Trending
Prev Story
Next Story

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तर छैन प्रभावितको तथ्यांक

Ekantipur •
November 18, 2026 • 05:32 PM
7
7 reads 0 reactions

सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याए पनि भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्‌बाट प्रभावित विद्यार्थीको विवरण संकलन नहुँदा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

बाढी प्रभावित बालबालिकालाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम, तर छैन प्रभावितको तथ्यांक

सरकारले छात्रवृत्ति कार्यक्रम ल्याए पनि भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्‌बाट प्रभावित विद्यार्थीको विवरण संकलन नहुँदा वितरण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले भोटेकोशी बाढीलगायत विपद्‌बाट प्रभावित विद्यार्थीको शिक्षामा निरन्तरताका लागि छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ । तर बाढीबाट प्रभावित विद्यार्थीको विवरण यकिन नै नगरिँदा छात्रवृत्ति वितरण सुरु भएको छैन ।

बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक विपद्का कारण पढाइ छुट्ने जोखिममा रहेका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधासहित पूर्ण र आंशिक छात्रवृत्ति दिने घोषणा गरिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना सञ्चालन निर्देशिका–२०८३’ जारी गर्दै पहिलो चरणमा भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएका परिवारका २७ जना विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । छात्रवृत्ति पाउनेमा बाढीमा ज्यान गुमाउने सरकारी कर्मचारीका छोराछोरी रहेका छन् । विपद् प्रभावित बालबालिकाको पहिचान गर्दै थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिँदै जाने शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । उक्त बाढीमा परी २ सय ६९ बालबालिकाले अभिभावक गुमाएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को तथ्यांक छ । यी बालबालिका पनि रसुवा र नुवाकोट जिल्लाका मात्र हुन् । उक्त बाढीपछि विभिन्न जिल्लाका नागरिक बेपत्ता छन् ।

निर्देशिकामा विपद्का कारण बालबालिकाले भोगेको क्षति र उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा तीन प्रकारका छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार अभिभावक गुमाएका बालबालिकालाई निःशुल्क आवासीय छात्रवृत्ति दिइनेछ । त्यसैगरी घरजग्गा गुमेका तर अभिभावक भएका बालबालिकालाई पूर्ण छात्रवृत्ति र अभिभावकको आम्दानीको स्रोत रहेका बालबालिकालाई आंशिक छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ । विद्यार्थीलाई आवश्यकताअनुसार पुस्तक, कापी, पोसाकजस्ता शैक्षिक सामग्री र अन्य आवश्यक सहयोग पनि उपलब्ध गराइनेछ । अन्य जिल्लाका तर बाढीमा परी अभिभावक गुमाएका, घरजग्गा बगाएका बालबालिकाको तथ्यांक पनि यकिन हुन नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘पहिलो चरणमा रसुवा भन्सार कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिका लागि भन्सार विभागबाट पत्र आयो । त्यही आधारमा दियौं,’ उनले भने, ‘अन्य विवरण संकलन हुन सकेको छैन ।’

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ५ हजार १ सय ३० जना बेपत्ता रहेको जनाएको छ । तीमध्ये कति अभिभावकका बालबालिका प्रभावित भए भन्ने पनि यकिन हुन सकेको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र बालअधिकार परिषद्‌बाट प्रभावित बालबालिकाको तथ्यांक यकिन भएर आएपछि मात्रै थप विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सकिने उनले जनाए । बाढीका कारण करिब ३ महिनादेखि बालबालिकाको पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ ।

छात्रवृत्ति निर्देशिकामा निजी विद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका बालबालिकाको हकमा शिक्षा विभागले अभिलेख राखेर सम्बन्धित छाता संस्था र स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिने व्यवस्था छ । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका ५ वटा छाता संस्थाले बाढी प्रभावित एक हजार विद्यार्थीका लागि एक अर्बको छात्रवृत्ति कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए । हिसान, प्याब्सन, एनप्याब्सन, अपिन र मन्टेश्वरी संघले कोषलाई शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कार्यक्रममा आबद्ध गरिने जनाएका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले पनि बाढीबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई १२ कक्षासम्म आवाससहित पठनपाठनको जिम्मा लिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई भने विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा नियमित रूपमा उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति कोटामै थप गरी समावेश गराउन मन्त्री पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निर्देशन दिएका छन् । यसका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यो निर्णयसँगै भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका तथा बेपत्ताका सन्तानले जुनसुकै विषयमा पनि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढ्न पाउने भएका छन् ।

छात्रवृत्ति वितरणमा दोहोरोपना रोक्न र वास्तविक पीडितसम्म सहयोग पुर्‍याउन सरकारले एकीकृत प्रणाली अपनाउने जनाएको छ । गैरसरकारी संस्था, निजी विद्यालयका छाता संगठन तथा दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई मन्त्रालयले समझदारी गरी एउटै डिजिटल डेटाबेसमा एकीकृत गर्नेछ । मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिबिना सहयोगी संस्थाले छुट्टै समानान्तर रूपमा सहयोग बाँड्न नपाउने नियम बनाइएको छ । छात्रवृत्तिका लागि प्रभावित विद्यार्थीको पहिचान र प्रमाणीकरण स्थानीय तह, वडा कार्यालय र विद्यालयको संयुक्त सिफारिसका आधारमा हुनेछ । यसरी छात्रवृत्ति छनोट गर्दा अभिभावक गुमाएका र घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका बालबालिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । बालअधिकार परिषद्ले पनि भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित बालबालिकाको दीर्घकालीन संरक्षण, हेरचाह तथा स्याहारमा सहयोग गर्न चाहने संघसंस्थाबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ ।

सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Nagarik News
4d ago
भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना: मासिक खर्च दिने निर्णय, जग्गा साट्नेबारे छलफल

भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना: मासिक खर्च दिने निर्णय, जग्गा साट्नेबारे छलफल

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले जोखिममा आधारित योजना अघि बढाएको छ।

#प्रभावित #भोटेकोशी #बाढी
Compare →
Hamro Patro News
1w ago
घर पुनर्निर्माण गर्दा के केमा ध्यान दिने?

घर पुनर्निर्माण गर्दा के केमा ध्यान दिने?

भोटेकोशी बाढी आएको दुई महिना भइसक्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले क्रमश: आफ्नै घर फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गर्न थालेका छन्। विशेषगरी तुलनात्मक रूपमा बाढीले कम क्षति पुर...

#प्रभावित #भोटेकोशी
Compare →
Onlinekhabar
12h ago
भोटेकोशी बाढी : प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो

भोटेकोशी बाढी : प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो

२ मंसिर, काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी प्रभावितका लागि सहयोग जुट्ने क्रम जारी छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार सरकारले सञ्चालन गरेका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आर्थिक सहयोग …

#भोटेकोशी #बाढी
Compare →

Related Stories

Education & Youth
Build #2612