सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेट खर्च गर्न असफल देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा पुँजीगत खर्च ७.५३ प्रतिशतमा सीमित छ। राजस्व संकलन र चालु खर्चको तुलनामा विकास निर्माणमा हुने खर्च निकै कमजोर देखिएपछि बालेन नेतृत्वको सरकारको बजेट कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको मंसिर १ गते सम्मको दैनिक प्राप्ति तथा भुक्तानी विवरणअनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर चार महिनामा जम्मा ३२ अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। यो कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटको ७.५३ प्रतिशत हो।
सरकारले विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, विद्यालय तथा अस्पताल निर्माणलगायत क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चको गति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ। आर्थिक वर्षको एकतिहाइभन्दा बढी समय बितिसक्दा पुँजीगत बजेटको १० प्रतिशतसमेत खर्च हुन नसक्नुले सरकारको विकास खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको संकेत गर्छ।
चार महिनामा कुल सरकारी खर्च भने चार खर्ब ९८ अर्ब तीन करोड ६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल बजेटको २३.४४ प्रतिशत हो तर कुल खर्चमा चालु र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको हिस्सा ठूलो हुँदा पुँजीगत खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ।
सरकारले चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा चार महिनामा तीन खर्ब ४८ अर्ब २३ करोड आठ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो विनियोजनको २७.४१ प्रतिशत हो। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा एक खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनको खर्च २७.७६ प्रतिशत पुगेको छ।
यसरी हेर्दा सरकारको नियमित प्रशासनिक खर्च र वित्तीय दायित्व भुक्तानी भए पनि प्रत्यक्ष विकास निर्माणमा जाने बजेट खर्च हुन सकेको छैन। रास्वपा नेतृत्वमा करिब दुई तिहाइको बलियो सरकार आए पनि नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको समस्यामा निरन्तरता देखिएको छ।
दुईतिहाइ बहुमतको राजनीतिक शक्तिसहित सरकारमा पुगेको नेतृत्वले समेत विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नुले उसको प्रशासनिक तथा कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नेपालमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर), जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लागत अनुमान र निर्माणस्थलको सुनिश्चितताबिनै आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति छ। बजेटमा आयोजना समावेश भए पनि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुँदा निर्माण प्रक्रिया सुरु हुन सक्दैन। अर्थ मन्त्रालयकै विगतका बजेट समीक्षा प्रतिवेदनहरूले पनि पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना बजेट विनियोजन हुनु खर्च न्यून हुनुको कारण औंल्याउँदै आएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा राजस्वतर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब २३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.९३ प्रतिशत हो। राजस्व संकलन र कुल खर्चको अनुपात हेर्दा पनि विकास निर्माणमा खर्च बढाउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो । राजस्व संकलन हुँदैमा अर्थतन्त्रमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। त्यसलाई उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा परिचालन गर्न सक्नुपर्छ।
पुँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा विभिन्न कारण रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनको जटिलता रहेको छ। ठेक्का आह्वान, मूल्यांकन, सम्झौता र कार्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियामै लामो समय छ। विश्व बैंकको सन् २०२६ मार्चमा प्रकाशित अध्ययनले नेपालमा विश्व बैंक वित्तपोषित आयोजनाको खरिद प्रक्रिया दक्षिण एसियामै लामो रहेको उल्लेख छ।
आयोजनामा पर्ने वन क्षेत्रको स्वीकृति र जग्गा प्राप्तिमा ढिलाइ छ। सडक, जलविद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य पूर्वाधार आयोजनामा रूख कटानको अनुमति लिन लामो समय लाग्छ। जग्गाको मुआब्जा निर्धारण, वितरण र स्थानीय विवादका कारण पनि आयोजना प्रभावित हुन्छन्।
विश्व बैंकका अनुसार पूर्वाधार आयोजनामा रूख कटानको स्वीकृति लिन औसत दुई वर्ष र जग्गा प्राप्ति गर्न दुईदेखि तीन वर्षसम्म लाग्ने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट विनियोजन भए पनि निर्माण कार्य अघि बढ्न कठिन छ। कर्मचारीतन्त्रको कमजोर कार्यसम्पादन र अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव रहेको छ। एउटा आयोजना अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालय, वन तथा वातावरण निकाय, स्थानीय तह र अन्य सरकारी कार्यालयबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ तर निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कर्मचारीको सरुवा, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र प्राविधिक जनशक्तिको अभावले आयोजना प्रभावित हुने गरेका छन्।
प्रकाशित: ३ मंसिर २०८३ ११:०७ बिहीबार