पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता रायमाझीले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सुविधाअनुरूप कैद छुट पाएका हुन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी ठहर भएर जेलमा रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी रिहा भएका छन् । डिल्लीबजार कारागारमा जेल सजाय भुक्तान गरिरहेका रायमाझी ज्येष्ठ नागरिकको सुविधा पाएर बिहीबार जेलमुक्त भएका हुन् ।
रायमाझीले ६५ वर्ष पूरा भएपछि ज्येष्ठ नागरिकको सुविधाअनुसार जेलमुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । रायमाझीको निवेदन तिहार बिदाअघि अदालतले स्वीकार गरेर कैदमुक्त गर्न संशोधित कैदीपुर्जी कारागार पठाएको थियो । त्यसपछि रायमाझीलाई श्रीमतीको जिम्मामा रिहा गरिएको हो । रायमाझी २० वैशाख २०८० मा पक्राउ परेका थिए ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२(१)(क) मा ६५ देखि ७० वर्षसम्मका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशतसम्म कैद छुट हुने उल्लेख छ । जिल्ला अदालतले रायमाझीलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्यविरुद्धको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ४ वर्ष कैद र ४० हजार जरिवानाको सजाय सुनाएको थियो । ठगीमा २ वर्ष कैद र २० हजार जरिवाना, संगठित अपराधमा ३ वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना, राज्यविरुद्धको कसुरमा १ वर्ष ६ महिना कैद र १५ हजार जरिवाना र यही कसुरमा थप ६ महिना थप कैद सजाय तोकिएको थियो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रपञ्चमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वगृह सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित १६ जना दोषी ठहर हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाविरुद्ध सरकारी पक्षले पुनरावेदन गर्ने भएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सन्तोष शर्माले पुनरावेदनका लागि फैसलाको पूर्णपाठ अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । २३ असारमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ असोजमा मात्र सार्वजनिक भएको थियो । ‘फैसलाको पूर्णपाठ लामो भएकाले समय लाग्यो,’ शर्माले भने, ‘अबको केही दिनमा पुनरावेदनको मस्यौदा तयार हुन्छ ।’
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझे पक्ष वा विपक्ष दुवैलाई माथिल्लो अदालत (उच्च अदालत) मा पुनरावेदन गर्ने कानुनी अधिकार हुन्छ । अदालतबाट फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझेको मितिले कानुनले तोकेको म्याद (सामान्यतया ७० दिन र थप ३० दिनसम्म थमाउन सकिने म्याद) भित्र पक्षहरूले पुनरावेदन दर्ता गर्न पाउँछन् ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएकाहरूले सजाय कम गर्न वा निर्दोष रहेको दाबीसहित र सरकारी वकिल कार्यालयले सफाइ दिएकाहरूको हकमा सजायको मागदाबी गर्दै उच्च अदालत जान सक्छन् ।
दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।
(173).png)
