१ मंसिर, काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताइन् ।
नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति केवल सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उनले उल्लेख गरिन् ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका गम्भीर असर भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।
हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टि जस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्याएको उनले जनाइन् ।
सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उक्त विपद्बाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिइन् ।
बाढीपछिको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।
अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दागर्दै जलवायुजन्य केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले औँल्याइन् ।
नोक्सानी र क्षतिलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै चौधरीले सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष उजागर गरेको स्मरण गर्दै नेपालले अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।
सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको उनले बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयको सह्राना गरिन् ।
उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भए पनि उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिको आवश्यकता निकै ठूलो रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
नयाँ कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नुमात्र सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकता अनुसार पुग्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुनेमा उनको जोड छ ।
नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यूएनडीपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।
‘नेपालका लागि जलवायु न्याय अमूर्त सिद्धान्त होइन, आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्य सुरक्षित गर्न संघर्षरत हिमाली समुदायको दैनिक यथार्थ हो,’ उनले भनिन् ।
उनले जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्दै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, वाचालाई सहयोग वितरण र जलवायु महत्त्वाकांक्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरिन् ।