मधेशमा शिक्षा संकट : सुगम भूगोलमा दुर्गमको भन्दा धेरै दुःख

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारको अभियानअन्तर्गत यसपटक मधेश प्रदेशका विभिन्न विद्यालयमा पुगेर अन्तरक्रिया गर्ने अवसर मिल्यो । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक र विद्यार्थीसँग मात्र होइन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा पालिकाको शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कर्मचारीहरूसँग पनि विभिन्न विषयमा छलफल गरियो ।

सामुदायिक विद्यालयको चित्र बदल्ने अठोटका साथ क्रियाशील प्रिन्सिपल एसोसिएसन नेपाल (पान) को मञ्चबाट हामीले लामो समयदेखि खासगरी प्रधानाध्यापकहरूसँग विभिन्न माध्यममार्फत संवाद गर्दै आएका छौँ । देशभरका विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्था र व्यवस्थापनका चुनौतीबारे विभिन्न फोरममा छलफल पनि गरिरहेका छौँ । तर, छलफल र प्रतिवेदनबाट प्राप्त हुने अनुभूतिभन्दा विद्यालयमै पुगेर प्रत्यक्ष अवस्था नियाल्दा देखिने यथार्थ निकै फरक र गम्भीर हुँदो रहेछ ।

मधेश प्रदेश नेपालको सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको प्रदेश हो । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको फ्ल्यास रिपोर्ट, २०२४ अनुसार यस प्रदेशमा कक्षा १ देखि १२ सम्म १६ लाख २९ हजार ८ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो देशभरका कुल विद्यार्थीको करिब २३.२ प्रतिशत हो । त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास तहमा २ लाख ५२ हजार ९२८ बालबालिका अध्ययनरत छन् । विद्यालयभित्र रहेका विद्यार्थीको यो सङ्ख्यासँगै विद्यालयको पहुँचबाहिर रहेका बालबालिकाको अवस्था पनि उत्तिकै चिन्ताजनक छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार मधेशमा कक्षा १ देखि ८ उमेर समूहका अनुमानित ६५ हजार ८३७ बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । यो सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठूलो सङ्ख्या हो ।

देशको कुल जनसङ्ख्याको करिब २१ प्रतिशत अर्थात् ६१ लाख १४ हजार ६०० जनसङ्ख्या रहेको मधेश प्रदेश जनसङ्ख्याका हिसाबले पनि अगाडि नै छ । त्यस्तै पछिल्लो आर्थिक वर्षको तथ्याङ्कअनुसार मधेश प्रदेशबाट एक लाखभन्दा बढी नागरिकले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । सातै प्रदेशमध्ये यो सबैभन्दा धेरै हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार मधेश प्रदेशका ३७.९ प्रतिशत परिवारले विदेशबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् । यति ठूलो जनसङ्ख्या र विद्यार्थीको हिस्सा ओगटेको मधेशको शैक्षिक अवस्था भने अत्यन्त कमजोर छ । राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार मधेश प्रदेशको साक्षरता दर ६३.५ प्रतिशत मात्र छ । यो नेपालको राष्ट्रिय औसत ७६.२ प्रतिशतभन्दा १२.७ प्रतिशत बिन्दुले कम हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष त महिलाको साक्षरता दर ५४.७ प्रतिशत मात्र हुनु हो । प्रदेशमा पुरुष र महिलाको साक्षरता दरबीच १७.८ प्रतिशत विन्दुको अन्तर छ । यसले मधेशमा शिक्षा र लैङ्गिक समानताको क्षेत्रमा अझै ठूलो काम गर्न बाँकी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

तराई–मधेशको उर्वर भूमि देशको राजनीति, आन्दोलन, अर्थतन्त्र र उत्पादनको महत्वपूर्ण आधार हो । देशको ठूलो जनसङ्ख्या र आर्थिक सम्भावना बोकेको यही भूगोलमा पुगेर शैक्षिक यथार्थ नजिकबाट नियाल्दा मन निकै भारी भयो । देशका अन्य कतिपय क्षेत्र पूर्ण साक्षर घोषित भई डिजिटल युग र एआईको बहसमा केन्द्रित भइरहँदा भौगोलिक रूपमा सुगम मानिने मधेशका आठवटै जिल्ला अझै साक्षरताको आधारभूत लक्ष्य हासिल गर्न संघर्षरत छन् । यो हजारौँ बालबालिका र नागरिकको जीवनमा शिक्षा तथा चेतनाको उज्यालो पुग्न नसकेको गम्भीर सामाजिक समस्या हो ।

