विचार | सडक सुरक्षाका लागि बलियो पूर्वाधार र सूक्ष्म अनुगमन

चाडपर्वका बेला अपनाइनुपर्ने सडक सुरक्षा रणनीतिको अभाव पनि महसुस भएको छ । यसअघि पनि चाडपर्व वा बढी विवाह हुने समयमा सवारीसाधन बढी दुर्घटनामा पर्ने र एउटै गाउँ/टोलका धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको पाइन्छ ।

उत्सवका दृष्टिले चाडपर्व जति अर्थपूर्ण छ, सडक दुर्घटनाको जोखिमका दृष्टिले उति नै जोखिमपूर्ण समय पनि हो । चाडपर्वका बेला यात्रुको चाप बढ्ने, सवारीसाधनको संख्या पनि बढ्ने र सवारीसाधनभित्र पनि यात्रुको संख्या क्षमताभन्दा बढी हुने गर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने गर्छ । छठ मनाउन बिहीबार बिहान मात्रै काठमाडौंबाट सर्लाही जाँदै गरेको विद्युतीय माइक्रोबस भीमफेदी गाउँपालिका–६ स्थित चिसापानीगढीमा दुर्घटनामा पर्दा १४ जनाको मृत्यु र ६ जना घाइते भएका छन् ।

यो दुःखद घटनासँगै नेपालको सडक सुरक्षाको विषय पुनः बहसमा आएको छ । चाडपर्वका बेला अपनाइनुपर्ने सडक सुरक्षा रणनीतिको अभाव पनि महसुस भएको छ । यसअघि पनि चाडपर्व वा बढी विवाह हुने समयमा सवारीसाधन बढी दुर्घटनामा पर्ने र एउटै गाउँ/टोलका धेरैले ज्यान गुमाउने गरेको पाइन्छ । यसर्थ, नेपालमा सडकमा चाप बढ्ने विशेष समयलाई ख्याल गरेर विशेष रणनीति अख्तियार गर्न आवश्यक छ ।

नेपालमा दसैं, तिहार तथा छठ जस्ता पर्वमा धेरै मानिस यात्रा गर्छन् । अहिले तिहार सकिएको छ । तिहार मनाएर कार्यक्षेत्रमा फर्किने यात्रुको घुइँचो हुने गर्छ । त्यस्तै छठका लागि पनि धेरै यात्रु गाउँठाउँ पुग्ने गर्छन् । त्यसैले यस्तो बेला सहजै टिकट नपाइने वा पाइए पनि सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुले यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गर्छ । अर्कोतर्फ, यही समयलाई सवारीसाधन सञ्चालकहरूले आम्दानीको बलियो अवसरका रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरू पनि प्रतिस्पर्धी बन्ने गर्छन् ।

त्यस्तो प्रतिस्पर्धाकै मनोवृत्तिले क्षमताभन्दा बढी यात्रु राख्ने र छिटोछिटो गन्तव्यमा पुगेर फर्किइ पुनः यात्रु ओसार्न अग्रसर हुने गर्छन् । चालकहरूले प्रशस्त आराम गर्न पाउँदैनन्, बिहान सखारैदेखि राति अबेरसम्म सवारीसाधन चलाउँछन् । सवारीसाधनभित्र बढी यात्रु, सडकमा चाप र चालकले आराम नगरीकनै काममा खटिनुपर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढ्छ । जोखिम न्यूनीकरणका लागि यात्रु स्वयंको जागरण, सवारीसाधन सञ्चालकको जिम्मेवारीबोध र सरकारको प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली आवश्यक छ ।

