राजनीतिक मतभेद र अधिकार क्षेत्रको विवादमा सरसफाइ सेवा अवरुद्ध गर्नु संविधानविपरीत कार्य हुने सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास र सिंहदरबारको फोहोर सङ्कलन नगर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको तीन वर्षअघिको निर्णयलाई अदालतले नागरिकको मौलिक हकविपरीतको कार्यका रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
२०८२ पुस २१ को फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले फोहोरमैला व्यवस्थापनमा तहगत सरकारबिच समन्वयका लागि स्थायी संयन्त्र विकास गर्न पनि आदेश गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले काठमाडौँ महानगरपालिकासमेतलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सरसफाइ सेवाको अवरोधलाई मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अवस्था भनेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “राजनीतिक मतभेद, अधिकार क्षेत्रको असमझदारी वा अन्य कुनै पनि कारणबाट अत्यावश्यक सरसफाइ सेवा ठप्प पार्नु संविधानको धारा १६ र ३० तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनको व्यवस्थाविपरीतको कार्य सम्झनु पर्छ । फोहोर सङ्कलनमा ढिलाइ वा रोकावट हुँदा वायु प्रदूषण बढ्ने, कीटजन्य महामारी फैलिने र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यसलाई कानुनले शासित मुलुकमा स्वीकार्य नहुने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।”
Read full story at source ( gorkhapatraonline.com )
