सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याए पनि भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्बाट प्रभावित विद्यार्थीको विवरण संकलन नहुँदा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्बाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षामा निरन्तरताका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको विवरण यकिन नै नगरिँदा छात्रवृत्ति वितरण सुरु भएको छैन ।
बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण पढाइ छुट्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका–२०८३’ जारी गर्दै पहिलो चरणमा भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारका २७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । छात्रवृत्ति पाउनेमा बाढीमा ज्यान गुमाउने सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी रहेका छन् । विपद् प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गर्दै थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै जाने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । उक्त बाढीमा परी २ सय ६९ बालबालिकाले अभिभावक गुमाएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांक छ । यी बालबालिका पनि रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका मात्र हुन् । उक्त बाढीपछि विभिन्न जिल्लाका नागरिक बेपत्ता छन् ।
निर्देशिकामा विपद्का कारण बालबालिकाले भोगेको क्षति र उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा तीन प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क आवासीय छात्रवृत्ति दिइनेछ । त्यसैगरी घरजग्गा गुमेका तर अभिभावक भएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अभिभावकको आम्दानीको स्रोत रहेका बालबालिकालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार पुस्तक, कापी, पोसाकजस्ता शैक्षिक सामग्री र अन्य आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । अन्य जिल्लाका तर बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका, घरजग्गा बगाएका बालबालिकाको तथ्यांक पनि यकिन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिका लागि भन्सार विभागबाट पत्र आयो । त्यही आधारमा दियौं,’ उनले भने, ‘अन्य विवरण संकलन हुन सकेको छैन ।’
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५ हजार १ सय ३० जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ । तीमध्ये कति अभिभावकका बालबालिका प्रभावित भए भन्ने पनि यकिन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र बालअधिकार परिषद्बाट प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक यकिन भएर आएपछि मात्रै थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने उनले जनाए । बाढीका कारण करिब ३ महिनादेखि बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।
छात्रवृत्ति निर्देशिकामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको हकमा शिक्षा विभागले अभिलेख राखेर सम्बन्धित छाता संस्था र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिने व्यवस्था छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका ५ वटा छाता संस्थाले बाढी प्रभावित एक हजार विद्यार्थीका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अपिन र मन्टेश्वरी संघले कोषलाई शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आबद्ध गरिने जनाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि बाढीबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म आवाससहित पठनपाठनको जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा नियमित रूपमा उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति कोटामै थप गरी समावेश गराउन मन्त्री पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यो निर्णयसँगै भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ताका सन्तानले जुनसुकै विषयमा पनि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने भएका छन् ।
छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपना रोक्न र वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्याउन सरकारले एकीकृत प्रणाली अपनाउने जनाएको छ । गैरसरकारी संस्था, निजी विद्यालयका छाता संगठन तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई मन्त्रालयले समझदारी गरी एउटै डिजिटल डेटाबेसमा एकीकृत गर्नेछ । मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना सहयोगी संस्थाले छुट्टै समानान्तर रूपमा सहयोग बाँड्न नपाउने नियम बनाइएको छ । छात्रवृत्तिका लागि प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तह, वडा कार्यालय र विद्यालयको संयुक्त सिफारिसका आधारमा हुनेछ । यसरी छात्रवृत्ति छनोट गर्दा अभिभावक गुमाएका र घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बालअधिकार परिषद्ले पनि भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहारमा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।