२४ कात्तिक, काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय (टीआरसी)सँग सम्बन्धित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग पदाधिकारीविहीन छ ।
२२ वैशाख २०८३ मा सरकारले ‘सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । सोही अध्यादेशका आधारमा टीआरसी र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त भए । त्यसपछि रिक्त पदमा पुनः पदपूर्ति भएको छैन ।
अध्यादेशमार्फत पदाधिकारी हटेपछि नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदा आयोगले काम गर्न सकेको छैन ।
टीआरसी आयोगमा सुरुवाती समयमा ६३ हजार ७१८ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका थिए । तर, २०८१ सालमा ऐन संशोधन भएपछि विशेष गरी विगतमा उजुरी दिन छुटेका द्वन्द्वपीडितहरू (विशेष गरी यौन हिंसा र बलात्कारबाट पीडित महिलाहरू) का लागि पुनः उजुरी दिने म्याद थपिएको थियो ।
उक्त म्यादमा नयाँ थपिएका १५ हजार भन्दा बढी उजुरीहरूसहित हाल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कुल ७८ हजार ९०९ वटा उजुरीहरू रहेका छन् ।
सात महिनासम्म पदाधिकारीहरू नियुक्त नहुँदा आयोगले काम गर्न नसकेको बताउँछन् पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका राष्ट्रिय सभा सदस्य खम्मबहादुर खाती ।
‘आयोग पदाधिकारीविहीन छ । त्यहाँ काम गर्नुपर्नेछ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोग गठन भएर त्यहाँ रहेका उजुरी अध्ययन गरेर अगाडि जानुपर्ने छ ।’
खाती समेतको सहभागितामा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको ‘ऐन कार्यान्वयन मापन अध्ययन सिफारिस उपसमिति’ले संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थाबारे अध्ययन गरेको थियो ।
उक्त अध्ययनले पनि यो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको औंल्याएको छ ।
‘कानुन र कार्यविधि निर्माणसँगै राजनीतिक सहमति, आयोगको संस्थागत क्षमता र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्नु अबको काम हो’ सांसद् खाती भन्छन्, ‘तर फेरि पनि सरकारले यो विषयलाइ प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन ।’
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीसँग कुरा गर्दा टीआरसी ऐनसँग सम्बन्धित विषयहरू कार्यान्वयन गरेर जाने प्रतिबद्धता आएको तर त्यसअनुसारको व्यवहार अनुभूत गर्न भने नपाएको पनि उनले बताए ।
