प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र निर्यातमा अवरोधले कतारको अर्थतन्त्रमा असर, सरकारी आम्दानी ४२ प्रतिशत घट्यो, नेपालबाट जाने नयाा श्रमिकको संख्या ३५ प्रतिशतले खुम्चियो
काठमाडौँ — पश्चिम एसियामा जारी युद्धले कतारको अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पारेपछि त्यहाँ कार्यरत नेपालीसहित विदेशी श्रमिकको रोजगारीसमेत जोखिममा परेको छ । कतारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र निर्यातमा अवरोध आएपछि सरकारी राजस्व, व्यापार, पर्यटन र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक गतिविधिमा गिरावट आएको हो । यसको असर नेपालबाट कतार जाने नयाँ श्रमिकको भर्नामा समेत देखिन थालेको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार युद्ध सुरु भएको गत फागुनदेखि भदौसम्मको ६ महिनामा कतार जाने नेपाली श्रमिकको नयाँ श्रम स्वीकृति अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३५.०८ प्रतिशतले घटेको छ । फागुन २०८१ देखि भदौ २०८२ सम्म २८ हजार १ सय ४ नेपालीले कतार जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका थिए । तर, युद्ध सुरु भएपछिको सोही अवधि फागुन २०८२ देखि भदौ २०८३ सम्ममा यो संख्या घटेर करिब १८ हजारमा सीमित भएको विभागको तथ्यांक छ ।
विश्व बैंकले अक्टोबर २०२६ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार कतारको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) २०.९ प्रतिशतले संकुचन हुने अनुमान छ । सन् २०२५ मा १.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको कतारको अर्थतन्त्र युद्धका कारण एकै वर्षमा ठूलो संकुचनमा जाने प्रक्षेपण गरिएको हो ।
कतारको अर्थतन्त्रमा आएको धक्काको प्रमुख कारण प्राकृतिक ग्यास उत्पादन र निर्यातमा परेको असर हो । रास लाफानस्थित प्राकृतिक ग्यास उत्पादन केन्द्रमा भएका आक्रमणपछि उत्पादन लगभग पूर्ण रूपमा रोकिएको थियो । त्यसपछि कतारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्तासँग गरेका आपूर्ति सम्झौतामा फोर्स मेजर (दायित्व पूरा गर्न नसक्ने जानकारी) घोषणा गरेको थियो ।
विश्व बैंकका अनुसार कतारको प्राकृतिक ग्यास निर्यात क्षमता करिब १७ प्रतिशतले घटेको छ । क्षति पुगेका केही उत्पादन संरचना पूर्ण रूपमा मर्मत गर्न वर्षौं लाग्न सक्ने अनुमान छ । गत मार्चदेखि अगस्टसम्मको ६ महिनामा कतारको प्राकृतिक ग्यास निर्यात ९६ प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास कतारको अर्थतन्त्र र सरकारी आम्दानीको प्रमुख आधार हो । कुल सरकारी राजस्व र वस्तु निर्यातको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा हाइड्रोकार्बन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने गरेको छ । त्यसैले ग्यास उत्पादन र निर्यातमा आएको अवरोधले सरकारी आम्दानीदेखि निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधिसम्मलाई असर गरेको छ ।
विश्व बैंकका अनुसार २०२६ को पहिलो ६ महिनामा कतारको कुल सरकारी आम्दानी अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४१.९ प्रतिशतले घटेको छ । हाइड्रोकार्बन क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व ५६.१ प्रतिशतले घटेको छ । गैरतेल तथा ग्यास क्षेत्रबाट हुने आम्दानीसमेत ८.९ प्रतिशतले खुम्चिएको छ । सरकारले खर्चमा समेत कटौती गरेको छ । पहिलो ६ महिनामा सरकारी खर्च १४.१ प्रतिशतले घटाइएको थियो । त्यसका बाबजुद बजेट घाटा ३१.५ अर्ब कतारी रियाल पुगेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो कतारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत हो । सरकारले सावधानीस्वरूप सञ्चालन खर्चमा ३० प्रतिशतसम्म कटौती गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा आएको यो धक्काको असर ऊर्जा क्षेत्रबाहिर पनि देखिएको छ । सन् २०२६ को दोस्रो त्रैमासिकमा कतार आउने विदेशी पर्यटकको संख्या अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४४.७ प्रतिशतले घटेको थियो । होटलहरूको अकुपेन्सी दर पनि २६.४ प्रतिशतले खुम्चिएको थियो । गैरतेल निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि मापन गर्ने पर्चेजिङ म्यानेजर्स इन्डेक्स (पीएमआई) मार्चमा ३८.७ अंकमा झरेको थियो । ५० भन्दा कम अंकले व्यावसायिक गतिविधि संकुचनमा रहेको संकेत गर्छ । पर्यटन, होटल, यातायात, निर्माण र सेवा क्षेत्रमा देखिएको सुस्तताले त्यहाँ कार्यरत विदेशी श्रमिकको रोजगारीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यी क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकसमेत ठूलो संख्यामा कार्यरत छन् । कतारमा नेपालीहरू निर्माण, सरसफाइ, सुरक्षा, होटल, यातायात, सेवा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् ।
