काठमाडौंले वर्षौंदेखि सुरक्षा चासो र रणनीतिक अविश्वासका कारण रोकिएको महेन्द्रनगर हवाई रुटलाई दुवैतर्फ सञ्चालन गर्न अनुमति मागिरहेको छ, भारत यसमा सकारात्मक छ, यसपटक रुट पाउनेमा नेपाली अधिकारी विश्वस्त छन्
काठमाडौँ — तीन वर्षको अन्तरालपछि नेपाल र भारतले सीमापार हवाई रुटसम्बन्धी लामो समयदेखिको विवाद समाधान गर्न पुनः वार्ता थालेका छन् । सन् २००९ देखि नै यो विषय दुई देशबीचको राजनीतिक खिचातानी र भूराजनीतिक तनावमा अल्झिरहेको थियो । दुवै देशले पटकपटक यस विषयलाई टुंग्याउने प्रयास गरे पनि सरकार परिवर्तन, सुरक्षा चासो र तनावपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्धका कारण सहमति हुन सकेको थिएन ।
अहिले नेपालले पश्चिम नेपालको एल६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर) हवाई रुटलाई दुवैतर्फ सञ्चालन गर्न दिन भारतसँग आग्रह गरिरहेको पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । हवाई रुट पाए अन्तर्राष्ट्रिय विमानले नेपालको पश्चिमी सीमाबाट प्रवेश गर्न र बाहिरिन पाउनेछन् । यो रुट १९ नोभेम्बर २००९ देखि बाहिरिने उडानका लागि एकतर्फी सञ्चालनमा छ ।
नेपालले अहिले यस रुटलाई दुवैतर्फ सञ्चालन गर्न पाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता जयनारायण आचार्यले जनाए । उनी अहिले नयाँदिल्लीमा छन् । आगामी आइतबार हुने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयमा सहमति हुने नेपालको अपेक्षा छ ।
एल६२६ रुटले नेपालको महेन्द्रनगर र भारतको पन्तनगर हुँदै काठमाडौंलाई नयाँदिल्लीसँग जोड्छ । यो रुट अहिले प्रयोग भइरहेको बी३४५ (भैरहवा–लखनउ–दिल्ली) रुटभन्दा २० माइल छोटो छ । बी३४५ पनि नेपालबाट बाहिरिने उडानका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको छ ।
एल६२६ रुट प्रयोग गर्दा विमानले नेपालको २ सय ९१ नटिकल माइल (५ सय ३९ किलोमिटर) हवाई क्षेत्र उपयोग गर्न पाउँछन् । यसको तुलनामा बी३४५ रुटमा नेपाली हवाई क्षेत्रको १ सय नटिकल माइल (१ सय ८५ किलोमिटर) मात्रै प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
नेपाली हवाई क्षेत्रको बढी प्रयोग हुँदा मुलुकले थप आम्दानी गर्न सक्छ, विमानको उडान दूरी र सञ्चालन खर्च पनि घट्छ । विमानको आकारअनुसार नेपालको हवाई क्षेत्र प्रयोग गरेबापत प्रतिविमान २ सय ५० देखि ५ सय अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।
पोखरा र भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालले सन् २००९ देखि भारतसँग थप अन्तर्राष्ट्रिय हवाई प्रवेश बिन्दु उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै आएको छ ।
सन् २०१४ अगस्टमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा यस विषयले राजनीतिक समर्थन पाएको थियो । त्यति बेला नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्ज हुँदै तीन नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु प्रस्ताव गरेको थियो ।
