पहिलो चौमासमा बजेट खर्च राम्रो भएको देखिए पनि यतिले नपुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए ।
काठमाडौँ — चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमास (साउन–कात्तिक) मा सरकारी वित्तका धेरैजसो सूचकांकमा सुधारको संकेत देखिएको छ । तर अघिल्लो वर्षको पहिलो चौमासको तुलनामा राजस्व बढे पनि पुँजीगत खर्चमा यस वर्षको सोही अवधिमा सुधार छैन ।
भदौ २०८२ मा जेन–जी आन्दोलन, अन्तरिम सरकार गठन, संसदीय निर्वाचनलगायत कारण लक्ष्यअनुसार खर्च र आम्दानी हुन सकेको थिएन । त्यही असामान्य अवस्थाको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासमा राजस्व, पुँजीगत, चालु खर्च, वैदेशिक सहायता तथा अनुदानलगायत सूचकमा सुधार देखिन्छ । तर यसलाई विश्लेषक सुधार मान्न तयार छैनन् ।
पहिलो चौमासमा बजेट खर्च राम्रो भएको देखिए पनि यतिले नपुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले बताए । गत वर्ष जेन–जी आन्दोलन र निर्वाचन भएकाले हुनुपर्ने खर्च पनि हुन नसकेको उनले सुनाए । ‘त्यसैले जति खर्च हुनुपर्ने त्यो हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले आम मानिसको अपेक्षा र अहिलेकै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई सन्तोषप्रद मान्न सक्ने अवस्था छैन ।’
चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म पुँजीगत खर्च ३२ अर्ब ४४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अर्थात् ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा ७ दशमलव ५३ प्रतिशत खर्च भएको हो । यही समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढी खर्च भएको थियो । ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ९ दशमलव ८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । यसलाई अंकमा हेर्दा कुल विनियोजित बजेटको ३४ अर्ब ५३ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यही समयमा कम खर्च भएको थियो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवमा कुल विनियोजनमा ६ दशमलव २१ प्रतिशत खर्च भएको थियो । अर्थात् ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० करोड रुपैयाँ पुँजीगततर्फ विनियोजन भएकामा २५ अर्ब ३१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । यस्तै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा १५ खर्ब ८० अर्ब ३१ करोड ८३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यसअनुसार अहिलेसम्म लक्ष्यको २३ दशमलव ५८ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको हो । यो राजस्व संकलन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तुलनामा बढेको हो ।
तर यही समयमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा ३ खर्ब २३ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । अर्थात् कुल लक्ष्यको २२ दशमलव ७७ प्रतिशत संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२ मा लक्ष्यको २२ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य रहेकामा कात्तिकसम्म ३ खर्ब २३ अर्ब १ करोड ४३ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो ।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा कात्तिकसम्म २७ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड २४ लाख रुपैयाँ हो । यही समयमा गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च २७ दशमलव १८ प्रतिशत भएको थियो । उक्त वर्ष चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ३ खर्ब २० अर्ब ९९ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
यस्तै वैदेशिक सहायता तथा अनुदान चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएकामा कात्तिकसम्म लक्ष्यको १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । यस अवधिमा ८ अर्ब ६७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक सहायता तथा अनुदान प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।
यही समयमा गत आर्थिक वर्षमा अनुमान गरेको भन्दा धेरै कम वैदेशिक सहायता तथा अनुदान प्राप्त भएको थियो । गत वर्षमा ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रहेकामा जम्मा ६ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो । यसलाई अंकमा हेर्दा ३ अर्ब ४८ करोड ८८ लाख मात्र प्राप्त भएको थियो । अहिलेको सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेर खर्च प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म त्यस्तो सुधार नभएको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठ सुनाउँछन् ।
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।