चाडपर्व मात्रै होइन, नियमित समयमा पनि सडक दुर्घटना ठूलो चिन्ताको विषय बन्ने गरेको छ । वार्षिक झन्डै २५०० आसपास मानिसले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने गरेका छन् । दुर्घटनामा प्रायः परिवारका सक्रिय सदस्य पर्छन् । उनीहरू परिवारको आर्थिक मेरुदण्ड पनि हुन्छन् । त्यस्ता सदस्यको मृत्यु भएमा परिवारको आर्थिक–सामाजिक भविष्य नै अन्योलमा धकेलिन्छ । परिवारका बाँकी सदस्य, खासगरी बालबालिकाको विकास र अवसरमै अवरोध सिर्जना हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, सक्रिय सदस्य दुर्घटनामा घाइते भएमा र जीवनभर उपचार गर्नुपर्ने स्थितिमा परिवार नै ऋणमा डुब्ने र गरिबीतर्फ धकेलिने जोखिम हुन्छ । सार्वजनिक सवारीसाधन मात्रै होइन, मोटरसाइकल जस्ता निजी सवारीसाधन दुर्घटनाको तथ्यांक पनि बढ्दो छ । यसर्थ सरकारले सडक सुरक्षाका लागि जनचेतनादेखि बाध्यात्मक कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जस्तो कि, दुर्घटनामा परेको अवस्थामा पनि सिटबेल्ट बाँधेको यात्रुको मृत्यु हुने सम्भावना कम हुन्छ । दुर्घटना र त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न अन्य देशले अपनाएका सफल रणनीतिलाई नेपालमा पनि लागू गर्न सकिन्छ ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थाले पनि सडक दुर्घटना बढाउन भूमिका खेलेको छ । नेपालका प्रायः सडक नदी किनार वा भीर काटेर बनाइएका छन् । त्यसैले नेपालको सडकमा पहिरोको जोखिम सधैं हुने गर्छ । त्यस्ता सडक साँघुरा र अधिक उकालो/ओरालो हुने गर्छन् । सुरक्षा प्रणालीको बलियो प्रबन्ध गरिएका हुँदैनन्, जसले गर्दा दुर्घटनाको जोखिम रहन्छ । अर्कोतर्फ, सरकारको निगरानी पनि बलियो छैन । पहिरोको जोखिम रहेको, साँघुरो र अधिक उकालो/ओरालो सडकमा जतिबेला पनि सवारी चल्न दिने गरिएको पाइन्छ ।

बिहीबार दुर्घटना भएको गाडी नै बिहान २ बजे काठमाडौंबाट हिँडेको र ५ः४५ बजे आसपासमा दुर्घटना भएको सार्वजनिक भएको छ । बिहान २ बजे गाडी चलाउन चालक त्यसअघि नै तयार भइसक्नुपर्छ । तसर्थ, उनलाई निद्रा/आराम नपुगेको हुन सक्छ । यात्रुको संख्या पनि गाडीको क्षमताभन्दा बढी देखिन्छ । दुर्घटना नहुँदासम्म यस्ता विषय खासै ठूलो लाग्दैन, जब हुन्छ त्यतिबेला ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । त्यसैले नेपालमा सुरक्षित सडक यात्राका लागि बलियो पूर्वाधारका साथै बलियो अनुगमन प्रणाली पनि आवश्यक छ ।

नेपालले भोगिरहेको मानवीय क्षतिको ठूलो कारण सडक दुर्घटना हो । यसबाट परिवार, समाज र राष्ट्रले आर्थिक रूपमा योगदान गर्न सक्ने ठूलो सक्रिय जनशक्ति गुमाइरहेका छन् । त्यसैले दुर्घटना कम गर्नका लागि नेपालले हस्तक्षेपकारी सार्थक पहल गर्न आवश्यक भइसकेको छ । सबैजसो ठाउँमा सडक सञ्जाल पुर्‍याउन पछिल्ला दशकमा तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ, त्यससँगै ती सडक कति सुरक्षित छन्, सुरक्षाका मापदण्डलाई अनिवार्य गरिएका छन् कि छैनन् भनेर खासै बहस हुने गरेको छैन ।

पहाडी र हिमाली क्षेत्र, जहाँ कडा चट्टान काटेर सडक तयार गरिएका हुन्छन्, ती बढी नै जोखिमपूर्ण हुने गर्छन् । कतिपय ठाउँमा त सडक पूर्ण रूपले तयार नहुँदै सवारीसाधन चल्न दिने गरिएको छ । त्यसैले सडक मात्रै होइन, सुरक्षित सडक अबको अभियान बन्नुपर्छ । सरकारले सूक्ष्म अनुगमन गर्नुपर्छ । खासगरी चाडपर्वका बेला बढ्ने सवारीसाधनको चापअनुसार अतिरिक्त रणनीति बनाउनुपर्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय