भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि नेपालले जोखिममा आधारित योजना अघि बढाएको छ।
प्रभावित परिवारलाई बसोबास तथा जीविकोपार्जनका लागि मासिक खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ भने निजी जग्गासँग सरकारी जग्गा साट्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले कोप-३१ सम्मेलन स्थलमा रहेको पाकिस्तान प्याभिलियनमा आज आयोजित कार्यक्रममा बाढी प्रभावितको पुनःस्थापनाका लागि नेपालले गरिरहेका पहल र प्रक्रियाबारे जानकारी गराएका हुन्।
‘समुदायको नेतृत्वमा तथ्याङ्कमा आधारित जलवायु अनुकूलनको विस्तार’ विषयक छलफलमा उनले पुनःस्थापना प्रक्रियामा जोखिम मूल्याङ्कनलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गरे।
डा. उप्रेतीका अनुसार प्रभावित क्षेत्रको भौगर्भिक तथा बाढी जोखिम आकलन, सुरक्षित स्थानको पहिचान र स्थायी आवास निर्माणका लागि लाभग्राही छनोटको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
प्रभावितलाई आवास निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने तथा बाढीबाट प्रभावित निजी जग्गासँग सरकारी जग्गा साट्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए।
‘नेपालले जोखिमसम्बन्धी ज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई योजना निर्माणको आधारका रूपमा आत्मसात् गरेको छ। भौगर्भिक जोखिम, बाढीजन्य जोखिम तथा तिनका शृङ्खलाबद्ध असरको बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन सुरु गरिएको छ,’ उप्रेतीले भने।
सन् २०२२ मा पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीपछि हजारौं प्रभावितको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका क्रममा हासिल भएका अनुभव र सिकाइबाट नेपालले लाभ लिन सक्ने धारणा उनले राखे।
छलफलमा पाकिस्तानी प्रतिनिधिहरूले सन् २०२२ को बाढीपछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका अनुभव, चुनौती र सिकाइ प्रस्तुत गरेका थिए।
प्रकाशित: २८ कार्तिक २०८३ १९:३२ शनिबार
