कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्दै सम्बद्ध सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप चिकित्सा शिक्षा र सेवा एउटै निकायको मातहत रहनु श्रेयस्कर हुन्छ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा एकअर्कामा अन्तर्निहित हुन्छन् । त्यसैले दुवै पक्षको नियमन एउटै निकायबाट सम्पादित हुनुपर्ने वैश्विक मान्यता छ । नेपालमा भने २०७५ देखि क्रियाशील प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षामा स्नातक वा माथिल्लो तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, सिट निर्धारण, संख्या एवं शुल्क पनि निर्धारण गर्ने कानुनी प्रावधान सुरु गरिएको छ । नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको नियमनले कानुनी महत्त्व पाउनुमा डा. गोविन्द केसीको अडानको भूमिका छ ।
तर सिट संख्या वृद्धि र नियुक्तिकै विरुद्ध डा. केसी अनशनमा उत्रिरहने र सहमति भई अनशन तोडिने शृंखला पनि दोहोरिइरहेकै छन् । केही दिनअघि मात्रै पच्चिसौं अनशन पनि यसैगरी तोडिएको छ ।
नेपालमा आवश्यकभन्दा बढी चिकित्सकहरू उत्पादन भइरहेका छन् । ती चिकित्सकहरू बेरोजगार रहेकाले स्वदेशमा एमबीबीएसको सिट संख्या घटाउनुपर्ने तर्कसमेत प्रस्तुत हुने गरेको छ । तर, मेडिकल कलेज स्थापनाको मुख्य उद्देश्य चिकित्सक उत्पादन गर्नु मात्रै होइन, बरु नागरिकलाई शिक्षण अस्पतालमार्फत सहज एवं स्तरीय चिकित्सा सेवा दिनु पनि हो ।
सार्वजनिक मात्रै होइन, निजी मेडिकल कलेजका शिक्षण अस्पतालमा समेत प्रदान हुने शल्य चिकित्सा सेवा अन्य निजी कर्पोरेट अस्पतालहरूको तुलनामा सस्तो, सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा स्थापित धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पूर्व नेपालमा र कोहलपुरस्थित निजी मेडिकल कलेजले मध्य र सुदूरपश्चिमका नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पुर्याएको योगदानलाई बिर्सिनु हुँदैन ।
कुनै बेला निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजहरूको सञ्चालन स्वीकृति, सिट संख्या, विद्यार्थी छनोट एवं शुल्कमा भएका मनोमानी एवं आर्थिक चलखेल थियो । त्यस्तै, चिकित्सा अध्ययन संस्थान एवं नियामक निकायहरूमा बिथिति व्याप्त थियो । त्यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र सार्वजनिक मेडिकल कलेजहरू थप्ने मागसहित डा. केसीबाट अनशनसहित सत्याग्रह कार्यक्रम सुरु भएका हुन् । परिणामत: चिकित्सा शिक्षालाई एउटै नियामक निकायद्वारा व्यवस्थित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको कानुनी व्यवस्था हुन गयो । सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू पनि थपिन पुगे ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वदेशमा १६ निजी एवं १२ सार्वजनिक गरी २८ वटा शिक्षण संस्थाहरूमा कुल २,७४५ एमबीबीएस सिट संख्या तोकिएको छ । सार्वजनिक कलेजमा ७० प्रतिशत र निजीमा १० प्रतिशत सिट संख्या नि:शुल्क हुने गर्छन् । यो संख्या विगतको भन्दा ११० सिट बढी हो । डेढ दशकदेखि स्थापना सुरु गरिएको, केही वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भइसक्दा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको र हाल विश्वविद्यालयकै रूपमा सञ्चालनमा आएको गेटास्थित मेडिकल कलेजमा ५० सिटको नयाँ स्वीकृति, धरान र सेनाको प्रतिष्ठानमा ३०–३० सिट थपिँदा सिट संख्यामा बढोत्तरी आएको हो ।