साक्षरता अभियान प्रभावकारी हुन नसक्नु र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा विकास नहुनुले मधेशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । सामान्य लेखपढको अवसरसमेत नपाएका नागरिक वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ । उनीहरूले विदेशमा बगाएको पसिनाले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याएको छ र परिवारको दैनिक जीवनयापनमा पनि सहयोग गरेको छ । तर, त्यसको अर्को पाटो पनि छ । उनीहरूको श्रम र सीपले विदेशका अर्थतन्त्र समृद्ध भइरहँदा आफ्नै गाउँघरका बालबालिका र परिवार भने शिक्षा, चेतना र अवसरको अभावसँग जुधिरहेका छन् ।

शिक्षाको अभावले मधेशमा दाइजो प्रथा, बालविवाह, बोक्सीको आरोप र विभिन्न अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुरीतिलाई समेत निरन्तरता दिन मद्दत गरेको छ । विद्यालय पुगेका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । कक्षाको तह माथि उक्लिए पनि आधारभूत ज्ञान र सीपमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । अनिवार्य विषयमै विद्यार्थीको कमजोर नतिजाले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

मधेशको अर्को चुनौती गरिबी र शैक्षिक पहुँचबीचको सम्बन्ध हो । जनसङ्ख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको भए पनि ठूलो सङ्ख्यामा परिवार आर्थिक अभावमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारका बालबालिका अझै विद्यालयको पहुँचमा आउन सकेका छैनन् । विद्यालयबाहिर रहेका धेरैजसो बालबालिका घरायसी कामकाज, कृषि श्रम तथा अन्य श्रममूलक गतिविधिमा संलग्न छन् । बालश्रम यहाँको अर्को ठूलो समस्या हो । यहाँका बालबालिका रोजगारी र श्रमका लागि राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरमा काम गर्न पुगेको देखिन्छ । यसले मधेशमा विद्यालय भर्ना मात्र होइन, बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाइराख्ने चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर रहेको देखाउँछ ।

सामान्यतः तराई–मधेशलाई भौगोलिक रूपमा सुगम क्षेत्र मानिन्छ भने कर्णाली र हिमाली क्षेत्रलाई दुर्गम । भौगोलिक कठिनाइका कारण कर्णालीका विद्यालयले अनेकौँ समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने कुरा हामीले लामो समयदेखि सुन्दै र देख्दै आएका छौँ । तर, यसपटक मधेशका विभिन्न बस्ती र विद्यालयमा पुग्दा भौगोलिक सुगमताले मात्रै विकास र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्दो रहेनछ भन्ने अनुभूति भयो । कतिपय बस्ती र विद्यालयको अवस्था विकट पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयभन्दा कम चुनौतीपूर्ण छैन ।

कतै जीर्ण टिनको छानोमुनि त कतै खुला आकाशमुनि चिसो भुइँमा बसेर बालबालिका अक्षर चिन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । कतिपय विद्यालयमा भवन त बनेका छन्, तर कक्षाकोठाभित्र बस्ने बेन्च, पढाउने बोर्ड र आवश्यक शैक्षिक सामग्रीसमेत छैनन् । कतिपय विद्यालयमा एउटै कोठामा सयभन्दा बढी विद्यार्थी राखेर पढाउनुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात कतिपय ठाउँमा एक सय बराबर एक शिक्षकसम्म पुगेको छ । एउटै शिक्षकले विभिन्न कक्षाका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यस्तो अवस्थामा गुणस्तरीय सिकाइको अपेक्षा गर्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ ।

भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकको अभावसँगै शिक्षकको सेवा सुविधा र पेसागत विकासको अवस्था पनि कमजोर छ । भौगोलिक रूपमा सुगम मानिने तराईका कतिपय विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षकले आठ–नौ महिनासम्म तलब नपाएको यथार्थ सुन्दा धेरैलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ । तर, विद्यालय भ्रमणका क्रममा शिक्षकहरूले भोगिरहेको यस्तो समस्या पनि सुनियो । पर्याप्त तथा नियमित शिक्षक तालिमको अभाव छ । शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास र शिक्षण विधिमा समयानुकूल सुधार हुन सकेको छैन । विद्यालयमा आवश्यक पाठ्यसामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र कम्प्युटर ल्याबको अभाव छ । धेरै विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको समेत पर्याप्त व्यवस्था छैन ।

विद्यार्थीको चाप उच्च भए पनि शिक्षक दरबन्दीको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो । काठमाडौं उपत्यकाका कतिपय विद्यालयमा दरबन्दीको पर्याप्तता र वितरणसम्बन्धी समस्या देखिन्छ भने दुर्गम पहाड र मधेशका विद्यालयमा शिक्षक अभावले पठनपाठन नै प्रभावित भइरहेको छ । यसले शिक्षक दरबन्दीको वितरणमा भूगोल, विद्यार्थी सङ्ख्या र वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाउन नसकिएको देखाउँछ ।

विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएका बालबालिकाको सङ्ख्या ठूलो छ । भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले पनि आफ्नो अध्ययन पूरा गरेको पाइँदैन । कतिपयले बीचमै विद्यालय छाड्छन् भने कतिपय माध्यमिक तह पूरा नगरी श्रम बजारमा प्रवेश गर्न बाध्य भएको पाइन्छ । माध्यमिक तह पार गरेपछि पनि उच्च शिक्षासम्म पुग्ने अवसरबाट वञ्चित हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । विशेषगरी आर्थिक अभाव, सामाजिक विभेद, बालविवाह र पारिवारिक जिम्मेवारीका कारण धेरै छात्राले माध्यमिक तह पूरा नगर्दै पढाइ छाड्नुपर्ने अवस्था छ । यसले मधेशको शिक्षा सुधारमा पहुँच, निरन्तरता र सिकाइ उपलब्धि तीनवटै पक्षलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।

विद्यालय व्यवस्थापन, अनुगमन र जवाफदेहिताको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । नियमित र प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विद्यालयभित्र भइरहेका शैक्षिक गतिविधिको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न तथा आवश्यक सुधारका कदम चाल्न कठिन भएको छ । स्थानीय तह, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकबीच प्रभावकारी समन्वय तथा जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हुन नसक्दा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । विद्यालयमा लगानी भएको स्रोतको सदुपयोग, शिक्षकको नियमित उपस्थिति, पठनपाठनको गुणस्तर र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिबारे नियमित मूल्याङ्कन गर्ने प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

मधेशको शिक्षा प्रणालीले प्राकृतिक विपद्को चुनौती पनि निरन्तर सामना गरिरहेको छ । वर्षायाममा बाढी र डुबानका कारण विद्यालय बन्द हुने समस्या छ । हिउँदमा शीतलहर र अत्यधिक चिसोका कारण पठनपाठन प्रभावित हुन्छ भने गर्मी याममा तातो हावा अर्थात् लूका कारण विद्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले विद्यार्थीको नियमित सिकाइमा अवरोध पुर्‍याउनुका साथै शैक्षिक सत्रको प्रभावकारितामा समेत असर पारिरहेको छ । प्राकृतिक प्रकोपका कारण विद्यालय सञ्चालनमा आउने अवरोधलाई न्यूनीकरण गर्न विद्यालयलाई विपद् उत्थानशील बनाउनु पनि मधेशको शिक्षा सुधारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो ।

मधेशको शिक्षा संकट कुनै एउटा विद्यालय, पालिका वा समुदायको मात्र समस्या होइन । यो प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय सरोकारको विषय हो । त्यसैले यसको समाधानका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्दै साझा प्रतिबद्धताका साथ विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । मधेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्न अब सामान्य बजेट, परम्परागत कार्यक्रम र औपचारिक घोषणाले मात्र पुग्दैन । यसका लागि स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त स्रोत, समयसीमा र नतिजामा आधारित उत्तरदायित्वसहितको विशेष कार्ययोजना आवश्यक छ ।

सबैभन्दा पहिले सङ्घीय सरकार, मधेश प्रदेश सरकार र प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी दुई वर्षभित्र मधेशका सबै जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाउने लक्ष्यसहित ‘मधेश विशेष शैक्षिक आपत्कालीन कार्ययोजना’ लागू गरिनुपर्छ । यस अभियानलाई केवल साक्षरता घोषणामा सीमित नगरी विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको पहिचान, विद्यालय भर्ना, नियमित उपस्थिति, आधारभूत सिकाइ सीप र वयस्क साक्षरतालाई समेत समेट्ने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