कतारका लागि पूर्वराजदूत नारदनाथ भारद्वाजले कतारको अर्थतन्त्रमा देखिएको असर नेपालीको रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताए । ‘कतारको निर्माण सेवा र पर्यटन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकले अवसर पाइरहेका छन् । इरान–अमेरिकाबीचको तनावले कतारको तीन वटै क्षेत्र प्रभावित बनेको छ,’ उनले भने, ‘यो युद्ध तत्काल नरोकिए आर्थिक अवस्थामा झन् गहिरो प्रभाव पार्दै जाने देखिन्छ । अहिले नयाँ श्रमिकको मागमा समेत गिरावट आइरहेको छ । अर्कोतिर भइरहेको रोजगारी नै कटौती हुने जोखिम बढेको देखिन्छ ।’
कतारमा रहेको विदेशी श्रमशक्तिमा नेपाली श्रमिकको स्थान तेस्रो छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको २०२४ मा प्रकाशित प्रतिवेदनअनुसार कतारमा रहेका आप्रवासीमध्ये नेपाली ११.४ प्रतिशत छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार श्रम स्वीकृति (नयाँ र नवीकरण) लिएर पछिल्लो तीन वर्षमा कतार जाने नेपालीको संख्या ४ लाख ७ हजार ५ सय १२ जना रहेको छ ।
विश्व बैंकले कतारको श्रम बजारमा युद्धको प्रभाव कति परेको छ भन्ने यकिन गर्न पर्याप्त तथ्यांक उपलब्ध नभएको जनाएको छ । युद्ध सुरु हुनुअघि सन् २०२५ को चौथो त्रैमासिकमा कतारको समग्र रोजगार दर ८८ प्रतिशत थियो । गैरकतारी नागरिकको रोजगार दर ९१.५ प्रतिशत र कतारी नागरिकको ५४.२ प्रतिशत थियो । तर युद्धपछि रोजगारी कटौती, नयाँ भर्ना र करार नवीकरणमा परेको असरबारे विस्तृत तथ्यांक सार्वजनिक भएको छैन ।
कतारको अर्थतन्त्र तत्कालै पुरानै अवस्थामा फर्कने सम्भावना पनि अनिश्चित छ । विश्व बैंकले सन् २०२७ मा कतारको अर्थतन्त्र २६.७ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राकृतिक ग्यास उत्पादन पुनः सुरु हुने र नर्थ फिल्ड इस्ट परियोजना क्रमशः सञ्चालनमा आउने अपेक्षामा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । तर द्वन्द्व लम्बिएमा र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भए आर्थिक पुनरुत्थान कमजोर हुन सक्ने विश्व बैंकको चेतावनी छ ।
कतारसँग ठूलो सार्वभौम सम्पत्ति कोष, विदेशी लगानी र वित्तीय सञ्चिति रहेकाले आर्थिक धक्का थेग्न सक्ने क्षमता भने छ । सार्वजनिक ऋणको अवस्था तुलनात्मक रूपमा मध्यम रहेको र बैंकिङ क्षेत्र पर्याप्त पुँजी तथा तरलतायुक्त रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । ‘अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन लामो समयसम्म कायम रहेमा त्यसको असर रोजगारी सिर्जनामा पर्छ,’ पूर्व राजदूत भारद्वाजले भने, ‘नयाँ श्रमिकको माग र विद्यमान श्रमिकको रोजगारी कटौती भएमा यसको असर नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि पर्छ ।’
राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार खाडी क्षेत्रबाट कुल रेमिट्यान्सको करिब ४६ प्रतिशत आउने अनुमान छ । तर कतारको छुट्टै हिस्सा भने यकिन छैन । सन् २०२३ को नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिमध्ये १०.५ प्रतिशत कतारमा रहेका थिए । कतारस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार पछिल्लो समयमा रोजगारदाता कम्पनीबाट भएको श्रमिक कटौती र समयमा तलब भुक्तानी नभएको गुनासो बढ्न थालेको छ । ‘तलब नपाउने श्रमिकको समस्या आइरहेका छन्, त्यसमा हामीले रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम गरिरहेका छौं,’ दूतावासका एक अधिकारीले भने ।
२२१ अर्ब कतारी रियाल मूल्यका परियोजना तथा लगानीका अवसरको सूची छ : कतारी अमिर
कतारका अमिर शेख तमिम विन हमाद अलथानीले आर्थिक संकटका कारण सार्वजनिक वित्तमा नकारात्मक असर पर्नु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । ‘यस वर्षको पहिलो ६ महिनामा कुल सरकारी आम्दानी ४२ प्रतिशतले घट्यो, सार्वजनिक खर्च १४ प्रतिशतले कम भयो,’ १३ अक्टोबरमा सुरा काउन्सिलको ५५ औं वार्षिक सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भनेका थिए, ‘तर यस क्रममा अत्यावश्यक सेवा वा विकासका प्राथमिकतामा सम्झौता गरिएन । राज्य आत्तिएन । बरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रप्रति विश्वास राख्दै भविष्यतर्फ अघि बढिरह्यो ।’
उनले कतारको जारी आर्थिक गति कायम राख्न अत्यावश्यक सेवामा कटौती नगर्ने र विकासका प्राथमिकता यथावत् राख्ने निर्णय गरेको बताए । ‘संकटअघि राज्यले सञ्चिति बलियो बनाउने, सार्वजनिक ऋण घटाउने, तेलको मूल्यबारे सतर्क अनुमानका आधारमा बजेट बनाउने र गैरतेल राजस्वका स्रोत विकास गर्ने नीतिले अहिलेसम्म यस संकटका असरहरू सामना गर्न हामीलाई सक्षम बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी पाँच वर्षमा कार्यान्वयन हुने करिब २ सय २१ अर्ब कतारी रियाल मूल्यका परियोजना तथा लगानीका अवसरको सूची हामीसँग छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका पूर्वाधार परियोजनाका साथै घरजग्गा र आतिथ्य सत्कार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका लगानी पनि समावेश छन् ।’
होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।
