रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले भोटेकोशीको बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्न ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरेको छ । रसुवा, नुवाकोट तथा धादिङ क्षेत्रमा भएको क्षतिको पुनर्निर्माण तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको हो ।
गत भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले बागमतीका तीन जिल्लामा ठूलो भौतिक र मानवीय क्षति भएको थियो । प्रदेश सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि गत असोज २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, बागमती प्रदेशका सचिव नारायण मैनालीका अनुसार बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षतिको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण तथा विपद् कोषमा स्रोत जुटाउन विभिन्न मन्त्रालयका विकासे र अन्य अनुदान शीर्षकबाट बजेट कटौती गरिएको हो ।
बैठकले विपद्बाट भएको क्षतिको व्यवस्थापन तथा राहत र पुनर्स्थापनाका लागि थप आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न अन्य स्रोतबाट बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावित बजेटबाट केही रकम कटौती गरी विपद् व्यवस्थापनमा लगाउने निर्णय गरिएको हो ।
भोटेकोशी, त्रिशूली तथा स्थानीय खोलाहरूमा आएको बाढीले क्षति पुर्याएका संरचनाको पुनर्निर्माणअन्तर्गत नुवाकोट र रसुवामा गरी पाँचवटा झोलुङ्गे पुल प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने निर्णय भइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–४ मेरिस्टोप मार्गदेखि वडा नम्बर १२ कफीबारी जोड्ने, सिम्तचौर र तिर्तिरे भीर गरी तीनवटा झोलुङ्गे पुल, रसुवाको स्याफ्रुबेंसीमा एउटा र थुमनबाट लिङलिङ जोड्ने एउटा गरी दुईवटा झोलुङ्गे पुल तथा नुवाकोटको फलाखु खोलास्थित कुवापानी र विदुरस्थित त्रिशूली नदी वारपार गर्ने स्थानमा एक–एकवटा गरी दुईवटा बेलिब्रिज निर्माण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।
कटौती गरिएको बजेट हाललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘अर्थ विविध’ (भैपरी आउने पुँजीगत तथा चालु) शीर्षकमा राखिएको छ । विपद् व्यवस्थापन योजना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी औपचारिक निर्णय भएसँगै उक्त रकम विपद् व्यवस्थापन कोष वा आवश्यक योजनामा स्थानान्तरण गरी परिचालन गरिने सचिव मैनालीले जानकारी दिए । ‘अहिले विभिन्न मन्त्रालयबाट फिर्ता ल्याइएको रकम अर्थ विविध शीर्षकमा जम्मा गरिएको छ र प्रदेश सरकारले तय गर्ने एकीकृत पुनर्निर्माण तथा राहत योजनाका आधारमा विपद् कोषमार्फत खर्च गरिनेछ । बाढी प्रभावित स्थानीय तह, सडक पूर्वाधार, पुल तथा खानेपानी आयोजनाहरूको पुनर्स्थापनाका लागि यो बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ, उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयको ४४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ४० करोड २८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको १९ करोड १६ लाख रुपैयाँ, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको २ करोड २८ लाख रुपैयाँ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ३० लाख ८३ हजार रुपैयाँ र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको १४ लाख ३४ हजार रुपैयाँ गरी कुल ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट कटौती गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत र अनुदानतर्फको बजेटमा कटौती गरी योजना कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी प्रदान गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कटौती गर्दा विकासे र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूमा फरक–फरक दर निर्धारण गरेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको २० प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । जसमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयजस्ता मुख्य विकासे अड्डाहरूको पुँजीगत अनुदान तथा पुँजीगततर्फको बजेटमा २० प्रतिशतका दरले कटौती गरिएको छ ।
यसैगरी सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयहरूको १५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रकृतिका मन्त्रालयहरूको पुँजीगत तथा अनुदान शीर्षकबाट १५ प्रतिशत बजेट कटौती गरिएको छ । बजेट निर्माणकै क्रममा चालु खर्च अत्यन्तै कसिलो बनाइएकाले कुनै पनि मन्त्रालयको चालु प्रशासनिक खर्चतर्फ बजेट काटिएको छैन भने संवैधानिक आयोग तथा निकायहरूको
भोटेकोशी बाढीमा १४ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५ हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन् । बाढीले २ हजार ३०० निजी आवास पूर्ण रूपमा र २६९ घरमा आंशिक क्षति पुर्याएको छ भने २ हजार ३०० परिवार प्रत्यक्ष विस्थापित भएका छन् । हाल १ हजार ८५ जना अस्थायी शिविरमा आश्रित छन् । विपद्मा परेर १०२ जना बालबालिकाले बाबुआमा दुवै गुमाएका छन् भने होल्डिङ सेन्टरहरूमा २४६ बालबालिका र १६९ ज्येष्ठ नागरिक आश्रित छन् ।
