लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
काठमाडौँ — सरकारले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेका निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले मात्रै आईपीओ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।
लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले यसको मस्यौदामा यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
यसअन्तरगत विभिन्न ऐन संशोधनको तयारी सरकारले गरेको छ । जसमध्ये धितोपत्र ऐन २०६३ मा संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रस्तावित मस्यौदामा भनिएको छ, ' निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थाले आयोजनाको प्रमाणित भौतिक प्रगति कम्तीमा पचास प्रतिशत पूरा गरेको र धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी अन्य आवश्यक सर्त पूरा गरेको अवस्थामा व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ नभएको कारणले मात्र त्यस्तो संस्थाको सार्वजनिक निष्कासनको निवेदन अस्वीकार गरिने छैन ।'
उत्पादन सुरू नभएपनि आयोजनाको भौतिक प्रगति भने कम्तिमा ५० प्रतिशत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
यसअघि धितोपत्र बोर्डले तयार गरेको ‘सार्वजनिक निष्कासनको सामान्य योग्यतासम्बन्धी निर्देशिका, २०८३’ को मस्यौदामा कुनै पनि संगठित संस्थाले सार्वजनिक निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था सुझाएको थियो ।
तर, यो व्यवस्थाले पुँजी चाहिने समयमै जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आईपीओमा आउनबाट रोक्न लागिएको भन्दै प्रवद्र्धकहरूले आपत्ति जनाएका थिए ।
हाल प्रस्तावित अध्यादेशको मस्यौदामा जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई आईपीओको लागि थप मापदण्ड तोकेको छ ।
(181).png)
.png)
.png)
