२० कात्तिक, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिक प्रभाव र सम्बन्धलाई अदालतभित्र प्रवेश गर्न नदिने बताएका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा प्रश्न गरेपछि जवाफ दिँदै पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको बताएका हुन् । ‘भुटानी शरणार्थी जुन मुद्दा प्रकरण, त्यसमा पनि एउटै केसमा फरक खालको देखियो भन्ने छ’, अर्यालले भनेकी थिइन, ‘न्यायिक आचरण र जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहितालाई तपाईंले कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’
जवाफमा पाण्डेले न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेर न्याय सम्पादन गर्ने गरेको बताएका हुन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग लागेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिएको थियो । सोही क्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणका आधारमा खाणलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेको रायमा असहमति जनाएका थिए ।
दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अर्यालले यही घटनालाई आधार बनाएर पाण्डेसँग न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे प्रश्न गरेकी थिइन् ।
जवाफमा पाण्डेले बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा आफूले दिएको रायबारे पनि स्पष्टीकरण दिए । पाण्डेका अनुसार उक्त मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आफूले राय दिएको र आफूले दिएको रायसँग अर्को न्यायाधीशको राय फरक परेको थियो । तेस्रो न्यायाधीशको रायपछि मात्रै अन्तिम निर्णय भएको उनको भनाइ थियो ।
‘म अदालतमा आइसकेपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु’, उनले भने, ‘हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’
उनले अदालतमा राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्तासँग सम्बन्धित हजारौँ मुद्दा रहेको भन्दै न्यायाधीशले राजनीतिक पृष्ठभूमि नभई मिसिल र प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने बताए । ‘बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता, के भन्ने सबै कुरा आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छन्’, उनले भने ।
बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा आफूले तत्काल प्राप्त प्रमाण हेरेर राय दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने आशय व्यक्त गरे । ‘मैले त राय मात्रै दिएको हो । मेरो राय अर्कोको फरक भयो र तेस्रो न्यायाधीशले छोड्नुभएको हो’, उनले भने ।
पाण्डेले न्यायाधीशको भूमिका राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहभन्दा माथि रहेर प्रमाणका आधारमा न्याय सम्पादन गर्नु भएको बताए ।