भ्रमणपछि जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमा सीधा सीमापार हवाई प्रवेश बिन्दु खोल्दा पोखरा, भैरहवा र लखनउबीच उडान सञ्चालन गर्न सहज हुने, यात्रा समय र खर्च घट्ने तथा दुई देशबीचको हवाई सम्पर्क विस्तार हुने उल्लेख थियो । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दुवै देशका सम्बद्ध निकायलाई ६ महिनाभित्र यो विषय टुंग्याउन निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सन् २०१६ मा नेपाल र भारत एल६२६ (काठमाडौं–महेन्द्रनगर) रुटलाई दुवैतर्फ सञ्चालन गर्न सहमत भएका थिए । दुवै देशका लागि लाभदायक हुने र भविष्यमा ट्रान्स हिमालय–२ रुट (काठमाडौं–बागडोगरा–गुवाहाटी–सिल्चर–इम्फाल–कुनमिङ) विकास गर्न सहयोग पुग्ने मूल्यांकनपछि यस्तो सहमति भएको थियो । तर भारतले अन्तिम निर्णय गर्नुअघि थप आन्तरिक परामर्श आवश्यक रहेको बताएको छ ।
गोरखपुरस्थित रणनीतिक हवाई सैन्य अड्डासँग जोडिएको सुरक्षा चासो देखाउँदै नयाँदिल्लीले भैरहवा र नेपालगन्ज हुँदै हवाई प्रवेश बिन्दु खोल्न लामो समयदेखि अनिच्छा देखाउँदै आएको थियो । उक्त हवाई अड्डामा नियमित रूपमा लडाकु विमानको अभ्यास हुने गर्छ । सन् २०१७ फेब्रुअरीमा दुई देश प्रस्तावित तीन रुट खोल्न सम्भव छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्न संयुक्त प्राविधिक टोली गठन गर्न सहमत भए ।
अप्रिल २०१८ सम्म भारत पश्चिमी हवाई प्रवेश रुट खोल्ने विषयमा सकारात्मक देखिएको थियो । सुरक्षा चासो सम्बोधन गर्न प्राविधिक टोलीसमेत गठन भइसकेको थियो । तर सेप्टेम्बर २०१८ मा काठमाडौंले सुरुमा सहभागी हुने सहमति जनाए पनि पुणेमा हुने बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट पछि हटेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रिएका थियो । नेपालको निर्णयप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएको थियो, विशेषगरी भारतीय रक्षा क्षेत्रले यसलाई मन पराएको थिएन ।
त्यही वर्ष नेपालले चीनको सिचुआन प्रान्तमा सम्पन्न दोस्रो नेपाल–चीन संयुक्त सैन्य अभ्यास ‘सगरमाथा फ्रेन्डसिप–२’ मा सहभागिता जनायो । यसले दुई देशबीचको रक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवेदनशीलता थप जटिल बनायो । त्यसपछि प्रस्तावित हवाई रुटहरूको सुरक्षा मूल्यांकनसम्बन्धी छलफल रोकिएको हो । पछि भारतको अडान थप कठोर बन्यो । सन् २०१९ र फेरि २०२३ मा बैठक भए पनि कुनै ठोस सहमति हुन नसकेको पर्यटन मन्त्रालयसम्बद्ध अधिकारी बताउँछन् ।
नेपालले सीमापार हवाई रुट विस्तार आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ । किनकि नेपाल भित्रिने लगभग सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान सिमरा प्रवेश बिन्दुमा निर्भर छन् । यसको विपरीत, नेपालबाट बाहिरिने विमानले पश्चिममा भैरहवा र महेन्द्रनगर तथा पूर्वमा सिमरा, विराटनगर, तुम्लिङटार, मेची र जनकपुर गरी सात हवाई बिन्दु प्रयोग गर्न पाउँछन् । भुटान र ल्हासाबाट आउने विमानले प्रयोग गर्ने मेची र तुम्लिङटारमाथिका थप दुई प्रवेश बिन्दु (नोनिम) पनि छन् । तर त्यहाँबाट हुने हवाई आवागमन सीमित छ । यसका कारण सिमरा प्रवेश बिन्दुमा अत्यधिक चाप छ ।
हवाई रुटको प्रतिबन्धले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कस्तो असर ?
