२९ कात्तिक, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको केही महिनामै लद्दाखलाई जम्मु–कश्मीरबाट छुट्याएर नयाँ राज्य बनाए लगत्तै सर्वे अफ इन्डियाले भारतको राजनीतिक नक्साको सातौं संस्करण जारी गर्यो ।
२० नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशन गरेको नक्सामा कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा लगायतका आफ्नो भूभागलाई भारततर्फ पारेको भन्दै नेपालले विरोध जनायो । तर नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पठाएको तीनवटै कुटनीतिक नोटको भारतले जवाफ पठाएन ।
त्यही बीचमा मे २०२० मा तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि धार्चुलाको पिथौरागढबाट नेपालको दार्चुलाको गुन्जी क्षेत्रबाट लिपुलेक पुग्ने सडकको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरे । त्यसको पनि नेपालले विरोध गर्यो ।
नेपालले वार्तामार्फत सीमा समस्याको समाधानका लागि गरेको पहललाई भारतले पुरै वेवास्ता गर्यो । सीमा विवाद समाधानका लागि संवाद हुन नसकिरहेका बेला नेपालले जुन २०२० लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा संसद्बाट अनुमोदन भयो । त्यसपछि भारत थप चिढियो ।
सातौं संस्करणको नक्सा जारी गर्नुभन्दा ठीक पाँच वर्ष पहिले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र मोदीबीच सीमा समस्या समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो ।
दार्चुलाको कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र लगायत सीमा विवाद समाधान गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो । ‘आवश्यकताअनुसार बाउन्ड्रि वर्किङ ग्रुप (बिडब्जुजी)बाट आवश्यक प्राविधिक सहयोग लिंदै कालापानी र सुस्ता लगायतका बाँकी सीमा विवादहरूमा काम गर्न परराष्ट्र सचिवहरूलाई निर्देशन दिने संयुक्त आयोगको निर्णयको पनि उहाँहरूले स्वागत गर्नुभयो,’ ४ अगस्ट २०१४ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।
तर प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सहमतिमा बनेको सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक कहिल्यै बैठक बस्न सकेन । सीमा तथा कुटनीतिक मामिलाका जानकारहरूका २०१४ मा बनेको संयन्त्रले काम गर्न सकेको भए, दुई देशबीचको सीमा विवाद यो तह पुग्ने थिएन ।
‘निरन्तर संवाद हुन सकेको भए, दुई छिमेकी बीच सीमानालाई लिएर यो तहको विवाद नहुन सक्दथ्यो,’ भारतका लागि पूर्वनेपाली राजदुत नीलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गरेको भए दुबै पक्षका असहमतिमाथि त्यही बैठकमा छलफल हुन्थ्यो । र, त्यसले एउटा निकास दिन सक्दथ्यो ।’
यही मंसीरमा भ्रमणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँग सीमा विवादको विषयमा स्पष्ट संवाद गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समग्रतामा अध्ययन गरेर सुझाव पेश गर्न गठित प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)का सदस्य समेत रहेका आचार्य भन्छन्, ‘कतिपय समस्या आजको भोलि समाधान नहोला तर सीमा समस्यालाई थाँती राख्ने होइन कुराकानी सुरु गर्नैपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री शाहले प्रष्ट शब्दमा भन्न सक्नुपर्दछ ।’
भ्रमणका क्रममा सीमानाका कुन एजेण्डालाई प्राथमिकता दिने भन्नुभन्दा पहिला सीमा समस्या के हो भन्नेमै स्पष्ट हुनुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ । १ हजार ८८० किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल र भारत बीच सीमानामा खासगरी दुई खाले विवाद देखिन्छन् ।
पहिलो, भूभाग सम्बन्धी वा भूमि अतिक्रमणको विवाद । यो समस्या कालापानी र सुस्तामा छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यी दुई स्थानमा विवाद छ भन्ने कुरा नेपाल–भारत दुबै देशले औपचारिक रुपमै स्विकारेका छन् ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली) पूर्वका भूभाग नेपालको हो । त्यसैले लिम्पियाधुरा–कालापानी–लिपुलेक क्षेत्र आफ्नो भएको नेपालको धारणा छ । नेपालले लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदी नै महाकाली भएको बताउँदै आएको छ ।
भारत भने लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई महाकाली मान्न तयार देखिदैन । उसले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा फरक फरक नदीलाई काली नदी भनेर देखाउने गरेको छ । भारतले कालापानीमा आफ्नो सुरक्षा फौज राखेको छ ।
दोस्रो, क्रस बोर्डर अकुपेसन वा दशगजा क्षेत्रको विवाद । सीमास्तम्भ टुटफुट–गायब, दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण जस्ता विवाद यसमा अन्तर्गत पर्दछन् । यस्ता विवाद सहसचिवले नेतृत्व गर्ने नेपाल–भारत सीमा मामिला सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको बैठकबाटै समाधान गर्न सकिने जानकारहरू बताउँछन् ।
गत जेठ १७ गते प्रतिनिधि सभामा व्यक्त प्रधानमन्त्री शाहकाे भनाइ निकै विवादित भयो । त्यहाँ उनले भनेका थिए, ‘तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, म पनि अस्ति भर्खर प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मिचेको मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको थुप्रै जग्गा मिचेको रहेछ ।’
संसदमा प्रधानमन्त्रीसँग नेकपा एमाले सांसद पद्मा अर्यालको प्रश्न थियो ‘भारत र चीनको तर्फबाट द्विपक्षीय समझदारी गरेर जुन व्यापारिक मार्ग निर्माण गर्ने काम धमाधम भइरहेको छ । यसबारे नेपाल सरकारको धारणा के छ ?’ जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसद अवरुद्ध गरेपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री शाहको धारणा ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ लक्षित रहेको प्रष्टिकरण दिएका थिए । खनालको जवाफपछि अवरुद्ध संसद खुले पनि संसद्को रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने विपक्षीको माग भने पुरा भएन ।
यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को चितवन महाविधेशनमा संसद्को प्रसंग उल्लेख नगरी प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो भनाइ सच्याउने प्रयास गरे । त्यहाँ उनले नेपालसँग कालापानी र लिपुलेकको प्रमाण भएको बताएका थिए ।
सन् २०२३ मा काठमाडौं महानगरको मेयर भएका बेला शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका थिए । भारतीय संसद् भवनमा राखिएको ‘अखण्ड भारत’को नक्साको चर्चाका बीच तत्कालीन मेयर शाहले ‘ग्रेटर नेपाल’को नक्सा राखेका थिए ।
सीमाना अतिक्रमण र दशगजाको विवाद एउटै होइन । त्यही भएर यसलाई गोलमटोल गर्न नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘भूभाग अतिक्रमण र दशगजा क्षेत्रको विवाद के हो सुरुमा त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्दछ,’ पूर्वराजदुत आचार्य भन्छन् ।
विषयमा प्रष्ट भएर मात्र पुग्दैन पर्याप्त तयारी पनि चाहिन्छ । मंसिर पहिलो साता हुने भनिएको भ्रमणका लागि नेपालले पुग्दो गृहकार्य गरेको नदेखिएको अर्का पूर्वराजदुत दिनेश भट्टराई बताउँछन् ।
‘यति धेरै विषयमा कुरा गर्नुपर्ने देशमा भ्रमणमा जानुअघि बृहत छलफल भएको देखेको छैन,’ भट्टराई भन्छन्, ‘पहिला सीमा समस्या के हो भन्नेमा प्रधानमन्त्री क्लियर हुनुपर्दछ र प्रमाणमा आधारित भएर उच्चस्तरमा कुरा राख्न गृहकार्य पनि पुग्दो गर्नुपर्दछ ।’
कालापानी र सुस्ताको विवाद समाधान नहुँदा दुबै देशले संयुक्त नक्सांकन गरेर तयार पारेको १८२ वटा ‘स्ट्रिप म्याम’ मा हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । त्यसले औपचारिकता पाउने हो भने सीमानको ९८ प्रतिशत विवाद समाधान हुने सीमाका जानकारहरू बताउँछन् ।
पर्याप्त तयारी र निरन्तरको प्रयास हुने हो भने सीमा विवाद समाधान असम्भव छैन भन्ने उदाहरण हो, भारत र बांगलादेशले २०१५ मा गरेको ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ । यो सम्झौतापछि भारतले १७ हजार ७५ विघा (७,११० एकड) र बांगलादेशले ४२ हजार ८४४ विघा (१७,१६० एकड) भूभाग प्राप्त गरेको थियो ।
