जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
काठमाडौँ — जलवायु उत्थानशीलता बढाउन कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास, सहज र अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको व्यवस्था तथा जलवायु न्यायलाई तीन प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारे पहुँचको विषय उठान गरेकी छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको विपद्पछिको पुनः स्थापना र पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु वित्तमा सहज पहुँचको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएकी छन् ।
टर्कीको अन्टाल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप–३१) को समापन वक्तव्यमा जलवायु वित्तलाई तीन चरणमा उपलब्ध गराउने एजेन्डा अघि सारेकी छन् । जलवायु वित्त विपद् आउनुअघि, विपद्का बेला र विपद्पछि गरी तीनै चरणमा उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । जोखिम न्यूनीकरण, मानवीय क्षति रोकथाम र विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि छिटो र सहज रूपमा अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्दछ,’ मन्त्रीले भनिन्, ‘जलवायु वित्त विपद्अघि, विपद्का बेला र विपद्पछि उपलब्ध गराउन आवश्यक छ ।’
विज्ञान तथा पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी हिमाली क्षेत्रमा निरन्तर वैज्ञानिक अध्ययन र अवलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तथ्यांक सीमापार आदानप्रदान गर्ने तथा बाढी, पहिरो र अन्य विपद्को जोखिमबारे समयमै सूचना दिने बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् । उनले हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) अन्तर्गत विपद्पछिको शीघ्र प्रतिकार्यका लागि छुट्टै वित्तीय व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिन् । जलवायु कोषको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सरल बनाउँदै विपद् चक्रका सबै चरणमा समयमै वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ ।
उनले जलवायु न्यायलाई प्रस्तुत गरेकी छन् । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उनले बताइन् ।
कोप–३१ को मस्यौदा निर्णयमा हिमाली क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना, स्थायी कार्यसूची, उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद र वार्षिक हिमाल संवाद समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अन्तिम निर्णयमा समेट्न सबै पक्षलाई आग्रह गरिन् । हिमाली मुलुकका समस्या र जलवायु संकटका असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु बहसमा उचित स्थान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रकृति कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका आबद्ध दाहाल, अर्थतन्त्रका विविध आयाम, महिला अधिकार र प्रशासनका विषयमा रिपोर्टिङ गर्छिन् ।