानस्थल पनि हो । सैनिक गतिविधि नहुँदा सिभिल उडानहरू हुन्छन् । भारतले सिभिल तथा सैनिक दुवै प्रयोजनका लागि नेपालको एअरस्पेस मागेको छ ।
बुधबार पनि यसबारे दुई पक्षीय वार्ता भएको थियो । हामीले सैनिक प्रयोजनका लागि दिन नसक्ने त बताइसक्यौं, सिभिल प्रयोगका लागि पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेका छौं, तर उनीहरु अहिल्यै सहमति गरौं भन्दै छन्,’ स्रोतले भन्यो । भारतको त्यही अडानका कारण दुई पक्षबीच हवाई रुट र एअरस्पेसका विषयमा सहमति हुन नसकेको स्रोतले बतायो ।
‘हामीले १०–१५ वर्षदेखि मागिरहेको एअर रुट दिन बल्ल तयार भएका छौं, २० दिनअघि गरेको प्रस्ताव अध्ययन नगरी हामी कसरी निष्कर्षमा पुगौं त भनेका छौं,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
हाल बाहिरबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जहाजहरू सिमराबाट मात्रै नेपाल इन्ट्री गर्न पाउँछन् । त्यसले गर्दा भैरहवा र पोखराजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा कठिनाइ भएको भन्दै नेपालले महेन्द्रनगर, नेपालगञ्ज, भैरहवा तथा जनकपुरबाट जहाजहरू आवतजावत गर्न पाउने गरी अनुमति दिन भारतलाई अनुरोध गरिरहेको थियो ।
२ खर्ब भारु सहयोगबारे भारतको जवाफ कुर्दै नेपाल
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको क्रममा २ खर्ब भारु आर्थिक सहयोगको घोषणा होस् भन्ने अनुरोध नेपालले गरेको छ । त्यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण (लाइन अफ क्रेडिट) र थप १ खर्ब भारु अनुदानको हिस्सा रहने गरी नेपालले परियोजनासहित प्रस्ताव गरेको छ ।
१ खर्ब अनुदानमध्ये ५० अर्ब भारु रसुवा बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा लगाउने प्रस्ताव नेपालको छ । त्यस्तै, बुटवल–पोखरा एक्सप्रेस वे बनाउन थप ५० अर्ब भारु सहयोग नेपालले मागेको छ ।
‘यस विषयमा हामी सकारात्मक छौं भन्ने जवाफ भारतले पठाएको छ । ‘तर, सोही मात्रामा सहयोग घोषणा हुने कि नहुने, नहुने हो भने कति हुने भन्ने तहको जानकारी अहिलेसम्म भारतले दिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
भारतले नेपालका लागि हालसम्म चारवटा लाइन अफ क्रेडिट घोषणा गरिसकेको छ । ती सबैको म्याद सकिएको छ ।
भारतको लाइन अफ क्रेडिटबाट बन्ने आयोजनामा ७५ प्रतिशत वस्तु भारतीय नै उपयोग गर्नुपर्ने नियम रहेकाले भारतले घोषणा गरेको मध्ये करिब ८५ अर्ब भारु ऋण उपयोग हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘भारतले पहिल्यै प्रतिबद्धता गरेको ८५ अर्ब भारु खर्च हुन बाँकी छ, त्यसमा १५ अर्ब थपेर १ खर्ब भारु एलओसीको घोषणा होस् भन्ने हाम्रो अनुरोध हो, त्यसमा भारत सहमत हुन्छ होला । तर, अनुदानका विषयमा हामी धेरै आशावादी छैनौं,’ स्रोत भन्छ ।
यद्यपि, भारतले ऋण र अनुदानलाई फरक फरक हेर्ने भनेर औपचारिक रुपमा नभनेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
सीमा विवादमा छलफल छ, समाधानको खाका छैन
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा छुटाउने नहुने अर्को विषय हो, सीमा समस्या । किनभने दार्चुलाको कालापानी–लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा दुई देशबीच विवाद रहेको दुवै देशले स्वीकार गरेका छन् ।
उत्तरी छिमेकीसँग सीमा सम्झौता भएको ६ दशक भइसक्दा पनि दक्षिणी छिमेकसँगको सीमा विवाद ज्युँकात्युँ छ । र यो समस्या दशगजा अतिक्रमण, सीमास्तम्भ हराउने–टुट्ने फुट्ने तहमा सीमित छैन । विगतका विभिन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा मात्र होइन भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा समेत उठ्दै आएको विषय हो ।
यो भ्रमणमा पनि यो विवादबारे औपचारिकताका लागि कुराकानी हुने भए पनि विवाद समाधानको खाकामा कुनै पनि छलफल नभएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।
‘सीमा विवादबारे दुई पक्षीय वार्तामा स्वाभाविकै रुपमा छलफल हुने छ । तर, सहमतिका लागि कुनै खाका बनेको छैन, तयारी पनि भएको छैन ।’
प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा भारतीय गोर्खामा नेपालीहरुको भर्तीसँग जोडिएको विषयमा पनि दुई पक्षबीच सहमति हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।
तर, भारतले आफ्नो सेनालाई कम खर्चिलो, चुस्त, आधुनिक र युवा बाहुल्य बनाउन भन्दै २०२२ मा अग्निपथ योजना ल्याएपछि नेपाल सरकारले भर्ती रोकिएको छ ।
भारतले १७ देखि २१ वर्षका युवालाई चार वर्षका लागि अग्निवीरका रुपमा भर्ना गर्ने र तीमध्ये २५ प्रतिशतलाई मात्रै नियमित सेनामा निरन्तरता दिने कार्यक्रम ल्याएपछि त्यो कार्यक्रममा नेपालीहरू भर्ती भएका छैनन् ।
नेपाल, बेलायत र भारतबीच त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गोर्खा रेजिमेन्टका लागि नियमित सैनिक सेवामा नेपालीहरू भर्ती हुने गरेका हुन् ।
तर, भारतले नेपालसँग सल्लाह नै नगरी चार वर्षे अस्थायी सेवाका रुपमा अग्निवीर शुरु गरेपछि नेपालले आफ्ना नागरिकलाई त्यसमा सहभागी नगराउने अडान लिएको छ । भारतको अग्निवीर कार्यक्रम त्रिपक्षीय सन्धिविपरीत रहेको नेपालको भनाइ छ ।
‘अग्निवीर कार्यक्रमबारे नेपालको पुरानै अडान छ । भारतले यसबारे नयाँ प्रस्ताव केही गरेको छैन । त्यसो भएको हुनाले त्यस विषयमा छलफल हुने वा नयाँ सहमति हुने सम्भावना केही पनि छैन,’ स्रोतले भन्यो ।
आर्थिक पत्रकारितामा लामो समयदेखि कलम चलाइरहेका बराल अनलाइनखबरको आर्थिक ब्युरो प्रमुख हुन् ।