तर यसका लागि सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बनेको बांगलादेशले स्थापनाकालदेखि नै निरन्तर प्रयास जारी राखेको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बांगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजब्बर रहमान बीच १९७४ भएको सीमा सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गरेन ।
त्यसपछि पनि बांगलादेशले प्रयास जारी राख्यो र साढे चार दशकपछि आएर समाधान निस्कियो । रोचक के छ भने शेख मुजिब उर रहमानको पालादेखि सुरु गरेको सीमा विवाद समाधान हुँदा उनकी छोरी शेख हसिना प्रधानमन्त्री थिइन् ।
आफू भन्दा धेरै ठूलो देशले गरिसकेको सम्झौता कार्यान्वयन गरेन भनेर बांगलादेश चुप लागेर बसेको भए विवाद ज्युँकात्युँ रहने थियो । नेपालकै हाराहारी १ लाख ४७ हजार ५७० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको बांगलादेशले ३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारतसँग गरेको विवाद समाधानबाट काठमाडौंले पाठ सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।
उत्तरी छिमेकीसँग भने नेपालले सीमा सन्धि गरेको साढे ६ दशक भइसकेको छ । १९५५ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको केही वर्षमै दुई देशले सीमानाको विवाद टुंग्याएको थियो ।
सन्धिको पूर्वसन्ध्यामा त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले पाँच पटक भेटघाट र संवाद गरेका थिए । विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा कसको भन्ने विवाद मिलेपछि नेपाल र चीनले १९६१ अक्टोबर ५ मा सीमा सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विपिले पर्याप्त तयारी गरेकाले नै नेपाल र चीनको सगरमाथाको विवाद समाधान सम्भव भएको पूर्वराजदुत भट्टराईको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘तयारी कस्तो थियो भने त्यतिबेला विपिले नक्सामा व्याख्या गर्दै टेबल टक गर्नुहुन्थ्यो । यत्रो म्यान्डेट पाएका अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेनले पनि त्यसरी बोल्न सक्ने गरी तयार भएर जानुपर्दछ ।’
चीन र नेपालले भारतको अनुपस्थितिले गर्दा निर्धारण गर्न नसकेको त्रिदेशीय विन्दुको अझै तोकिएको छैन । त्यही विन्दु नहुँदा बेला बेलामा लिपुलेक विवाद सतह आउने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक गत वैशाखमा भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा खुला गरे ।
भारतले १९५४ देखि नै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित कैलाश मानसरोवर यात्रा गर्दै आएको दाबी गरेको छ । जबकी उनीहरू दुई देश मिलेर १९५४ मा ‘सिनो–इन्डियन एग्रिमेन्ट’ गर्दा नेपालको चीनसँग दौत्यसम्बन्ध बनेकै थिएन ।
सन् २०१५ को भूकम्पका बेला पनि दुई छिमेकीले नेपाललाई सोद्धै नसोधी आफू खुशी लिपुलेक प्रयोग बारे निर्णय गरेका थिए । त्यतिबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुबै देशलाई कुटनीतिक नोट पठाएको थियो ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ सीमा विवादको महत्त्वपूर्ण कारण बन्दै आएको त्रिदेशीय विन्दु निर्धारणको विषयलाई प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा महत्त्वका साथ उठाउनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यतिबेला भारत नहुँदा निर्धारण हुन नसकेको त्रिदेशीय बिन्दु स्थापनाको विषयलाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ ।’
सत्तारुढ रास्वपाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिक विभागका सदस्य महेश भट्ट आन्तरिक तयार तीव्र रुपमा भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र मन्त्री तथा पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख कोपमा सहभागी भएर भर्खरै फर्कनु भएको छ । बाहिर ठोस आकार नलिए पनि आन्तरिक तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।’
गाहा मगर अनलाइनखबर डट कमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।