पश्चिमी हवाई प्रवेश रुट नहुँदा गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यावसायिक सम्भावना कमजोर बनेको छ । यी दुई विमानस्थल निर्माणमा नेपालले कुल ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चिएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०२२ मे १६ मा नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरिएको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सन् २०२३ जनवरी १ मा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा उद्घाटन गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म दुवै विमानस्थलले नियमित अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुवाहक उडान आकर्षित गर्न सकेका छैनन् । कहिलेकाहीँ चार्टर्ड उडान मात्रै सञ्चालन हुँदै आएका थिए । यस वर्ष सेप्टेम्बर २५ मा फ्लाई दुबईले दुबई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबीच दैनिक सिधा उडान सुरु गर्यो । यससँगै दुबई र नेपालको पश्चिमी क्षेत्रबीच पहिलो प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क स्थापित भयो ।
दुवै विमानस्थलका लागि हवाई प्रवेश रुटलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । पश्चिमबाट भैरहवा आउने विमानले भैरहवा, नेपालगन्ज वा महेन्द्रनगरमाथिबाट सीधै नेपाल प्रवेश गर्न पाउँदैनन्, पूर्वको सिमरा हुँदै नेपाल प्रवेश गर्न करिब ३ सय किलोमिटर घुमेर पुनः पश्चिमतर्फ फर्किनुपर्छ । लामो रुटका कारण इन्धन खपत र सञ्चालन खर्च बढ्ने विज्ञको टिप्पणी छ । यसले विशेषगरी नयाँदिल्लीबाट हुने उडान महँगो बनाउने गरेको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सीमापार हवाई प्रवेश रुट नखोलिए पश्चिमबाट पोखरा आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानले थप १ सय ८५ किलोमिटर उडान गर्नुपर्छ ।
विमानस्थलमा उडान नआउनुको कारण रुट मात्रै हो ?
त्यसो होइन । नेपालको नागरिक उड्डयन निकायले पर्याप्त प्रचारप्रसार नगर्नु पनि नयाँ विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा आकर्षित नहुनुको प्रमुख कारण रहेको यस विषयबारे जानकार अधिकारी बताउँछन् । विमानस्थल प्रवर्द्धनमा भएका कमजोरी ढाकछोप गर्न हवाई रुटको समस्यालाई कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको प्राधिकरणका दुई पूर्वअधिकारीले जनाए ।
‘कमजोरी लुकाउन हवाई रुटको समस्याका कारण भैरहवा र पोखरामा उडान आकर्षित हुन नसकेको भाष्य निर्माण गरियो,’ उनीहरूले भने, ‘पश्चिमबाट आउने नयाँदिल्लीका उडान आदिमा समस्या भए पनि पूर्वबाट आउने जापान, दक्षिण कोरिया, ढाका र कोलकाताका उडानका लागि दुवै विमानस्थलमा कुनै समस्या थिएन ।’ जब कि नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क कायम गरेका २८ वायुसेवामध्ये आधाले पूर्वी प्रवेश बिन्दु प्रयोग गर्छन् । ‘त्यसैले भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा नआउनुको एक मात्र कारण हवाई रुट हो भन्नु तर्कसंगत छैन,’ ती पूर्वअधिकारीले भने ।
नयाँ विमानस्थल प्रवर्द्धन गर्न प्रचारप्रसार शून्यप्रायः रहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीको दाबी छ । ‘हामीले सबै दोष हवाई रुटलाई मात्रै दिन मिल्दैन । पूर्वी एसियाली मुलुकबाट उडान आकर्षित गर्ने पर्याप्त सम्भावना थियो । विमानस्थलले आफैं माग सिर्जना गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धा भएपछि वायुसेवा आउँछन् र उडान सञ्चालन गर्छन् । विश्वभर यही प्रवृत्ति छ । तर नेपालले आफ्नो नयाँ पूर्वाधारको प्रचार गर्न सकेन ।’
भारतले एल६२६ रुट हुँदै पश्चिमको महेन्द्रनगरमाथिबाट नेपाल प्रवेश गर्ने विमानलाई अनुमति दिन सहमति जनाएको थियो । तर त्यसका लागि १५ हजारदेखि २४ हजार फिटको उचाइ तोकिएको थियो । यो प्रतिबन्ध जेट विमानका लागि निकै कम रहेको हवाई विज्ञको भनाइ छ । तर उक्त सहमति पनि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।
भारतले यसअघि सन् २०१८ मै कम उचाइमा उड्ने विमानका लागि यो प्रवेश रुट स्वीकृत गरेको थियो । एटीआर विमानका लागि यो व्यावहारिक थियो । जेट विमानले सामान्यतया बढी उचाइमा उड्दा इन्धन खपत कम गर्छन् । तर सन् २०२३ को छलफलमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणपछि दक्षिणी छिमेकीले ‘नियर बोर्डर अपरेसन’ सम्झौता गर्न सहमति जनाएको बताएका थिए ।
यस्तो व्यवस्थाअन्तर्गत खराब मौसमका कारण नजिकको विमानस्थलमा अवतरण गर्नुपर्ने अवस्था आए आपत्कालीन परिस्थितिमा विमानले एकअर्काको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सक्छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा विमानको सुरक्षित सञ्चालन सुनिश्चित गर्न छिमेकी देशहरूले सामान्यतया यस्तो सम्झौता गर्छन् । सीमा नजिकै रहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि यो सम्झौताले सहजता ल्याउने थियो । त्यहाँ सीमावर्ती हवाई क्षेत्रको ओभरल्यापिङ पनि एउटा समस्या छ ।
प्रस्तावित ‘नियर बोर्डर अपरेसन’ सम्झौताको त्यही विषय यति बेला पुनः अघि बढाइएको छ । ‘हामीले दुई महिनाअघि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सम्झौताको मस्यौदा भारतलाई पठाएका छौं,’ पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हामी जवाफको प्रतीक्षामा छौं ।’ यस वर्ष जुलाईमा काठमाडौंमा भएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मुनु महावरबीचको भेटमा पनि द्विपक्षीय हवाई रुटको विषयमा छलफल भएको थियो । महावर पोखरामा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय १३औं नेपाल–भारत संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा सहभागी हुन नेपाल आएका थिए ।
बागडोगरा विमानस्थलसँग जोडिएको विषय के हो ?
