आयोगहरू पदाधिकारीविहीन बनेपछि सत्य निरूपण, बेपत्ता छानबिन, पीडितको परिपूरण र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने प्रक्रिया अझ सुस्ताएको छ।
काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको २० वर्ष पुग्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकेको भन्दै उनले दुवै आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सत्य, न्याय, परिपूरण तथा फेरि त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक डुहाइमले सन् २००६ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० औं वार्षिकोत्सवको सन्दर्भमा यस्तो आग्रह गरेका हुन् । नेपालमा तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच २००६ नोभेम्बर २१ मा भएको सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको थियो ।
'सम्झौतामा सन् २००६ मा हस्ताक्षर भएयता संक्रमणकालीन न्यायका विभिन्न पहल सुरु गरिएका छन् । तर, प्रगति भने सुस्त रहेको छ,' संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा डुहाइमले भनेका छन् ।
यस वर्षको सुरुवातमा नयाँ सरकार गठन हुनुले सुशासन सुदृढ गर्ने र संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई गति दिने अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाइ छ । उक्त अवसर गुमाउन नहुने भन्दै उनले आयोगहरूमा शीघ्र पदाधिकारी नियुक्त गर्न आग्रह गरेका छन् ।
नेपालले न्याय, जवाफदेहिता र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्र तथा निकायहरूसँग अर्थपूर्ण सहकार्य गर्नुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
यस वर्ष नेपाल भ्रमण गर्ने आफ्नो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गर्दै डुहाइमले भ्रमणका लागि वैकल्पिक मिति तय गर्न सरकारसँग सहकार्य जारी राख्ने बताएका छन् । संक्रमणकालीन न्याय अघि बढाउन र पीडितका अधिकार संरक्षण गर्न नेपाल भ्रमण महत्त्वपूर्ण अवसर हुने उनको भनाइ छ ।
राजनीतिक असहमति, कानुनी तथा संस्थागत चुनौती र पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइका कारण संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले अझै सत्य, न्याय र परिपूरण पाउन सकेका छैनन् ।
गत मे महिनामा सरकारले अध्यादेशमार्फत दुवै आयोगका तत्कालीन पदाधिकारी हटाएपछि ती आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई थप प्रभावित पारेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधको छानबिन र मेलमिलाप प्रवर्द्धन गर्न छ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
अनिल गिरी काठमाडौं पाेस्टका संवाददाता हुन् । उनी परराष्ट्र मामिलामा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
