Trending
Prev Story
Next Story

विचार | भोटेकोशी बाढी प्रभावितमाझ राज्यको कमजोर उपस्थिति

Ekantipur •
October 27, 2026 • 06:52 AM
3
3 reads 0 reactions

बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ ।

विचार | भोटेकोशी बाढी प्रभावितमाझ राज्यको कमजोर उपस्थिति

बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ ।

भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको दुई महिना बितेको छ । उक्त बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीअन्तर्गतका धेरै तटीय क्षेत्रलाई बगरमा परिणत गरिदिएको थियो । रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, धुन्चे, बेत्रावती, देवीघाट, त्रिशूली बजारजस्ता क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘अपडेट’ अनुसार १ हजार ४ सय ५५ को मृत्यु पुष्टि भएको छ । ५ हजार २ सय ८५ बेपत्ता छन् । स्थानीय मात्रै नभई देशका विभिन्न भूभागका नागरिक र विदेशी नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ । त्यसैले यो बाढी राष्ट्रिय शोक निम्त्याउने विशिष्ट घटना बनेको छ । यसले निम्त्याएको क्षति, बिछोड र आघातले नेपाली समाजलाई लामो समयसम्म झस्काइरहने निश्चित छ । तैपनि, प्रभावितलाई यथाशक्य सहज अवस्थामा फर्काउन सरकारको सक्रिय पहलकदमी अनिवार्य छ ।

भोटेकोशी बाढीलगत्तै केही दिनसम्म सरकारको सक्रियताको पनि प्रशंसा भयो । उद्धारमा सरकारले तत्कालै टिम परिचालन गर्‍यो । सुरक्षाकर्मी दिनरात खटिए । तर विपद्का बेला उद्धार एउटा पाटो मात्रै हो, सरकारको काम भने त्यसपछि पनि निरन्तर रहन्छ । खासगरी सरकारको मूल्यांकन नै त्यसपछिका कामबाट हुने हो । त्यसमा भने सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन ।

खासगरी विपद्बाट जसोतसो बाँच्नेहरूको जीवन एकदमै कष्टकर हुन्छ । आफन्त गुमेका हुन्छन्, जीविकोपार्जनका आधार टुटेका हुन्छन्, सामाजिक–भौगोलिक परिवेशमा आएको उथलपुथलले धेरैलाई असहाय बनाएको हुन्छ । त्यसैले मृत्यु भएका आफन्तको किरिया खर्च उपलब्ध गराउने, बेपत्ताको खोजी गरिदिने वा यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराइदिने, बसोबासको प्रबन्ध गरिदिने, आर्थिक सहयोग गर्ने र आम्दानीका दीर्घकालीन स्रोतसँग जोडिदिने काम राज्यको हो ।

भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम र केही संघसंस्थाले विभिन्न नाममा रकम दिएका छन् । उनीहरूलगायतले प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेका छन् । धेरैजसो आफन्तकहाँ शरण लिन बाध्य भएका छन् । कतिपय त बाढीले आंशिक क्षति पुर्‍याएको घरमा फर्किन थालेका छन् ।

तर, राज्यको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । किरिया खर्चसमेत नपाएको गुनासो छ । बाढीबाट क्षति पुगेको घर बस्नयोग्य हो कि होइन, त्यो पनि छुट्याइदिएको छैन । बाढीबाट बचेका मानिस आफ्नो पुरानो थातथलो फर्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर त्यो ठाउँमा पुनः बस्ती बसाउने हो/होइन भनेर राज्यले भनिदिएको छैन । यस्ता विषयमा सैद्धान्तिक विमर्शले मात्रै पनि पुग्दैन, प्रभावितसम्म सहज रूपमा सम्प्रेषण हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई बलियो साथ दिनुपर्ने जिम्मेवारी नै भुलेको देखिन्छ ।

बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ । उनीहरूलाई रोजगारी वा उद्यमसँग जोड्न सकिएन भने गहिरो अभाव र निराशाबाट व्यतीत हुनेछन् । तर बसोबासस्थलको व्यवस्थापन र आर्थिक सामर्थ्य बलियो बनाउने अभियानलाई राज्यले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । यसमा निजी क्षेत्र वा अन्य सरोकारवाला संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न पनि सकेको छैन । २०७२ को भूकम्पपछि यस्ता धेरै अभियान चलेको थियो । यस पटक राज्यले सरोकारवाला संस्थासँग प्रभावकारी संवाद गर्न नसकेको भान हुन्छ । बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा खुलेर सहयोग भएको थियो । कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । तर, यथोचित परिचालन भएको देखिँदैन ।

विपद्पछिको ठूलो समस्या हो– कनेक्टिभिटी । भोटेकोशी बाढीले ६९ किमि सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो । प्रभावित ३७ मध्ये ३३ वटा पुल बगेको थियो । ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको थियो । बगेका पुल तत्कालै बन्न सक्दैनन् तर विकल्पलाई बलियो बनाउने कामसमेत हुन सकेको छैन । बेलिब्रिजले रसुवा र नुवाकोट जोडियो, नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर र बेलकोटगढी जोडियो । केही झोलुंगे पुल मर्मत पनि भए । तर भरपर्दो कनेक्टिभिटी तयार भएको छैन । त्रिशूली वारिपारि नै सडक/पुलबाट जोडिएको छैन । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायतका सामाजिक तथा सरकारी संघसंस्थामा पुगेको क्षतिले सेवा तथा गतिविधि ठप्प छ । त्यसबाट प्रभावितको संख्या पनि ठूलो छ । तर, ती क्षेत्रमा के हुँदै छ ? सरकारको प्रस्ट योजना देखिँदैन ।

भोटेकोशीको बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबारे विश्वव्यापी रूपमै बहस भयो । नेपाल एउटा बलियो उदाहरणका रूपमा विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर नेपालको पीडा र धनी देशको दायित्वबारे सशक्त आवाज पनि राखेका छन् । विपद्लगत्तै विभिन्न देशले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पनि गरेका थिए ।

नेपालले गरेको अनुरोधअनुसार हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्ड बैठकले दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) सहायता छुट्याउने निर्णय लिएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने चासो र गर्ने सहयोग हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन् । तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नेपाल राज्यकै अग्रसरता हो । आफ्ना नागरिकलाई नेपाल राज्यले कति ख्याल राख्यो, कति साथ दियो, कति कुशलताका साथ सामान्य जीवनमा फर्काउन पहल गर्‍यो भन्ने विषय बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसमा भने राज्य कमजोर देखिएको छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Nagarik News
2d ago
भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना: मासिक खर्च दिने निर्णय, जग्गा साट्नेबारे छलफल

भोटेकोशी बाढी प्रभावितको पुनःस्थापना: मासिक खर्च दिने निर्णय, जग्गा साट्नेबारे छलफल

भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले जोखिममा आधारित योजना अघि बढाएको छ।

#बाढी #प्रभावित
Compare →
Hamro Patro News
5d ago
घर पुनर्निर्माण गर्दा के केमा ध्यान दिने?

घर पुनर्निर्माण गर्दा के केमा ध्यान दिने?

भोटेकोशी बाढी आएको दुई महिना भइसक्दा बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले क्रमश: आफ्नै घर फर्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना व्यक्त गर्न थालेका छन्। विशेषगरी तुलनात्मक रूपमा बाढीले कम क्षति पुर...

#बाढी #प्रभावित
Compare →
Onlinekhabar
1w ago
रसुवा बाढी प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब लाग्ने

रसुवा बाढी प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब लाग्ने

२२ कात्तिक, काठमाडौं । १० भदौमा आएको रसुवा बाढीका कारण प्रभावित वित्तीय क्षेत्र पुनर्स्थापना गर्न ६५ अर्ब २१ करोड लाग्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको रसुवा–भाटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता …

#बाढी #प्रभावित
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612