Trending
Prev Story
Next Story

सरकारी अस्पतालको मुहार फेर्ने ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम नै अलपत्र

Onlinekhabar •
November 18, 2026 • 02:00 PM
2
2 reads 0 reactions

२ मंसिर, काठमाडौं । अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव छ । बिरामीले शल्यक्रियाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक भने दैनिक ४–५ वटा अस्पतालसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका हुन्छन् । सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहँदा चिकित्सकको समय …

सरकारी अस्पतालको मुहार फेर्ने ‘गेम चेन्जर’ कार्यक्रम नै अलपत्र

२ मंसिर, काठमाडौं । अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव छ । बिरामीले शल्यक्रियाका लागि वर्षौं कुर्नुपर्छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक भने दैनिक ४–५ वटा अस्पतालसम्म पुगेर सेवा दिइरहेका हुन्छन् ।

सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढिरहँदा चिकित्सकको समय र सेवा भने विभाजित छ । यही समस्या अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारले अघि सारेको थियो– ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो पूरा समय त्यही संस्थामा बिताउनुपर्ने, निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्न नपाउने र त्यसबापत सरकारले अतिरिक्त आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउने यसको मुख्य अवधारणा थियो ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले अघि सारेको एउटा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम आफैँ बेवास्ताको सिकार बनेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सरकारी अस्पतालको सेवा परिवर्तन गर्ने ‘गेम चेन्जर’को रूपमा लिइएको थियो । कार्यावन्यनका लागि पटकपटक घोषणा भयो, कार्यविधि बन्यो, बजेट विनियोजन भयो, अस्पताल छनोट गरिए । तर कार्यक्रमले गति लिन सकेन ।

असार २०७८ मा १० वटा सरकारी अस्पतालबाट सुरु गर्ने भनिएको कार्यक्रम पहिलो चरणमै कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यसपछि दुर्गम अस्पताललाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरियो । फेरि वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल र परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा लागु गर्ने तयारी भयो । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त सबै संघीय अस्पतालमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भन्दै २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन नै गरियो ।

तर, नतिजा देखिएन । मन्त्रालयकै कार्यक्रम समीक्षाले समेत अधिकांश अस्पतालमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको देखायो । सरकारी अस्पताल सुधार्ने नाममा ल्याइएको कार्यक्रम किन कार्यान्वयन हुन सकेन ? यसका पछाडि केही मुख्य कारण छन् ।

तेस्रो– निजी अस्पताल सञ्चालकको स्वार्थ ।

पाँचौं– सरकार परिवर्तनसँगै कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु ।

सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको पूर्णकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने विषय नयाँ होइन । २०७३ सालमै तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई सरकारी संस्थामै केन्द्रित गराउने प्रयास गरेका थिए । तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो प्रयास अघि बढ्न सकेन ।

२०७६ सालमा सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा पनि ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा समेटियो । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई एउटै संस्थामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउने नीति लिइयो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा सरकारले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गर्‍यो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन समिति गठन गर्‍यो । विभिन्न चरणमा छलफल र संशोधनपछि २६ चैत २०७७ मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गर्‍यो ।

सरकारले पहिलो चरणमा १० वटा अस्पताल छनोट गरेर २०७८ असारदेखि कार्यक्रम लागु गर्ने निर्णय गर्‍यो । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल, प्युठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, त्रिशूली अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पतालमा कार्यक्रम सुरु गर्ने भनियो ।

तर, कार्यावन्यन गर्न स्वास्थ्यकर्मीबाट नै व्यापक विरोध भयो । न्यून प्रोत्साहन भत्तामा काम गर्न नसक्ने भन्दै राजीनामासमेत दिने चेतावनी दिए ।

१० अस्पतालमध्ये नुवाकोटको त्रिशूली अस्पतालले मात्रै कार्यक्रम केही समय कार्यान्वयन गर्‍यो । बाँकी ९ अस्पतालमा कार्यक्रम अघि बढ्न सकेन ।

देशकै उत्कृष्ट बन्यो त्रिशूली अस्पताल

तत्कालीन प्रमुख डा. दीपेन्द्र पाण्डेका अनुसार उक्त कार्यक्रमले अस्पतालको सेवा प्रवाह र गुणस्तर सुधार्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

त्रिशूली अस्पताल तीन पटक देशकै उत्कृष्ट अस्पताल बन्नुका पछाडि ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो ।

‘चिकित्सकले निजी अभ्यास गर्न छाडेका थिए । उनीहरू पूर्ण समय सरकारी अस्पतालमै खटिन्थे । त्यसले अस्पतालप्रति अपनत्व र जिम्मेवारी बढाएको थियो,’ डा. पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सकले सरकारी अस्पताललाई आफ्नै संस्था ठानेर काम गर्न थालेपछि सेवाको गुणस्तर पनि बढ्यो ।’