यो संख्याको बाबजुद पनि स्वदेशमा ‘मेरिट’ मा स्थान नपाउने सयौं विद्यार्थी चीन, बंगलादेश, फिलिपिन्स, भारतदेखि पूर्व सोभियत संघका विभिन्न मुलुकमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जाने गरेका छन् । त्यसैले केही निजी मेडिकल कलेजहरूले आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरेको दाबी गर्दै हालको अधिकतम सिट संख्या १३० बाट वृद्धि गरी १५० पुर्याउन र विदेशीका लागि सिट संख्या तथा शुल्कमा वृद्धिको माग गर्दै आएका छन् । यद्यपि, सिट संख्या भनेको अस्पताल शय्या, फ्याकल्टी, पाठ्यसामग्री, चिकित्सा सेवा, सेवाग्राहीको संख्याका आधारमा निहित हुने विषय हो ।
डा. केसीकै सत्याग्रहका कारण गेटामा मेडिकल कलेज निर्माण थालिएको थियो तर सुरुमै भाँजो हाल्न खोजिएको पनि थियो । सरकारीस्तरमा स्थापना गर्न सहज नहुने भएकाले निजी क्षेत्रलाई नै मेडिकल कलेज खोल्न दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आशयविरुद्ध डा. केसीले अनशनमा उत्रिने चेतावनी दिएका थिए । तत्पश्चात् सरकारले कैलालीमा सार्वजनिक मेडिकल कलेज खोल्ने सहमति गरेको थियो । धेरैखाले अवरोध र स्वार्थपूर्ण दबाबहरू छिचोल्दै ६ अर्बभन्दा बढीको लागतमा कैलालीको गेटामा शिक्षण अस्पतालको आफ्नै भवन निर्माण हुनुअघि नै धनगढीमा सञ्चालनमा रहेको सेती प्रादेशिक अस्पतालको स्तरोन्नति र प्रवर्द्धन गरी सार्वजनिक मेडिकल कलेजमा रूपान्तरण गर्न सुझाव पनि आएका हुन् ।
त्यसो हुन सकेको भए लगानी कम लाग्थ्यो । गेटामा छुट्याइएको जग्गामा आधारभूत विज्ञानको भवन एवं आवासका लागि एक अर्ब पनि खर्च हुने थिएन । धनगढीको अस्पतालको पनि स्तरवृद्धि हुन्थ्यो । त्यहीँ कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई पनि चिकित्सा शिक्षामा परिचालन गर्न सकिन्थ्यो ।
यद्यपि, गेटास्थित भवनमा विश्वविद्यालयसहितको शिक्षण अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । हाल अन्य अस्पतालहरूलाई समेटिए पनि केही वर्षमा विश्वविद्यालयको आफ्नै शिक्षण अस्पतालले पनि पूर्णता पाउनेछ । एक वर्ष जति ३०० शय्याको अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी विद्यार्थी भर्नाको सुरुआत गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो भन्ने सुझाव पनि नआएको होइन । तर अब चिकित्सा विश्वविद्यालयको स्थापना, पदाधिकारी एवं अन्य चिकित्सक, दाबी गरिए जस्तो शैक्षिक एवं अन्य जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छ भने शैक्षिक एवं स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई अवरुद्ध नगर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने चिकित्सा शिक्षा आयोग आफैंले साझा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको सञ्चालन र ‘मेरिट’ का आधारमा विद्यार्थीहरूका लागि कलेज या शिक्षण संस्था तोक्ने गरे पनि स्वदेशी एवं विदेशी फ्याकल्टी चिकित्सक एवं अन्य शिक्षकबाट नियमित प्राध्यापन एवं स्तरीय चिकित्सा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती छ । अझै मेडिकल काउन्सिलमार्फत सीप र दक्षतामा आधारित चिकित्सकीय अनुमति परीक्षाको सञ्चालनसँग मिल्ने खालको शिक्षण पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेछ ।
चिकित्सा शिक्षा र सेवा अन्तर्निहित हुने भएकाले कानुनमा समेत आवश्यक परिमार्जन गरी चिकित्सा शिक्षा र सेवाको स्तरीयताको सुनिश्चितताका निम्ति संयुक्त सुपरिवेक्षणको आवश्यकता छ । कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्दै सम्बद्ध सबैलाई सहमतिमा ल्याएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप चिकित्सा शिक्षा र सेवा एउटै निकायको मातहत रहनु श्रेयस्कर हुन्छ ।
