२०७२ सालमा घोषणा गरिएको ट्रमा सेन्टर भवन, दरबन्दी र पूर्वाधार अभावका कारण अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बागलुङ — संविधानसभा सदस्य हरिबहादुर खड्का बागलुङ बजारनजिकै सडक दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भए । उपचारका क्रममा काठमाडौंमा उनको निधन भयो । धौलागिरि अस्पतालमा टाउकोको चोटको उपचार गर्ने व्यवस्था नहुँदा उनलाई समयमै उपचार गर्न सम्भव भएन । २०७१ मंसिर २१ गते उनको निधन भएपछि बागलुङस्थित धौलागिरि अस्पतालमा ट्रमा सेन्टर बनाउने चर्चा सुरु भयो ।
सरकारले २०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा हरि खड्का ट्रमा सेन्टर बनाउने नीति ल्यायो । तर, दशक बितिसक्दा पनि यो सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । अस्पतालमा पछिल्लो १०/११ वर्षदेखि ट्रमा युनिटमार्फत उपचार सेवा भने दिइँदै आएको छ । तर, छुट्टै सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन भएको छैन । अस्पतालले अझै दीर्घकालीन योजनामा ‘हरि खड्का ट्रमा सेन्टर’ राखेको छ ।
अस्पतालमा अहिले भएका तीनवटा भवनले सबै सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने भन्दै अस्पताल व्यवस्थापन समितिले डी र ई ब्लक निर्माणका लागि भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत डीपीआर तयार गरी विभागमा बजेट माग गरेको छ । सेन्टरका लागि उपकरण र दक्ष चिकित्सकको व्यवस्थापन भने भइसकेको अस्पतालका अध्यक्ष श्रीप्रसाद शर्माले बताए । कालीगण्डकी करिडोर र मध्यपहाडी लोकमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सवारी दुर्घटनाका बिरामी बढ्दा ट्रमा सेन्टरको आवश्यकता झन् बढेको हो ।
दैनिकजसो टाउकोलगायतका चोटपटक लिएर बिरामी आउने भएकाले सेन्टर बनाउनैपर्ने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. किरण तिवारीले बताए । अस्पतालको तथ्यांकअनुसार मासिक १ सय ५० भन्दा बढी टाउकोलगायतका चोटका बिरामी यहाँ आउने गर्छन् । अन्य चोटपटकका बिरामीको संख्या दोब्बरभन्दा बढी छ । अस्पतालमा सिटी स्क्यान जडान भइसकेको छ भने अन्य उपकरण पनि जुटाइएको छ । सहरी क्षेत्रका ठूला अस्पतालमा मात्र हुने शल्यक्रिया यहाँ अहिले पनि भइरहेकोले ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्न कठिन नहुने तिवारीको भनाइ छ ।
‘एकजना एमजिडिपी डाक्टरसहित विभाग बनाउन सकियो भने सेन्टर सञ्चालन गर्न सकिन्छ,’ तिवारीले भने, ‘हालको भवन अभावले पनि कठिनाइ भएको छ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १० करोड बजेटमध्येबाट यसअघि नै सिटी स्क्यान मेसिन ल्याइएको छ भने दक्ष चिकित्सक, ट्रमाका लागि अन्य उपकरण तथा सामग्री पनि खरिद गरिएको छ । अन्य विशेषज्ञ चिकित्सक भए पनि एमडिजिपीको अभाव रहेको हो । एमडिजिपी चिकित्सक भएमा अन्य कुनै विशेषज्ञको अनुपस्थितिमा पनि शल्यक्रिया सेवा सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नै ट्रमा सेन्टरका लागि गण्डकी प्रदेशले वार्षिक ५० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । उक्त बजेट न्यून भए पनि अन्य जनशक्तिबाटै काम गर्न सकिने भएकाले दरबन्दी र कोठा मात्र अभाव रहेको तिवारीले बताए । अस्पतालमा अहिले दुई जना रेडियोलोजिस्टको व्यवस्थापनसमेत भइसकेकोले ट्रमा सेन्टर सञ्चालनमा समस्या नभएको उनको भनाइ छ । ‘अब हामीलाई दिगो रूपमा चलाउने चुनौती र नियमित दक्ष जनशक्ति राख्ने चुनौती छ,’ तिवारीले भने, ‘दरबन्दीमा मिलाउन सकियो भने नियमित हुने अवस्था बन्छ ।’
अन्य शल्यक्रिया सेवाका बिरामीसमेत राख्नुपर्ने हुँदा कम्तीमा १० बेडको आईसीयू सञ्चालन गर्न सकेमा ट्रमा सेन्टरको अवधारणा पनि पूरा हुने समितिको ठहर छ । हाल चारवटा बेड मात्रै रहे पनि ६ बेडसम्म आईसीयू उपयोग गर्न सकिने अवस्था छ । ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओएनएम सर्भे गरी दरबन्दी, उपकरण र प्रविधिबारे प्रतिवेदन दिएपछि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
प्रकाश बराल कान्तिपुरका बागलुङ संवाददाता हुन् ।
