चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारको बजेट खर्च अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ। कात्तिक मसान्तसम्म सरकारले कुल विनियोजित बजेटको २३.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। अझ विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको पुँजीगत बजेटको खर्च ७.५३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
खर्चको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक तथा सञ्चालन कार्यमा केन्द्रित देखिएको छ। समीक्षा अवधिमा सरकारले चालु खर्चतर्फ ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो।
तर, विकास आयोजना तथा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित पुँजीगत खर्चको अवस्था भने कमजोर छ। सरकारले यस शीर्षकमा छुट्याएको ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत विनियोजनको ७.५३ प्रतिशत हो।
यसैगरी, सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको २७.७६ प्रतिशत हो।
राजस्व लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत मात्रै संकलन
सरकारको खर्चसँगै आम्दानीको अवस्था पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ राजस्व तथा अन्य प्राप्ति जुटाउने लक्ष्य राखिएकोमा कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशत हो।
कुल प्राप्तिमध्ये राजस्वबाट ३ खर्ब ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसअनुसार हालसम्म लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ सरकारले चार महिनामा ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ६१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म १४.५ प्रतिशत मात्रै प्राप्त भएको हो।
बजेट कार्यान्वयनमा गति बढाउन चुनौती
आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा बजेट खर्च र राजस्व संकलन दुवै वार्षिक लक्ष्यको एक चौथाइ आसपास मात्रै पुगेका छन्। सामान्य समय अनुपातअनुसार चार महिनामा वार्षिक लक्ष्यको करिब ३३.३३ प्रतिशत खर्च र राजस्व संकलन हुनुपर्ने देखिन्छ। तर, दुवै सूचक उक्त अनुपातभन्दा पछाडि छन्।
विशेषगरी पुँजीगत खर्चको न्यून प्रगतिले विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारी संयन्त्रको क्षमता र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। विकास बजेट समयमै परिचालन हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक लगानी र त्यससँग जोडिएका आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित प्रभाव पर्न कठिन हुन्छ।
आगामी महिनामा खर्चको गति बढाउन सरकारले आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै ठेक्का व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रक्रिया र बजेट खर्च गर्ने सरकारी निकायको क्षमता सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। राजस्व संकलनलाई पनि लक्ष्यअनुसार अघि बढाउनु सरकारका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहनेछ।
प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १९:३६ मंगलबार