महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको २८.८ किलोमिटर मूल नहर बने पनि भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
कञ्चनपुर — महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहर निर्माण सुरु भएको दुई दशक बितिसकेको छ। हालसम्म २८ दशमलव ८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भइसकेको छ। उक्त क्षेत्रमा २२ वटा शाखा नहर निर्माणको काम पनि भइरहेको छ। करिब आधाजति शाखा नहर निर्माण भइसकेका छन्। तर भारतीय पक्षले पानी नछाड्दा नहर निर्माण भएर पनि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुन सकेको छैन।
टनकपुर ब्यारेजबाट पानी छाड्ने हो भने अहिले नै ५/६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन सकिने अवस्था छ। तर भारतीय पक्षले विभिन्न बहाना देखाउँदै पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको छ। कहिले उच्च तहबाटै उद्घाटन गराउनुपर्ने त कहिले भौतिक संरचना पूरा नभएको भन्दै पानी छाड्न मानिरहेको छैन। पछिल्लो समय पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई देखाएर पनि पानी छाड्न आनाकानी भइरहेको पाइएको छ।
यस पटक पनि भारतीय पक्षले मूल नहर निर्माणको अवस्था, शाखा नहर निर्माणलगायतका विषयमा सूचना मागेको छ। खासगरी टनकपुर ब्यारेजको रेखदेख गरिरहेको भारतीय कम्पनी एनएचपीसीले अनौपचारिक रूपमा निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी मागेको र आयोजना कार्यालयले पनि अनौपचारिक रूपमा जानकारी दिएको आयोजना निर्देशक गणेश मरासिनीले बताए।
‘विभागले पनि निर्माणमा भएको प्रगतिबारे जानकारी मागेको छ,’ आयोजना निर्देशक मरासिनीले भने, ‘त्यहीअनुसार हामीले जानकारी पठाएका छौं।’ उनका अनुसार अहिले नहर निर्माण भएको २८ दशमलव ८ किलोमिटर क्षेत्रमा पानी सञ्चालन गरेर किसानको खेतसम्म पुर्याउन सकिने अवस्थाबारे समेत विभागलाई जानकारी गराइएको छ।
केही वर्षयता प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको नहरमा पानी सञ्चालन हुने आशामा यस क्षेत्रका बासिन्दा रहने गरेका छन्। तर हालसम्म टनकपुर ब्यारेजबाट पानी पाउन नसक्दा नहर सुक्खा छन्। यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको चर्चा सुरु भएसँगै टनकपुर ब्यारेजबाट पानी छाड्ने विषय चर्चामा आएको छ।
गत अक्टोबर ६ र ७ मा काठमाडौंमा भएको सहसचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी प्राविधिक समिति (जोइन्ट स्ट्यान्डिङ टेक्निकल कमिटी) को बैठकमा पनि टनकपुर ब्यारेजबाट पानी छाड्ने विषयमा छलफल भएको निर्देशक मरासिनीले बताए। अक्टोबर ८ मा काठमाडौंमा सम्पन्न सचिवस्तरीय संयुक्त जलस्रोत समिति (जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स) को बैठकमा समेत यो विषयले प्राथमिकता पाएको उनले बताए।
‘तर भारतीय पक्षले पञ्चेश्वरसँगै अन्य विषयलाई पनि अगाडि बढाउनुपर्ने अडान राखेको छ,’ संयुक्त स्थायी प्राविधिक समितिको बैठकमा सहभागी भएका निर्देशक मरासिनीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला केही हुन्छ कि भन्ने आशा छ।’ मरासिनीका अनुसार भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई देखाएर पानी छाड्न आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ।
मूल नहर निर्माण भएको २८ दशमलव ८ किलोमिटर क्षेत्रमा केही पुराना सिँचाइ प्रणाली र नयाँ शाखा नहर निर्माण भइसकेका छन्। ती संरचनाबाट सिधै खेतमा पानी पुर्याउन सकिन्छ।
आयोजना कार्यालयले पानी सञ्चालनका लागि विगतमा पनि टनकपुर ब्यारेजको रेखदेख गरिरहेको एनएचपीसीसँग समन्वय गरेको थियो। तर एनएचपीसीले उच्च तहबाटै पहल हुनुपर्ने भन्दै टार्दै आएको छ। यसअघि २०७८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका बेला संयुक्त रूपमा नहर उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको थियो। तर त्यतिबेला कोरोना संक्रमणका कारण देउवाको भ्रमण नै स्थगित हुन पुग्यो।
आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ मा निर्माण सुरु भएको नहरको काम निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ। बजेट अभावदेखि मुआब्जा विवादलगायतका कारण निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन। अहिलेकै गतिमा काम भए आयोजना कहिले पूरा हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।
ब्रह्मदेवदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म मूल नहरको लम्बाइ ४८ दशमलव २ किलोमिटर छ। निर्माण हुन बाँकी क्षेत्रमा चारवटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ। यसबाहेक कृष्णपुर क्षेत्रको गुलरिया शाखा नहर र शुक्लाफाँटाको फुलेलीबाट लालझाडी हुँदै पुनर्वाससम्मको अर्को शाखा नहर निर्माणको काम पनि आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने तयारी छ।
हालै गरिएको अध्ययनअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना आर्थिक वर्ष २०८६/०८७ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसअघि २००१ मा गरिएको अध्ययनअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न १७ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। हालसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। आयोजना सम्पन्न भएमा ३३ हजार ५२० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालले सिँचाइका लागि अक्टोबर १५ देखि मे १५ सम्म १ हजार क्युसेक र अन्य समयमा ३ सय क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ।
भवानी भट्ट कान्तिपुरका कञ्चनपुर संवाददाता हुन् ।