जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै यसका बढ्दो प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालको भनाइ
अन्ताल्या (तुर्कीए) — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु अनुकूलन प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रियामा मात्र सीमित नभई जलवायु न्यायसँग समेत जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत अल्पविकसित मुलुकहरू (एलडीसी)का तर्फबाट आयोजित ‘हाइ लेभल डायलग अन एडप्टेसन’ मा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा कम योगदान गर्ने अल्पविकसित मुलुकहरू नै यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको बताए ।
`अल्पविकसित मुलुकहरूका लागि अनुकूलन केवल प्राविधिक वा वातावरणीय प्रतिक्रिया मात्र होइन, यो जलवायु न्यायको विषय पनि हो । जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो योगदान सबैभन्दा कम भए पनि यसका बढ्दो र गम्भीर प्रभावबाट हामी नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भइरहेका छौं,´ उनले भने ।
खनालले नेपालमा हालै जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न विपद्हरूले पुर्याएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिको चर्चा गर्दै जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूले अब जलवायु कार्यका लागि थप ढिलाइ पर्खन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनले अल्पविकसित मुलुकहरूले राष्ट्रिय अनुकूलन योजनामार्फत स्थानीय तहमा आधारित र मानवकेन्द्रित अनुकूलनका प्रयासलाई निरन्तर अघि बढाइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता राष्ट्रिय प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा सहयोगले साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
विशेषगरी जलवायु जोखिममा रहेका र विकासको दौडमा पछाडि परेका मुलुकहरूको बदलिँदो राष्ट्रिय आवश्यकताअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले अल्पविकसित मुलुकहरूका तर्फबाट जलवायु अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग बढाउने प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट, विश्वसनीय र कार्यान्वयनयोग्य प्रक्रियामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । साथै, जलवायु वित्तमा पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यसैगरी, जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी विश्वव्यापी कार्यढाँचा (यूएई फ्रेमवर्क फर ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियन्स) र बेलेम अनुकूलन सूचकहरूअनुरूप राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अनुकूलनसम्बन्धी कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने उनले बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्थानीय समुदायको नेतृत्वमा सञ्चालन हुने अनुकूलनका उपायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता सुदृढ गर्ने तथा जलवायु जोखिमको अग्रपङ्क्तिमा रहेका समुदायलाई आफ्ना अनुकूलन प्राथमिकता र लगानीका क्षेत्र आफैं निर्धारण गर्न सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