डा. पाण्डेका अनुसार कार्यक्रम लागु भएपछि चिकित्सकलाई निजीमा अभ्यास गर्न रोकिएको थियो । त्यसको बदलामा सरकारले अतिरिक्त भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको थियो । यसले चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमै काम गर्न आर्थिक र व्यावसायिक रूपमा प्रोत्साहित गरेको थियो ।

चिकित्सकको आम्दानी बढ्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ बिरामीले पाएको उनको विश्लेषण छ । पहिले चिकित्सक उपलब्ध नहुने, ओपीडीमा चिकित्सक भेट्न समस्या हुने र बिरामीले उपचारका लागि विभिन्न अस्पताल धाउनुपर्ने अवस्था थियो । कार्यक्रम लागु भएपछि चिकित्सक अस्पतालमै उपलब्ध हुन थाले । बिरामीले आवश्यक पर्दा चिकित्सक भेट्ने र उपचारलाई निरन्तरता दिने अवसर पाए ।

‘स्वास्थ्यकर्मीलाई आर्थिक रूपमा केही राम्रो भयो । त्यसको तुलनामा बिरामीलाई कैयौँ गुणा फाइदा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘चिकित्सक निजी अभ्यासमा नजाने भएपछि सरकारी अस्पतालमै समय दिन थाले । नयाँ सेवा सुरु गर्ने, नयाँ प्रविधि र उपचार पद्धति भित्र्याउनेतर्फ पनि उनीहरूको ध्यान जान थाल्यो ।’

उनको बुझाइमा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको समय सुनिश्चित गर्नु मात्रै होइन, उनीहरूको कार्यक्षमता र दक्षता सही ठाउँमा उपयोग गर्नु पनि हो । अहिले धेरै सरकारी चिकित्सक एकभन्दा बढी निजी अस्पताल र क्लिनिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । एउटा अस्पतालको काम सकेर अर्को अस्पताल पुग्ने क्रममा उनीहरूलाई ‘हेल्मेट डाक्टर’ भनेर चिनिने गरेको पाण्डे स्मरण गर्छन् ।

एकै दिन चार–पाँच सय बिरामी हेर्नुपर्ने, विभिन्न अस्पतालमा दौडिनुपर्ने र बिरामीको उपचार तथा फलोअपका लागि पर्याप्त समय दिन नसक्ने अवस्थाले चिकित्सकको मानसिक स्वास्थ्य र उपचारको गुणस्तर दुवैमा असर गर्ने उनको तर्क छ ।

त्रिशूली अस्पतालमा कार्यक्रम सफल हुनु र अन्य अस्पतालमा प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण भने आर्थिक व्यवस्थापन नै रहेको पाण्डे बताउँछन् ।

उनका अनुसार त्रिशूली अस्पतालमा सरकारले दिने अतिरिक्त भत्ताबाहेक निक साइमन इन्स्टिच्युटले पनि चिकित्सकका लागि आर्थिक सहयोग गरेको थियो । अस्पताल र उक्त संस्थाबीच सम्झौता भएर थप रकम उपलब्ध हुने व्यवस्था थियो । अस्पताल विकास समितिले पनि केही रकम थपिदिने गरेको थियो ।

यसरी तीन वटा स्रोतबाट आर्थिक प्रोत्साहन उपलब्ध भएपछि चिकित्सकलाई निजी अभ्यास छाडेर सरकारी अस्पतालमै काम गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ ।

तर, सरकारले बजेट दिन छोडेपछि त्रिशूली अस्पतालले नै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सकेन ।

चिकित्सकको विरोध, सरकारको कमजोर तयारी

कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुको एउटा प्रमुख कारण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको असहमति थियो । सरकारी अस्पतालमा मात्रै काम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु गर्ने हो भने त्यसअनुसारको आर्थिक तथा सामाजिक सुरक्षा पनि सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूको माग थियो ।

निजी अस्पतालमा काम गर्दा अतिरिक्त आम्दानी गर्नसक्ने चिकित्सकलाई सरकारी संस्थामा मात्रै सीमित गराउँदा सरकारले पर्याप्त पारिश्रमिक र सुविधा दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

कार्यविधि निर्माणका क्रममा चिकित्सकका विभिन्न संगठनसँग छलफल भएको थियो । उनीहरूले घरपरिवार चलाउन पुग्ने पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा, परिवारको स्वास्थ्य उपचारमा सहुलियत, अध्ययन तथा तालिमको अवसर र अन्य सुविधा माग गरेका थिए ।

तर, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिमा दिएका सुझाव समेटिएनन् भन्ने उनीहरूको असन्तुष्टि थियो ।

