मंसिर पहिलो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाईमार्ग, जलस्रोत र हिमालय संकटजस्ता विषय दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
काठमाडौँ — मंसिर पहिलो साता भारतको औपचारिक भ्रमणमा जाँदै गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा विवाद, व्यापार घाटा, हवाईमार्ग, जलस्रोत र हिमालय संकटजस्ता विषय दृढतापूर्वक उठाउनुपर्ने पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले सबै समस्या एकमुष्ट हल गर्ने नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव राख्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिए ।
भट्टराईका अनुसार करिब १,८५० किलोमिटर खुला सिमाना भएको देशसँगको सम्बन्ध अरूसँगको भन्दा फरक हुन्छ । भारतसँगको सम्बन्ध ठीक ढंगले नसल्टाएसम्म आन्तरिक अर्थ–राजनीतिमा त्यसले पारेको प्रभाव हल गर्न सकिँदैन । सुगौली सन्धिले काली नदीपूर्वको भूभाग नेपालको भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार लिम्पियाधुराबाट निस्कने धार नै मूल काली नदी हो । तर भारतले यसबारे कुरा गर्न चाहेको छैन र कालापानी भन्न पनि छाडेको उनले बताए ।
आर्थिक पाटो पनि उत्तिकै संवेदनशील छ । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको ६३ प्रतिशत व्यापार भारतसँग हुन्छ, तर निर्यात निकै कम छ । व्यापार घाटा र परनिर्भरता नसच्याएसम्म उद्योगधन्दा विकास हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । सानो देशले तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा विशेष संरक्षण पाउनुपर्ने उनले बताए ।
यी विषय समष्टिगत रूपमा हल गर्न नै आफू प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (ईपीजी) को अवधारणा ल्याइएको भट्टराईले सम्झिए । ईपीजीले प्रतिवेदन तयार पारे पनि त्यो बुझिएको छैन । प्रतिवेदन किन नबुझिएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले सोध्नुपर्ने उनको सुझाव छ । चित्त नबुझेको भए ईपीजी खारेज गरेर नयाँ संयन्त्र बनाउन सकिने, तर समस्यालाई कार्पेटमुनि लुकाएर हल नहुने उनले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले 'ओल्ड ब्यागेज छैन' र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले 'भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो' भनेकोमा भट्टराईले आपत्ति जनाए । उनका अनुसार राज्य अविच्छिन्न संस्था हो, विगतको उत्तरदायित्व छाड्न मिल्दैन । नेपालले भारतको विरोध गरेको होइन, आफ्नो देशको पक्ष लिएको हो । मन्त्रीहरूको मनसायमा शंका नगरे पनि कूटनीतिक कौशलको अभाव देखिएको उनले टिप्पणी गरे । प्रधानमन्त्रीको शैली जस्तै भए पनि त्यसले परराष्ट्र नीतिलाई प्रभावित गर्नु नहुने उनको जोड थियो ।
भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने पाँच विषय यसरी औंल्याए:
१. समष्टिगत संयन्त्र: सीमा, व्यापार, पारवहन, जलस्रोत र १९५० को सन्धिलगायतका विषय एकमुष्ट हल गर्ने संयन्त्र फेरि बनाउने ।
२. आर्थिक राष्ट्रियता: व्यापार घाटा घटाउन सुविधा अधिकारका रूपमा माग्ने र कृषि उपजको निर्यात सहज बनाउने । क्वारेन्टाइन र ओरिजिनका कारण समस्या परेको छ ।
३. हवाईमार्ग: भैरहवा र पोखरा विमानस्थलका लागि नयाँ प्रवेशमार्ग माग्ने । वीरगन्जबाहेक पूर्व र पश्चिमबाट थप एक–एक नाका खोल्नुपर्ने उनको माग छ । यसबाट हुँदै आएको अर्बौं रुपैयाँको घाटा घटाउन सकिन्छ ।
४. जलस्रोत: भारतीय कम्पनीले ओगटेर राखेका आयोजनालाई तीव्रता दिने र नेपालको बिजुली भारत तथा बंगलादेशसम्म सहज रूपमा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउने ।
५. हिमालय संकट: भोटेकोशी र बुढीगण्डकीको बाढीपछि जलवायु परिवर्तनबारे नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय समझदारी गर्ने । पश्चिममा त्रिदेशीय सीमाबिन्दु टुंग्याउने विषय पनि यसैसँग जोडिएको छ ।
उनले दुई ठूला छिमेकी त्रिपक्षीय वार्ताका लागि तयार नभए पनि नेपाल–भारत, नेपाल–चीन र चीन–भारतबीच छुट्टाछुट्टै सहमति गरेर त्रिपक्षीय समझदारी बनाउन सकिने बताए । सार्कका सन्दर्भमा भने नेपालले सद्भाव र सुझाव मात्र दिन सक्ने उनको भनाइ छ ।
सुदीप कैनी कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता हुन् । उनी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।
किशोर दहाल कान्तिपुरको दैनिकको अप-एड व्युरोका संयोजक हुन् । उनी राजनीतिक इतिहास र संसदीय परम्पराबारे रुचि राख्छन् ।
