बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ ।
भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएको दुई महिना बितेको छ । उक्त बाढीले भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीअन्तर्गतका धेरै तटीय क्षेत्रलाई बगरमा परिणत गरिदिएको थियो । रसुवागढी, टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, धुन्चे, बेत्रावती, देवीघाट, त्रिशूली बजारजस्ता क्षेत्रमा जनधनको ठूलो क्षति भएको थियो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको ‘अपडेट’ अनुसार १ हजार ४ सय ५५ को मृत्यु पुष्टि भएको छ । ५ हजार २ सय ८५ बेपत्ता छन् । स्थानीय मात्रै नभई देशका विभिन्न भूभागका नागरिक र विदेशी नागरिकको समेत मृत्यु भएको छ । त्यसैले यो बाढी राष्ट्रिय शोक निम्त्याउने विशिष्ट घटना बनेको छ । यसले निम्त्याएको क्षति, बिछोड र आघातले नेपाली समाजलाई लामो समयसम्म झस्काइरहने निश्चित छ । तैपनि, प्रभावितलाई यथाशक्य सहज अवस्थामा फर्काउन सरकारको सक्रिय पहलकदमी अनिवार्य छ ।
भोटेकोशी बाढीलगत्तै केही दिनसम्म सरकारको सक्रियताको पनि प्रशंसा भयो । उद्धारमा सरकारले तत्कालै टिम परिचालन गर्यो । सुरक्षाकर्मी दिनरात खटिए । तर विपद्का बेला उद्धार एउटा पाटो मात्रै हो, सरकारको काम भने त्यसपछि पनि निरन्तर रहन्छ । खासगरी सरकारको मूल्यांकन नै त्यसपछिका कामबाट हुने हो । त्यसमा भने सरकारले उल्लेखनीय प्रगति गर्न सकेको छैन ।
खासगरी विपद्बाट जसोतसो बाँच्नेहरूको जीवन एकदमै कष्टकर हुन्छ । आफन्त गुमेका हुन्छन्, जीविकोपार्जनका आधार टुटेका हुन्छन्, सामाजिक–भौगोलिक परिवेशमा आएको उथलपुथलले धेरैलाई असहाय बनाएको हुन्छ । त्यसैले मृत्यु भएका आफन्तको किरिया खर्च उपलब्ध गराउने, बेपत्ताको खोजी गरिदिने वा यथार्थ जानकारी उपलब्ध गराइदिने, बसोबासको प्रबन्ध गरिदिने, आर्थिक सहयोग गर्ने र आम्दानीका दीर्घकालीन स्रोतसँग जोडिदिने काम राज्यको हो ।
भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितलाई विश्व खाद्य कार्यक्रम र केही संघसंस्थाले विभिन्न नाममा रकम दिएका छन् । उनीहरूलगायतले प्रभावितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेका छन् । धेरैजसो आफन्तकहाँ शरण लिन बाध्य भएका छन् । कतिपय त बाढीले आंशिक क्षति पुर्याएको घरमा फर्किन थालेका छन् ।
तर, राज्यको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन । किरिया खर्चसमेत नपाएको गुनासो छ । बाढीबाट क्षति पुगेको घर बस्नयोग्य हो कि होइन, त्यो पनि छुट्याइदिएको छैन । बाढीबाट बचेका मानिस आफ्नो पुरानो थातथलो फर्किने प्रयत्न गरिरहेका छन् तर त्यो ठाउँमा पुनः बस्ती बसाउने हो/होइन भनेर राज्यले भनिदिएको छैन । यस्ता विषयमा सैद्धान्तिक विमर्शले मात्रै पनि पुग्दैन, प्रभावितसम्म सहज रूपमा सम्प्रेषण हुनुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई बलियो साथ दिनुपर्ने जिम्मेवारी नै भुलेको देखिन्छ ।
बाढी प्रभावितलाई यथाशक्य चाँडो स्थायी बसोबासतर्फ सार्न सकिएन भने उनीहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । बेलाबेलामा हुने वर्षा वा नजिकिएको जाडो– त्यसले उनीहरूलाई समस्या थप्नेछ । उनीहरूलाई रोजगारी वा उद्यमसँग जोड्न सकिएन भने गहिरो अभाव र निराशाबाट व्यतीत हुनेछन् । तर बसोबासस्थलको व्यवस्थापन र आर्थिक सामर्थ्य बलियो बनाउने अभियानलाई राज्यले प्राथमिकता दिन सकेको छैन । यसमा निजी क्षेत्र वा अन्य सरोकारवाला संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न पनि सकेको छैन । २०७२ को भूकम्पपछि यस्ता धेरै अभियान चलेको थियो । यस पटक राज्यले सरोकारवाला संस्थासँग प्रभावकारी संवाद गर्न नसकेको भान हुन्छ । बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा खुलेर सहयोग भएको थियो । कोषमा १८ अर्बभन्दा बढी रकम थुप्रिएको छ । तर, यथोचित परिचालन भएको देखिँदैन ।
विपद्पछिको ठूलो समस्या हो– कनेक्टिभिटी । भोटेकोशी बाढीले ६९ किमि सडक खण्ड क्षतिग्रस्त भएको थियो । प्रभावित ३७ मध्ये ३३ वटा पुल बगेको थियो । ६८ वटा झोलुंगे पुलमा क्षति पुगेको थियो । बगेका पुल तत्कालै बन्न सक्दैनन् तर विकल्पलाई बलियो बनाउने कामसमेत हुन सकेको छैन । बेलिब्रिजले रसुवा र नुवाकोट जोडियो, नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर र बेलकोटगढी जोडियो । केही झोलुंगे पुल मर्मत पनि भए । तर भरपर्दो कनेक्टिभिटी तयार भएको छैन । त्रिशूली वारिपारि नै सडक/पुलबाट जोडिएको छैन । विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत् आयोजना, बैंक, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलगायतका सामाजिक तथा सरकारी संघसंस्थामा पुगेको क्षतिले सेवा तथा गतिविधि ठप्प छ । त्यसबाट प्रभावितको संख्या पनि ठूलो छ । तर, ती क्षेत्रमा के हुँदै छ ? सरकारको प्रस्ट योजना देखिँदैन ।
भोटेकोशीको बाढीपछि जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक असरबारे विश्वव्यापी रूपमै बहस भयो । नेपाल एउटा बलियो उदाहरणका रूपमा विश्वव्यापी चर्चाको केन्द्रमा रह्यो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पुगेर नेपालको पीडा र धनी देशको दायित्वबारे सशक्त आवाज पनि राखेका छन् । विपद्लगत्तै विभिन्न देशले विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग पनि गरेका थिए ।
नेपालले गरेको अनुरोधअनुसार हानि तथा नोक्सानी कोषको बोर्ड बैठकले दुई करोड अमेरिकी डलर (करिब तीन अर्ब रुपैयाँ) सहायता छुट्याउने निर्णय लिएको पनि छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिने चासो र गर्ने सहयोग हाम्रा निम्ति महत्त्वपूर्ण हुन् । तर त्यसभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको नेपाल राज्यकै अग्रसरता हो । आफ्ना नागरिकलाई नेपाल राज्यले कति ख्याल राख्यो, कति साथ दियो, कति कुशलताका साथ सामान्य जीवनमा फर्काउन पहल गर्यो भन्ने विषय बढी अर्थपूर्ण हुन्छ । त्यसमा भने राज्य कमजोर देखिएको छ ।
सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय