२२ कात्तिक, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा तीन मन्त्रीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको खुलेको छ ।
सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र रिजाल लगायत ९७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्दा अख्तियारले तीन पूर्वमन्त्रीहरूलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भेटिएको हो । तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उमाकान्त चौधरी, शान्ति तथा पुननिर्माणमन्त्री रकम चेम्जोङ र भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री मानबहादुर शाहीमाथि मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा सदस्य रहेका उनीहरूले बयानका क्रममा ‘उक्त जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय नगर्नु भनेको’ अहिले आएर थाहा पाएको भनी बयान गरेका थिए ।
त्यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका विषयहरूमा आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्धित विषय मात्रै थाहा हुने बताएका थिए ।
उनीहरूले सामाजिक समितिका संयोजक डा. मिनेन्द्र प्रसाद रिजालले समितिका सचिव रामचन्द्र मान सिंहलाई निर्णयको टिपोट टिपाई त्यही अनुसार निर्णय तयार गरी पत्राचार भएको खुलाएका थिए ।
१६ पुस, २०६६ को मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयले पनि त्यो तथ्यलाई समर्थन गरेको भन्दै अख्तियारले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘(सामाजिक समितिबाट) निर्णय गर्दा गराउँदा प्रक्रिया उपस्थितसम्म रहे भएको देखिएको हुँदा निजहरुको हकमा पछि थप प्रमाण प्राप्त भएमा सोही बखत कानून बमोजिम गरिने गरी हाललाई केही गरि राख्नु परेन ।’