दोस्रो, शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । मधेशका स्थानीय तहले आफ्नो कुल बजेटको कम्तीमा ३५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षा, शिक्षक तालिम, विद्यालयको भौतिक सुधार र प्राविधिक छात्रवृत्तिमा खर्च गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी तथा वित्तीय आधार तयार गरी बजेटको सदुपयोग र उपलब्धिको नियमित सार्वजनिक समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

तेस्रो, सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसलाई दलीय राजनीतिको प्रभाव तथा अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक भागबण्डा तथा हस्तक्षेप अन्त्य गरी शिक्षक सेवा आयोगको योग्यता प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । शिक्षकको नियमित तलब, सेवा सुविधा, पर्याप्त दरबन्दी र निरन्तर पेसागत विकासको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

चौथो, दलित, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने र अध्ययन पूरा गराउने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारका बालबालिकालाई लक्षित मासिक छात्रवृत्ति, दिवा खाजा र अन्य प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । छात्राहरूका लागि प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा छात्रामैत्री शौचालय, निःशुल्क गुणस्तरीय सेनेटरी प्याड र स्वच्छ खानेपानीको स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्छ । बालविवाह र बालश्रमविरुद्ध विद्यालय, परिवार र समुदायलाई जोडेर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, मधेशको स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनासँग जोडिएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विशेष जोड दिनुपर्छ । कृषि, पशुपालन, स्थानीय उद्योग, उद्यमशीलता र आधुनिक प्रविधिसँग सम्बन्धित सीप विकासका कार्यक्रम विद्यालय तहदेखि नै सञ्चालन गर्नुपर्छ । शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने माध्यम नभई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भर जीवन निर्माण गर्ने आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।

छैटौँ, विद्यालय व्यवस्थापन र अनुगमनलाई नतिजामुखी बनाउनुपर्छ । प्रत्येक विद्यालयको भौतिक अवस्था, शिक्षक दरबन्दी, विद्यार्थी उपस्थिति, सिकाइ उपलब्धि र आर्थिक व्यवस्थापनको नियमित मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ । स्थानीय तहको शिक्षा शाखालाई सक्षम र जवाफदेही बनाउँदै विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । विद्यालयको प्रगति र कमजोरी सार्वजनिक गर्ने पारदर्शी प्रणाली विकास गर्न सके सुधारका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ।

सातौँ, मधेशका विद्यालयलाई बाढी, डुबान, शीतलहर र गर्मीको प्रभावबाट सुरक्षित बनाउन जलवायु तथा विपद् उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ । सुरक्षित भवन, पर्याप्त कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय र वैकल्पिक सिकाइ व्यवस्थासहित विद्यालयलाई सबै मौसममा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्छ ।

मधेश प्रदेशको समग्र विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप विकास, युवा उद्यमशीलता र रेमिट्यान्सको उत्पादनमूलक उपयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीलाई नागरिकको बाध्यात्मक विकल्प बनाइराख्ने होइन, स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्ने विकास नीतितर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

मधेशको शैक्षिक अवस्था सुधार गर्नु भनेको सामाजिक चेतना, आर्थिक आत्मनिर्भरता, लैङ्गिक समानता र समग्र मानवीय विकासको आधार निर्माण गर्नु पनि हो । देशको यति ठूलो जनसङ्ख्या र विद्यार्थीको हिस्सा ओगटेको प्रदेशलाई शैक्षिक रूपमा पछाडि छाडेर नेपालको समग्र विकास सम्भव छैन ।

त्यसैले मधेशको शिक्षा सुधारलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषयका रूपमा लिनुपर्छ । मधेशका सामुदायिक विद्यालयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न राज्यका तीनै तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदाय एकजुट हुन आवश्यक छ । आज मधेशका विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको जग बसाल्न सकियो भने मात्र भोलिको समृद्ध, सचेत र आत्मनिर्भर मधेश निर्माण गर्न सकिन्छ । (लेखक प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)

गौतम प्रधानाध्यापक संघ, नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्।