२० कात्तिक, काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एउटै मुद्दामा फरक राय आएको विषयमा प्रश्न गरेकी छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा अर्यालले एउटै मुद्दामा दुई न्यायाधीशबीच फरक राय आएको प्रसंग उठाउँदै न्यायिक निर्णयमा एकरूपता, निष्पक्षता र जवाफदेहिताबारे स्पष्ट पार्न पाण्डेसँग आग्रह गरेकी हुन् ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौँ रुपैयाँ असुलिएको थियो । यस प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका व्यक्तिहरूमाथि अभियोग लागेको थियो ।
उक्त प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले २०८० मंसिरमा थुनछेकसम्बन्धी आदेश दिएको थियो । त्यसक्रममा पूर्वगृहमन्त्री खाणलाई थुनामै राख्ने कि धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषयमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएको थियो ।
पाण्डेले खाणको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिएको, उनीविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेबाहेक अन्य प्रतिवादीले उनको नाम नपोलेको आधारमा ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने राय दिएका थिए ।
तर अर्का न्यायाधीश प्रकाश खरेलले तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे र बिचौलिया केशव दुलालबीचको मोबाइल संवाद, खाणका स्वकीय सचिवलाई लेखिएको कागज तथा अन्य प्रमाणका आधारमा खाणलाई निर्दोष मान्न नमिल्ने भन्दै पाण्डेको रायमा असहमति जनाएका थिए ।
दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले खाणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
अर्यालले यही घटनालाई आधार बनाएर पाण्डेसँग न्यायिक आचरण, जवाफदेहिता र निर्णय प्रक्रियाको निष्पक्षताबारे प्रश्न गरेकी हुन् ।
‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पनि एउटै मुद्दामा फरक खालको राय आएको देखियो,’ अर्यालले भनिन्, ‘न्यायिक आचरण र जवाफदेहिता, आर्थिक पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व र नैतिक जवाफदेहितालाई तपाईंले कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ?’
उनले न्यायाधीशको व्यक्तिगत, पारिवारिक वा राजनीतिक स्वार्थ जोडिएको मुद्दामा निष्पक्षता कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन् ।
अर्यालले पाण्डेकी श्रीमती माया पाण्डेको नाममा रहेको जग्गा सरकारीकरण गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय पनि उठाइन् । पाण्डे स्वयं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएमा उक्त मुद्दामा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने आधार के हो भन्दै उनले स्पष्ट जवाफ मागिन् ।
त्यस्तै, अर्यालले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अभिवृद्धि, न्यायमा पहुँच नपुगेका सर्वसाधारणका मुद्दा छिटो फैसला गर्ने व्यवस्था र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याबारे पनि पाण्डेको धारणा मागेकी छन् ।
.jpeg)
.jpg)
-1778668160.jpg)