Trending
Prev Story
Next Story

जलवायुजन्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

Nagarik News •
November 17, 2026 • 11:32 AM
1
1 reads 0 reactions

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो सहयोग अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।

जलवायुजन्य नोक्सानीको क्षतिपूर्ति अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको जोड

नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने नोक्सानी तथा क्षतिको वित्तपोषण समयमै, पर्याप्त, अनुमानयोग्य र सहज पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताएको छ। यस्तो सहयोग अनुदानमा आधारित हुनुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) ले कोप–३१ अन्तर्गत आयोजना गरेको नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गरेका मुलुक र समुदायले नै यसको सबैभन्दा गम्भीर असर भोग्नुपरेको बताइन्।

उनले नेपालका लागि नोक्सानी र क्षतिको विषय सैद्धान्तिक बहस मात्र नभई दैनिक जीवनसँग जोडिएको वास्तविक समस्या भएको उल्लेख गरिन्।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि मुलुकले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर असर भोग्नुपरेको मन्त्री चौधरीले बताइन्। हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल विस्फोटबाट हुने बाढी, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो तथा अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको उनले उल्लेख गरिन्।

मन्त्री चौधरीले सन् २०२६ अगस्टमा आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु सङ्कटको पछिल्लो गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन्। उक्त विपद्बाट प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको र पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले जानकारी दिइन्।

अनुकूलन, पूर्वतयारी तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि जलवायु परिवर्तनका कतिपय असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनले बताइन्।

नोक्सानी तथा क्षतिको विषय जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले सबैभन्दा कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने समुदायले नै सबैभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपरेको बताइन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु सङ्कटको गम्भीरता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष उजागर गरेको पनि उनले उल्लेख गरिन्।

नेपालले अति कम विकसित मुलुक तथा हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु न्याय, समानता र उत्तरदायित्वका पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उनले बताइन्। सगरमाथा संवाद–२०२५ लगायत विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री चौधरीले नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) को कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिको स्वागत गरिन्। साथै, रसुवा–भोटेकोशी विपद्पछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयको पनि उनले सराहना गरिन्।

उक्त निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति भएको बताउँदै उनले उपलब्ध स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षतिका लागि आवश्यक रकम निकै ठूलो रहेको स्पष्ट पारिन्।

नयाँ कोष तथा संयन्त्र स्थापना गर्नु मात्र सफलता नभई त्यसबाट प्राप्त सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, समानतामूलक र आवश्यकताअनुसार पुर्‍याउनु वास्तविक उपलब्धि हुने उनको भनाइ थियो।

नेपालले राष्ट्रिय प्रणाली सुदृढीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले युएनडिपी तथा अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको बताइन्।

उनका अनुसार राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी), हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली, विपद् पुनरुत्थान तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति निर्माणका काम अघि बढिरहेका छन्।

‘नेपालका लागि जलवायु न्याय अमूर्त सिद्धान्त होइन, आफ्नो जीवन, जीविकोपार्जन र भविष्य सुरक्षित गर्न सङ्घर्षरत हिमाली समुदायको दैनिक यथार्थ हो,’ उनले भनिन्।

मन्त्री चौधरीले जलवायु वित्तलाई प्रभावित समुदायका तत्कालीन आवश्यकतासँग जोड्नुपर्ने बताउँदै प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा, वाचालाई वास्तविक सहयोग वितरणमा र जलवायु महत्वाकाङ्क्षालाई व्यावहारिक जलवायु न्यायमा रूपान्तरण गर्न सबै पक्षलाई आह्वान गरिन्।

प्रकाशित: १ मंसिर २०८३ १७:१७ मंगलबार

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 3 other independent news outlets reported on this story.

3 Publications
Hamro Patro News
1d ago
जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ – जलवायु न्याय, हानि तथा क्षतिको क्षतिपूर्ति र पर्याप्त सार्वजनिक जलवायु वित्तको माग गर्दै काठमाडौँमा विभिन्न नागरिक समाज, ट्रेड युनियन तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाले प्रदर्शन गरेका छन् । विश्व...

#जलवायु #क्षतिपूर्ति
Compare →
Ekantipur
2d ago
जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रसंघको जोड

जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्रसंघको जोड

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यकारी सचिव साइमन स्टिलले जलवायु परिवर्तनविरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेका छन्

#जलवायु #जोड
Compare →
Bizshala
3d ago
जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

जलवायु संकटको मार नेपाललाई तर सहयोगको ६१ प्रतिशत ऋण , विकसित देशमाथि अनुदान बढाउन दबाब

काठमाण्डौ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान रहेको नेपालले त्यसको असर सामना गर्न प्राप्त गर्ने...

#जलवायु #अनुदान
Compare →

Related Stories

Science & Climate
Build #2612