काठमाण्डौ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिने क्रम नरोकिएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले एकैपटक दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्ने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप निरन्तर बढे पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था देखिएको हो।
केन्द्रीय बैंकले मंगलबार अर्थात् मंसिर १ गते बैंकिङ प्रणालीबाट तीन महिना अवधिका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्न लागेको हो।
बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध लगानीयोग्य रकमको तुलनामा कर्जाको माग कमजोर रहँदा बैंकहरूमा निष्क्रिय तरलता बढ्दै गएको छ। यही अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत ठूलो परिमाणमा रकम खिच्न लागेको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार तरलता प्रशोचनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच बोलकबोल गराइनेछ। बोलकबोलमा सहभागी संस्थाहरूले प्रस्ताव गरेको न्यूनतम ब्याजदरलाई प्राथमिकता दिँदै रकम संकलन गरिनेछ।
यसरी संकलन गरिने निक्षेपको साँवा तथा ब्याज आगामी फागुन ५ गते भुक्तानी गरिनेछ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता देखिनुको प्रमुख कारण निक्षेप र कर्जा विस्तारबीच बढ्दै गएको असन्तुलन हो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको बचत र निक्षेप निरन्तर बढिरहेको छ। तर त्यसको तुलनामा निजी क्षेत्रबाट नयाँ कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन।
विशेषगरी चाडपर्वका समयमा विप्रेषण आप्रवाह बढ्ने र आर्थिक गतिविधिसँगै बैंकिङ प्रणालीमा रकम थपिने प्रवृत्ति रहन्छ।
दसैँ र तिहारलगायत चाडपर्वका समयमा भित्रिएको रेमिट्यान्सले यसअघि नै अधिक तरलता रहेको बैंकिङ प्रणालीमा थप रकम जम्मा हुन सहयोग पुर्याएको छ।
तर निक्षेप वृद्धिको अनुपातमा कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूसँग उपलब्ध रकम व्यवस्थापन गर्ने चुनौती बढेको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै जाने तर कर्जाको माग कमजोर रहने अवस्थाले ब्याजदरमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मंसिर महिनाका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदर सूचीले पनि निक्षेपको लागत घटाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ।
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त हुँदा नयाँ निक्षेप आकर्षित गर्न उच्च ब्याजदर प्रस्ताव गर्नुपर्ने दबाब कम हुन्छ। फलस्वरूप निक्षेपको ब्याजदर घट्ने वातावरण बन्छ।
यद्यपि निक्षेपको ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग तत्काल बढ्छ भन्ने निश्चित हुँदैन। कर्जा विस्तारका लागि व्यवसायीको लगानी गर्ने मनोबल, बजारको माग र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुधार आवश्यक हुन्छ।
वित्तीय प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी तरलता हुँदा अल्पकालीन बजार ब्याजदर अत्यधिक घट्न सक्ने तथा मौद्रिक नीतिको सञ्चालनमा चुनौती थपिन सक्ने भएकाले केन्द्रीय बैंकले तरलता प्रशोचन गर्ने गर्छ।
राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंकहरूसँग रहेको अतिरिक्त रकम निश्चित अवधिका लागि आफूतर्फ तान्छ।
यसबाट बैंकिङ प्रणालीको अतिरिक्त तरलता अस्थायी रूपमा व्यवस्थापन हुन्छ भने सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलबाट निर्धारण हुने दरअनुसार ब्याज आम्दानी गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन्।
तर यस्तो व्यवस्थाले कमजोर कर्जा मागको समस्या आफैँ समाधान गर्दैन।
बैंकिङ प्रणालीमा दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्नुपर्ने अवस्था देखिनुले अर्थतन्त्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ—बैंकहरूमा पर्याप्त पैसा हुँदा पनि निजी क्षेत्रले किन अपेक्षित मात्रामा कर्जा लिइरहेको छैन ?
वित्तीय प्रणालीमा रकम प्रशस्त हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसकिए अर्थतन्त्रले अपेक्षित लाभ लिन सक्दैन।
लगानीयोग्य रकमको उपलब्धता र वास्तविक लगानी विस्तारबीचको यही अन्तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रका लागि प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले तीन महिनाका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ तरलता खिच्न लागेको निर्णयले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त रकम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दबाब कति ठूलो छ भन्ने संकेत दिएको छ।
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।