Trending
Prev Story
Next Story

जलवायु क्षति वित्तपोषण सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

Onlinekhabar •
November 17, 2026 • 01:01 PM
5
5 reads 0 reactions

१ मंसिर, काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, …

जलवायु क्षति वित्तपोषण सहज र अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

१ मंसिर, काठमाडौं । टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले आयोजना गरेको ‘नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवाद’ मा नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य, सहज पहुँचयोग्य र अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर परिणाम भोग्नुपरेको बताइन् ।

नेपालका लागि नोक्सानी र क्षति केवल सैद्धान्तिक बहस नभई दैनिक जीवनको यथार्थ भएको उनले उल्लेख गरिन् ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायु संकटका गम्भीर असर भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीको भनाइ थियो ।

हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनुका साथै हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टि जस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको उनले जनाइन् ।

सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु संकटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले प्रारम्भिक अनुमान अनुसार उक्त विपद्बाट करिब २ अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबर आर्थिक क्षति भएको जानकारी दिइन् ।

बाढीपछिको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब ४ अर्ब ८० करोड डलर आवश्यक पर्ने उनको भनाइ थियो ।

अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दागर्दै जलवायुजन्य केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले औँल्याइन् ।

नोक्सानी र क्षतिलाई जलवायु न्यायसँग जोड्दै चौधरीले सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु संकटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष उजागर गरेको स्मरण गर्दै नेपालले अतिकम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको मन्त्री चौधरीले उल्लेख गरिन् ।

सगरमाथा संवाद–२०२५ तथा विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न मद्दत पुगेको उनले बताइन् ।

मन्त्री चौधरीले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गर्दै रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको बोर्डको निर्णयको सह्राना गरिन् ।

उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भए पनि उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिको आवश्यकता निकै ठूलो रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।

नयाँ कोष र संयन्त्र स्थापना गर्नुमात्र सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकता अनुसार पुग्नु नै वास्तविक उपलब्धि हुनेमा उनको जोड छ ।

नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले यूएनडीपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढाइएको जानकारी दिइन् ।

‘नेपालका लागि जलवायु न्याय अमूर्त सिद्धान्त होइन, आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्य सुरक्षित गर्न संघर्षरत हिमाली समुदायको दैनिक यथार्थ हो,’ उनले भनिन् ।

उनले जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्दै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन, वाचालाई सहयोग वितरण र जलवायु महत्त्वाकांक्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षसँग आह्वान गरिन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Nagarik News
5h ago
जलवायुजन्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

जलवायुजन्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो सहयोग अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।

#जलवायु #नोक्सानी #क्षति
Compare →
Hamro Patro News
4h ago
जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह

जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह

काठमाडौं– नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्न पर्याप्त र पूर्वानुमान गर्न सकिने वित्तीय सहायता समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपालले यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुन...

#जलवायु #क्षति #अनुदान
Compare →
Ekantipur
2d ago
जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रसंघको जोड

जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रसंघको जोड

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्

#जलवायु #जोड
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612