सरकारले १० वटा अस्पतालमा यो कार्यविधि लागु गर्न परिपत्र गर्नासाथ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको विरोध सुरु भयो । सरकारी चिकित्सक संघ र नेपाल चिकित्सक संघले कार्यविधिका व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै संशोधनको माग गरेका थिए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कार्यक्रम लागु गर्न अस्पतालहरुमा पत्राचार गरेसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न संघ-संगठन, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले यो कार्यविधि परिमार्जन नगरी लागु गर्न नहुने बताएका छन् । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर तथा अन्य केही अस्पतालका चिकित्सकले सो कार्यविधि लागु गरेमा राजीनामा दिने भनी अस्पताल प्रशासनलाई चेतावनी दिए ।

मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार निजी अस्पताल सञ्चालक र सरकारी चिकित्सक नै यो कार्यक्रमको विपक्षमा छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश अस्पतालका विभागीय प्रमुख, कन्सल्टेन्ट चिकित्सक तथा मेडिकल अधिकृतहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा पनि काम गर्छन् ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्दा अतिरिक्त आम्दानी गर्ने मात्रै होइन, कतिपयको निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगानी र व्यावसायिक स्वार्थसमेत जोडिएको हुन्छ । निजी अस्पतालले पनि सरकारी अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकको नाम र अनुभवलाई आफ्नो सेवाको प्रचारमा प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

‘सरकारी अस्पतालमा यस कार्यक्रम लागु भएपछि चिकित्सकहरू निजीमा प्राक्टिस गर्न पाउँदैनन् । तत्कालको फाइदाका लागि सरकारी चिकित्सक नै विरोधमा उत्रिए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा संयोजकको भूमिका निर्वाह गरेका डा. गुणराज लोहनी भने कार्यक्रम असफल हुनुमा चिकित्सकको विरोध, सरकारको कमजोर तयारी र प्रोत्साहन रकमको विषयलाई मुख्य कारण मान्छन् ।

उनका अनुसार उक्त कार्यक्रम चिकित्सकलाई सरकारी सेवामा बाँध्ने वा उनीहरूको निजी अभ्यास खोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको थिएन । बरु चिकित्सकलाई एउटै संस्थामा पूर्ण समय काम गर्ने वातावरण बनाएर बिरामी, अस्पताल र स्वयं चिकित्सकलाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्य थियो ।

‘एकै चिकित्सक १० ठाउँमा दौडिँदा एउटा अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेर अर्को अस्पतालमा पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । पहिलो अस्पतालमा शल्यक्रिया गरेको बिरामीमा जटिलता आउँदा चिकित्सक तत्काल फर्किन सक्ने अवस्था हुँदैन,’ लोहनी भन्छन्, ‘एउटै समयमा दुई ठाउँमा पुग्न सकिँदैन । त्यसको असर अन्ततः बिरामीको उपचारमा पर्छ । कतिपय अवस्थामा बिरामीको ज्यानै जान सक्छ ।’

चिकित्सकलाई एउटै संस्थामा केन्द्रित गराउने र उनीहरूको समय तथा सिपको अधिकतम उपयोग गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको उनी बताउँछन् ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुको एउटा प्रमुख कारण आर्थिक प्रोत्साहनको विषय बनेको लोहनीको भनाइ छ । सरकारले चिकित्सकलाई एउटै संस्थामा काम गराउन खोजे पनि त्यसवापत दिने प्रोत्साहन रकम पर्याप्त हुन सकेन ।

एकातिर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गरेर आकर्षक आम्दानी गरिरहेका थिए । अर्कोतिर सरकारी अस्पतालमा बिरामीले समयमै उपचार पाउन सकेका थिएनन् । सरकारले निजी अभ्यास छाडेर सरकारी संस्थामा पूर्ण समय दिन आग्रह गर्दा त्यसको बदलामा दिने प्रोत्साहन रकम चिकित्सकलाई चित्त बुझेन ।

‘त्यतिबेला चिकित्सकको आम्दानी तत्काल १० लाख रुपैयाँसम्म भइरहेको हुन्थ्यो । सरकारले तीन लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्दा त्यो कम भयो,’ लोहनी भन्छन्, ‘तर १० लाख आम्दानी गर्दा बिरामीको मृत्यु भयो भने त्यसले चिकित्सकको इज्जत फर्काउँदैन । त्यसैले यो विषयलाई आर्थिक आम्दानीसँग मात्र जोडेर हेर्न हुँदैन ।’

प्रोत्साहन रकम पर्याप्त नहुँदैमा सरकारी अस्पतालको सेवा सुधार्ने कार्यक्रम नै रोक्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको लोहनीको तर्क छ ।

नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की भने कार्यक्रम असफल हुनुमा चिकित्सकको अटेरीभन्दा सरकारकै कमजोरी देख्छन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई त्यसअनुसारको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधा दिन सरकार चुकेको उनको भनाइ छ ।

