एमाले र नेकपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि कांग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ भने नयाँ सरकारबारे जसपा अझै अनिर्णीत छ ।
काठमाडौं, जनकपुर — मधेश प्रदेश सरकारबाट कांग्रेस अलग्गिने भएसँगै एमाले र नेकपाले जसपा नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठनको कसरत थालेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट रहेका एक नेताका अनुसार एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकार गठबन्धनको सवालमा तीनबुँदे सहमति हुँदा नै मधेशमा जसपाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ‘जेन्टेलमेन्ट’ सम्झौता भएको हो ।
‘जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमतिअनुसार एमाले र नेकपा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट अलग भएका हुन्,’ ती नेताले भने । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट एमाले मन्त्रीहरूले ३० असोजमा राजीनामा दिएका थिए र सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिएका थिए । नेकपाका मन्त्रीहरूले भने शुक्रबार राजीनामा दिएका छन् ।
कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर सरकार फेरबदलमा लाग्दा नकारात्मक सन्देश दिने भन्दै वर्तमान सरकारकै निरन्तरता राख्ने प्रयासमा कांग्रेस छ । सरकारमा सहभागी कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअन्तर्गत मुख्यमन्त्री यादवले आगामी २८ कात्तिकभित्र विश्वासको मत नलिएमा उनी स्वतः पदमुक्त हुन्छन् । कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर सरकार फेरबदलमा लाग्दा नकारात्मक सन्देश दिने भन्दै वर्तमान सरकारकै निरन्तरता राख्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसअन्तर्गत पार्टी सभापति गगन थापाले एमाले अध्यक्ष ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र जसपा नेपालका नेतासँग कुराकानी गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार एमालेसँग कांग्रेसको कुराकानी सकारात्मक हुन सकेन । नेकपा संयोजक दाहाल भने कांग्रेससँग गठबन्धन कायम राख्न सकारात्मक थिए ।
‘कांग्रेसको सैद्धान्तिक कुरा दुई ठूला दल सँगै सरकारमा रहन हुन्न भन्ने हो । तर, मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिल्दा पनि अरू ठूला दल प्रतिपक्षमा छन् । त्यसैले मधेश सरकारमा तीनै दल मिल्दा पनि बलियो प्रतिपक्ष रहने भएकाले छोटो समयका लागि सरकार फेरबदल नगरौं भन्ने हाम्रो पनि कुरा थियो, प्रचण्डजीले पनि राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा कांग्रेसलाई पनि साथ दिनुपर्छ । सकेसम्म ओलीलाई कन्भिन्स गर्छु, गर्न सकिनँ भने अन्य प्रदेशमा एमालेसँग गठबन्धन भएकाले ओलीकै कुरा मान्नुपर्ने हुन्छ भन्नुभएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, ओलीजी मान्नुभएन । त्यसपछि नेकपाका मन्त्रीहरूले पनि राजीनामा दिएका हुन् ।’
कांग्रेस उपसभापति मधु आचार्यले केन्द्रीय संसद् र संसद् बाहिरसमेत प्रतिपक्ष रहेका दलहरूबीच सहमति गराउन खोजे पनि त्यसमा एमाले सकारात्मक नदेखिएको बताए । ‘सत्ताकै लागि सबै मूल्यमान्यता छाडेर जाने नीतिमा कांग्रेस तयार छैन । कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर किन सत्ता फेरबदलमा लाग्ने भन्ने हाम्रो कुरा थियो, हाम्रो सभापतिले तीनै दलका नेताहरूलाई भेटेर कुराकानी पनि गर्नुभएको हो,’ आचार्यले भने, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीभित्र छलफल गरेर जवाफ दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर, जवाफ नआई नेकपाका मन्त्रीहरूको राजीनामा आएको छ ।’
मधेशमा जसपा नेपालकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने मोटामोटी कुराकानी भइराखे पनि औपचारिक निर्णय भने भइनसकेको एमाले नेता महेश बर्तौलाले बताए । ‘कांग्रेससँगको सहकार्य नहुने निश्चित भइसकेको छ । त्यसपछि ठूलो दलको हैसियतले एमालेले नै नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने स्वाभाविक रूपमा हुन्छ तर छलफल गर्दै जाँदै एमालेकै नेतृत्व नहुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘जसपा नेपाललाई नेतृत्व दिएर जाने विषयमा कुराकानी भएका छन् । तर, निर्णय भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार अन्य प्रदेशमा समेत एमाले र नेकपा सँगै गठबन्धनमा रहेकाले मधेश सरकारमा यी दुई दल एकै ठाउँमा हुनेछन् ।
एमाले–नेकपाको मात्रै अन्य प्रदेशमा जस्तै मधेशमा सरकार बनाउन आवश्यक संख्या छैन । मधेश प्रदेशसभामा एमाले यसअघि २४ सांसदसहित ठूलो दल थियो । लोसपासँगको एकीकरणपछि जसपा नेपाल २८ सांसदसहित ठूलो दल बनेको छ । कांग्रेसका २२ सांसद छन् । नेकपाका १५, जनमत पार्टीका १२, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १–१ सांसद छन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा गगन थापा आएपछि नै एमाले र कांग्रेसबीचको पुरानो गठबन्धन भत्किएको थियो । दुई ठूला दल सँगै सरकारमा रहन नहुने नीति कांग्रेसले बनाएपछि एमाले र नेकपाबीच प्रदेश सरकारमा गठबन्धन बनेको थियो । ५ वटा प्रदेशमा एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन बन्दा मधेश र गण्डकीमा भने कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ ।
जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीष सुमन आफ्नो पार्टीले कुनै पनि निर्णय लिइनसकेको बताउँछन् । आफ्नो पार्टीलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेका एमाले र नेकपालाई भने उनले धन्यवाद दिए । ‘निर्वाचन हुने वर्षमा आएर सरकार नभत्कियोस्, सरकारको स्थिरता हुँदा नै संघीयता मजबुत हुन्छ, बरु हामी प्रतिपक्षमा बस्छौं भन्ने थियो, तर कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिल्न नसक्दा, सत्ताको लुछाचुँडी गर्दा समस्या आएको छ,’ सुमनले भने, ‘कार्यकालको अन्तिम वर्षमा आएर जेन–जी आन्दोलनको भावना र संघीयताकै मर्मविपरीत जसरी सत्ताका लागि मरिहत्ते गरिँदै छ । यसले नमज्जा बनाएको छ ।’
उनले एमाले र नेकपा तयार भए पनि जसपा नेपालले सत्ताको नेतृत्व लिने कि नलिने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्ने भएको बताए । ‘अहिलेसम्म पार्टीमा छलफल गरेका छैनौं । कसैसँग कुनै संवाद भएको छैन । समर्थन गर्न तयार भएकाहरूलाई अहिलेलाई धन्यवाद मात्रै भन्न सकिन्छ,’ उनले भने । सुमनले त्यसो भने पनि स्रोतहरूले भने जसपाका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (बारा), जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंह र एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) बीच अनौपचारिक रूपमा नयाँ सरकारको सहमति भइसकेको छ ।
अर्कोतर्फ अल्पमतमा परिसकेपछि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बचाउन सकिन्छ कि भनेर अन्तिम कसरतसमेत जारी राखेको छ । मधेश प्रदेश समितिका उपसभापति एवं प्रदेश सांसद वीरेन्द्र सिंहका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विश्वासका मतका लागि विभिन्न दलसित छलफल गरेको छ । ‘पार्टीको शीर्ष तह र प्रदेश तहमा पनि विभिन्न दलसित वार्ता र छलफल भइरहेको छ,’ सिंहले भने, ‘तर, ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिएको छैन ।’ मुख्यमन्त्री यादवसित कांग्रेसकै प्रदेश सांसदहरू सन्तुष्ट छैनन् । विश्वासको मत लिँदा पनि कांग्रेसकै सांसदबाट घात हुने सम्भावनाबारे पनि मुख्यमन्त्री यादव जानकार छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने बताउँदै आएका छन् । ‘मुख्यमन्त्री नै दिए पनि, पूरै मन्त्रिमण्डल नै दिए पनि हामी सरकारमा जान्नौं,’ उनले भने । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने यतिबेला विदेशमा छन् ।
अब मधेशमा जसपा नेपाल, एमाले र नेकपाबीच सहमतिमा सरकार बन्ने पहिलो सम्भावना छ । यसैका लागि एमाले र नेकपाले कसरत गरिरहेका छन् । उनीहरूको दाबीमा जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने छ । यो सम्भव नभए प्रदेश प्रमुखले सरकार बनाउन दिने समय घर्काएर दोस्रो विकल्पमा सबैभन्दा ठूलो दलका संसदीय दलका नेतालाई स्वतः मुख्यमन्त्री नियुक्त गराउने सम्भावना पनि छ । त्यसो हुँदा पनि ठूलो दल जसपा नेपालले नै मुख्यमन्त्री पाउनेछ । जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता चन्दन सिंहले संविधानका यी दुवै विकल्पमा दलहरूबीच छलफल र कानुनी परामर्श भइरहेको बताए ।
कुलचन्द्र कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका राजनीतिक संवाददाता हुन् । उनी राजनीतिक दल, संसदीय मामिलासँग सम्बन्धित बिषयमा रिपोर्टिङ/टिप्पणी लेख्छन् ।
अजित पत्रकार तिवारी कान्तिपुरका जनकपुर संवाददाता हुन् ।