भारतले पश्चिम बंगालको सिलिगुडी सहरलाई सेवा दिने बागडोगरा विमानस्थलका लागि नेपालसँग औपचारिक रूपमा ‘नियर बोर्डर अपरेसन’ सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ । प्रस्तावित सम्झौतामा भारतले नेपाली आकाशमा ‘स्ट्यान्डर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट डिपार्चर’ को सुविधा उपयोगको आग्रह गरेको छ । ‘स्ट्यान्डर्ड इन्स्ट्रुमेन्ट डिपार्चर’ भनेको पूर्व–नियोजित उडान मार्ग हो, जसले विमानलाई टेकअफदेखि इनरुट एयरवे सिस्टमसम्म डोर्याउँछ । यसको अर्थ भारतले नेपालको पूर्ण रुपमा आकाश मागेको होइन ।
नेपालले पनि भैरहवा विमानस्थलका लागि यस्तै व्यवस्था मागेको छ । भारतीय दूतावासले गत मंगलबार पर्यटन मन्त्रालयलाई यससम्बन्धी औपचारिक अनुरोध पठाएको छ । ‘आपत्कालीन अवस्थामा विमानलाई सुरक्षित रूपमा उड्नका लागि यस्तो सम्झौताले सुरक्षा क्षेत्र उपलब्ध गराउँछ,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने । नेपालका दुई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि क्षेत्रीय भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको चपेटामा परेको उनीहरुको भनाइ छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको हो । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरेको हो ।
सन् २०१५ देखि नै चिनियाँ कम्पनीको स्वामित्व रहेको हिमालय एयरलाइन्सलाई नयाँदिल्ली उडानका लागि भारतले अवतरण अनुमति नदिएको जानकार बताउँछन् । नेपालमा चिनियाँ लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद नगर्ने अडान पनि भारतले स्पष्ट पारिसकेको छ । विमानस्थलको विषयमा पनि यस्तै भूराजनीतिक संवेदनशीलता देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । यसको संकेत सन् २०२२ मे १६ मा देखिएको थियो । त्यतिबेला भारतका प्रधानमन्त्री मोदी भैरहवास्थित नवनिर्मित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा त्यसमाथिबाट हेलिकप्टरमा उडे पनि त्यहाँ अवतरण नगरी लुम्बिनीमा अवतरण गरेका थिए ।
भारतले ‘कूटनीतिक समस्या’ देखाउँदै बुद्ध एयरलाई पोखराबाट लखनउ उडान सञ्चालन गर्न अनुमति दिन अस्वीकार गरेको पर्यटन मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी बताउँछन् । चीनले पोखरा विमानस्थललाई बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) प्रोजेक्टअन्तर्गत जोडेपछि भारत भड्किएको बताइन्छ । तर नेपालले उक्त दाबी अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
संगम प्रसाई काठमाडौं पोस्टका संवाददाता हुन् । उनी उड्डयन, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार लगायतका आर्थिक विषयमा समाचार/टिप्पणी लेख्छन् ।