कार्कीका अनुसार सरकारी अस्पतालमा उपलब्ध सेवा–सुविधा र निजी अस्पतालमा पाइने पारिश्रमिकबीच ठूलो अन्तर छ । सरकारी अस्पतालमा आवश्यक उपकरण, प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारकै अभाव हुँदा चिकित्सकले आफ्नो सिपअनुसार बिरामीको उपचार गर्न पाउने अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा मात्र काम गर्न बाध्य पारेर कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।

‘सरकारी अस्पतालमा मात्रै बिरामी हेर्दा चिकित्सकले घरपरिवार चलाउन सक्ने सेवा–सुविधा सरकारले दिनुपर्छ,’ कार्की प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले त्यसअनुसारको पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न सकेन । स्वास्थ्यकर्मीलाई निजी अस्पतालमा काम गर्नबाट रोक्ने नीति ल्याउने तर सरकारी अस्पतालमा काम गरेवापत उचित सुविधा नदिने हो भने कार्यक्रम कसरी सफल हुन्छ ?’

कार्कीका अनुसार चिकित्सकलाई सरकारी अस्पतालमा टिकाउन प्रतिबद्धता र निर्देशन मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि आकर्षक पारिश्रमिकसँगै उपचारका लागि आवश्यक उपकरण, प्रविधि र पूर्वाधार पनि उपलब्ध गराउनुपर्छ । दक्ष जनशक्ति भएर मात्रै हुँदैन, उनीहरूको सिप उपयोग गर्नसक्ने वातावरण पनि अस्पतालमा हुनुपर्छ ।

‘सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता उपकरण अभाव पनि हो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारी अस्पतालमा ठूला–ठूला उपकरणको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।’

कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी र चुनौतीलाई सरकारले प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकारोक्ति छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कार्यक्रम सफल बनाउन स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिएर मात्र पुग्दैन, उनीहरूको मनोबल बढाउने, काम गर्ने वातावरण बनाउने र आवश्यक प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्रै चाहेर यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

अधिकारीका अनुसार नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहमा विभाजित छ । सबै स्वास्थ्य संस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा पनि छैनन् । कतिपय स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मी अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग जोडिएकाले सबैलाई एउटै नीतिअनुसार परिचालन गर्न थप समन्वय आवश्यक छ ।

डा. अधिकारी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई काम गर्न के कुराले अप्ठ्यारो पारेको छ ? त्यो खोजेर समाधान गर्ने नेतृत्व मन्त्रालयले लिनुपर्छ ।’

अनलाइनखबरमा आबद्ध चौलागाईं स्वास्थ्य विटमा कलम चलाउँछन् ।

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Hamro Patro News
1d ago
अस्पताल बनाउने वाचा ७ वर्षदेखि अलपत्र, अनशनपछि प्रक्रिया थाल्न कोशी सरकार सहमत

अस्पताल बनाउने वाचा ७ वर्षदेखि अलपत्र, अनशनपछि प्रक्रिया थाल्न कोशी सरकार सहमत

अस्पतालको माग गर्दै ओखलढुङ्गाको मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका-७ का स्थानीयले कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअगाडि आमरण अनशन थालेपछि प्रदेश सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएक...

#अस्पताल #अलपत्र
Compare →
Nagarik News
2d ago
बिदाको मारमा बिरामी

बिदाको मारमा बिरामी

सरकारले सातामा एक दिन शनिबार दिँदै आएको सार्वजनिक बिदा बढाएर आइतबार पनि दिन थालेपछि सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामी र अस्पताल दुवै मर्कामा परेका छन्।

#अस्पताल #बिरामी
Compare →
Bizshala
2d ago
बजाजको ‘गेम अफ पावर’ अफर मंसिर ४ गतेसम्म मात्रै, एक लाखसम्म पक्का पुरस्कार जित्ने अवसर

बजाजको ‘गेम अफ पावर’ अफर मंसिर ४ गतेसम्म मात्रै, एक लाखसम्म पक्का पुरस्कार जित्ने अवसर

काठमाण्डौ । बजाज नेपालले सञ्चालन गरिरहेको ‘बजाज गेम अफ पावर–खेल्ने हो ?’ अभियान मंसिर ४ गते समाप्त हुने भएको छ।...

#मंसिर #गेम
Compare →
Ekantipur
3d ago
दशकदेखि ट्रमा सेन्टरको पर्खाइमा धौलागिरि अस्पताल

दशकदेखि ट्रमा सेन्टरको पर्खाइमा धौलागिरि अस्पताल

२०७२ सालमा घोषणा गरिएको ट्रमा सेन्टर भवन, दरबन्दी र पूर्वाधार अभावका कारण अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

#अस्पताल
Compare →

Related Stories

Health & Wellness
Build #2612