भारत र पाकिस्तानबीचको समझदारीबिना सार्कलाई सक्रिय बनाउन कठिन हुने र सदस्य राष्ट्रका नेताहरूले क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्ने पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडाको भनाइ छ ।
काठमाडौँ — सन् २०१४ को काठमाडौं शिखर सम्मेलनपछि भारत–पाकिस्तान तनावका कारण सार्कको १९औँ सम्मेलन हुन सकेको छैन। माल्दिभ्स, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भुटानले सार्कलाई सक्रिय बनाउन आवाज उठाइरहेका छन्। सबै सदस्य राष्ट्रको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले भारत र पाकिस्तानबीच समझदारी नभएसम्म सार्कको बैठक अघि बढाउन कठिन रहेको कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन्।
यसै सन्दर्भमा सन् १९९४ देखि २००३ सम्म जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ र विश्व व्यापार संगठनका लागि नेपालको स्थायी प्रतिनिधि तथा स्विट्जरल्यान्डका लागि नेपाली राजदूत रहेका पूर्वराजदूत डा. शम्भुराम सिम्खडासँग रेडियो कान्तिपुरका लागि सुनिता लोहनीले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
सार्कलाई पुनः सक्रिय बनाउन माल्दिभ्स, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र भुटानले पनि आवाज उठाएका छन्। यसलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ?
मूल रूपमा सार्क निष्क्रिय हुनुको कारण यसका मुख्य सदस्य राष्ट्रहरू भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध हो। भारतलाई जबसम्म सार्कको महत्त्व र यसको उद्देश्य परिपूर्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन, तबसम्म अरू राष्ट्रहरू जति सक्रिय भए पनि यो मूल रूपमा सक्रिय हुन कठिन छ।
सार्क शिखर सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुनुको प्रमुख कारण उसले आतंकवादको विषय भनिरहेको छ। के यो मात्रै कारण हो कि अन्य कुनै कारण पनि छ?
भारतको दृष्टिकोणमा एकातिर क्षेत्रीय सहयोगका लागि भेटघाट गर्ने तर अर्कोतिर सदस्य राष्ट्रप्रति वैमनस्यताको व्यवहार गर्ने हो भने त्यसको के काम भन्ने छ। तर मेरो दृष्टिकोणमा यदि दुई देशबीच मतभेद छ भने त्यसलाई कि त युद्धबाट अन्त्य गर्नुपर्यो कि कूटनीतिबाट। कूटनीतिको हार्ड एन्ड सोल भनेको डाइलग र नेगोसिएसन नै हो। अब त्यही वार्ता हुने एउटा संस्था जुन हो, त्यही संस्थालाई निष्क्रिय बनाइदिएपछि अनि सम्बन्ध सुधार कसरी हुन्छ भन्ने नै मुख्य द्विविधा हो।
यो संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने उपाय वा तरिका के होला? किनभने सार्क भन्नेबित्तिकै भारतले के गर्छ र के भन्छ भन्ने विषय मात्रै सतहमा आएको देखिन्छ।
भारतलाई मात्रै दोष दिएर काम लाग्दैन। हामीले आफ्नो क्षेत्रका जनताको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नुपर्छ। त्यो गर्नका लागि एकअर्कासँग वैमनस्यता राखेर राम्रो हुन्छ कि सहयोगात्मक सम्बन्ध स्थापना गरेर त्यसलाई प्रवर्द्धन गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने प्रश्न छ। अहिले समस्या कहाँ छ भने प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो देशको कूटनीति आफ्नो राष्ट्रको स्वार्थ प्रवर्द्धन गर्न सञ्चालन गर्ने हो। तर अब त्यो क्षेत्रीय संगठन भनेको कुनै देशको राष्ट्रिय हित मात्रै होइन कि समग्र रूपमा क्षेत्रीय सहयोगबाट सबैको हित हुने किसिमको अवधारणा हो।
दोस्रो, विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सामूहिक सुरक्षा, समृद्धि र सम्मानको आधारमा भएको थियो। तर शक्ति राष्ट्रहरूको आपसी खिचातानीका कारण संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रभावकारी हुन नसकेपछि भौगोलिक र सांस्कृतिक साम्यता भएका देशहरूबीच क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणा आयो। क्षेत्रीय रूपमा अघि बढ्दा त्यसको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा बढ्ने विश्वास गरिएको थियो। अहिले हरेक सदस्य राष्ट्रले आफ्नै एकल राष्ट्रिय सुरक्षा र हितको दृष्टिकोणबाट अघि बढिरहेका छन्। यसले क्षेत्रीय सहयोगलाई बेवास्ता गर्छ। जे कारणले संयुक्त राष्ट्रसंघ असफल भएको छ, कसैले नटेर्ने भएको छ, त्यही व्यवहार क्षेत्रीय रूपमा दोहोर्याउँदा के होला? साथै, सार्कको नेतृत्वले पनि जागरुक पार्ने काम मात्रै नगरी राष्ट्रप्रमुखहरूलाई यो अवधारणा राम्ररी बुझाउन सक्नुपर्छ।
सार्क शिखर सम्मेलन गराउन नेपाल सरकारको चासो नदेखिएको हो?
नेपाल सरकारले चासो नै नदेखाएको त होइन। १८औँ सार्क सम्मेलनपछि अहिलेसम्म अध्यक्षता नेपालकै छ। यदि सार्क असफल भयो भने अध्यक्षको रूपमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति पनि असफल मानिन्छ। नेपालले प्रयास नगरेको होइन, तर नजिकको छिमेकी भारतले लिएको दृष्टिकोणमा अध्यक्षको हैसियतले नेपालले राम्रोसँग वार्ता गर्न सकेको छैन।
भारत र पाकिस्तान अन्य मञ्चहरू (जस्तै: सांघाई सहयोग संगठन एससीओ) मा सँगै देखिन्छन्, तर सार्कमा देखिन नचाहनुको कारण के हो?
यो एउटा विडम्बना छँदै छ। सार्कलाई क्षेत्रीय संगठनको महासचिव र त्यहाँको नेतृत्वलाई प्रशासनिक अधिकृतको रूपमा मात्रै हेरिएको छ। भारत र पाकिस्तानबीच कैयौँ विवाद छन्। एउटा उदाहरण सम्झिँदा, जब म जेनेभामा राजदूत थिएँ, अन्य विषयमा विवाद भए पनि यी दुवै मुलुक विश्व व्यापार संगठनको वार्तामा उनीहरूको पोजिसन एउटै हुन्थ्यो। त्यसैले सार्क राष्ट्रहरूको एउटा साझा धारणा हुनुपर्छ भनेर मैले पहल गरेको थिएँ।
सार्कका नेताहरूले क्षेत्रीय संगठनलाई आफ्नै राष्ट्रिय हितको यन्त्र मात्रै बनाउन खोज्नु र नेतृत्वले पनि सक्रियता नदेखाउनु सार्कको ठूलो समस्या हो। सार्कमा केवल सरकार–सरकारबीचको भेटघाट सम्बन्धमा मात्रै जोड दिइयो। तर सार्क च्याम्बर अफ कमर्स, दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय, सांसदहरू आदिसँग सहयोग बढाउन सकिन्थ्यो। प्रशासनिक मानसिकताले गर्दा सार्क निष्क्रिय हुँदै अहिले कोमामा पुगेको जस्तै अवस्था छ।
विपद् व्यवस्थापन, फुड बैंक, साफ गेम्स जस्ता संयन्त्रहरूलाई पनि प्रयोग गर्न नसकिएको देखिन्छ नि?
सार्क बडापत्रमा द्विपक्षीय र विवादास्पद विषयहरूमा छलफल गर्न नपाइने नियम छ। त्यो अड्चन फुकाउन सार्कको नेतृत्वले भूमिका खेल्नुपर्यो। सार्क महासचिव ब्युरोक्रेसीभन्दा माथिको राजनीतिक स्तरको व्यक्ति भएर व्यावसायिक, बौद्धिक र संसदीय समुदायसँग मिलेर काम गर्न सकेको भए परिस्थिति फरक हुन्थ्यो।
भारतको संलग्नता बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता संगठनहरूमा देखिँदा सार्क अप्रासंगिक बनेको हो कि?
बिमस्टेक वा ब्रिक्स बेग्लै प्रकृतिका मञ्च हुन्। सार्क निष्क्रिय हुनुका मूलभूत कारणहरू सम्बोधन नगरेसम्म अन्य संगठन जति खोले पनि क्षेत्रीय सहयोग सोचेजस्तो प्रभावकारी हुन सक्दैन। भारतका केही बुद्धिजीवी र पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले सार्कलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भने पनि भारत सरकारको नीति परिवर्तन नभएसम्म अरू देशको प्रयासले मात्रै सार्क सफल हुन गाह्रो छ। युरोपमा पनि कहिलेकाहीँ सार्क राष्ट्रहरू एकआपसमा द्वन्द्वमा छन्। तर हरेक समस्याभित्र सम्भावना हुन्छ। सार्कका सदस्य राष्ट्रहरूले सामूहिक सुरक्षा, समृद्धि र सम्मानको अवधारणालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ। नेतृत्वले पनि व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय र क्षेत्रीय हितमा काम गर्नुपर्छ।
