Trending
Prev Story
Next Story

पोस्टमार्टमसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न माग

Hamro Patro News •
November 07, 2026 • 05:27 AM
1
1 reads 0 reactions

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ । नगर प्रमुख गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपर...

1 / 2
Swipe Photos

धनकुटाको पाख्रीबास नगरपालिकाका नगर प्रमुख ज्ञानबहादुर गुरुङले पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

नगर प्रमुख गुरुङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै पोस्टमार्टम (शव परीक्षण) सम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो ।

Read full story at source ( gorkhapatraonline.com )

Prev Swipe Story Next

Same Story from Other Publications

Compare how 4 other independent news outlets reported on this story.

4 Publications
Nagarik News
1w ago
शिक्षा नियमावली एघारौं संशोधन सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाईदैं

शिक्षा नियमावली एघारौं संशोधन सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाईदैं

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीको एघारौं संशोधन प्रस्ताव सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

#कानुन #संशोधन
Compare →
Bizshala
1w ago
पूर्वाधार सम्मेलनअघि ५९ कानुन संशोधनको तयारी, निजी क्षेत्रसँग मस्यौदामाथि छलफल

पूर्वाधार सम्मेलनअघि ५९ कानुन संशोधनको तयारी, निजी क्षेत्रसँग मस्यौदामाथि छलफल

काठमाण्डौ । सरकारले आगामी मंसिर अन्तिम सातामा आयोजना हुने पूर्वाधार सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै लगानी तथा पूर्वाधारसँग...

#कानुन #संशोधन
Compare →
Onlinekhabar
1w ago
लगानी सम्मेलनअघि ५९ वटा ऐन संशोधनको तयारी छ : मन्त्री लम्साल

लगानी सम्मेलनअघि ५९ वटा ऐन संशोधनको तयारी छ : मन्त्री लम्साल

१९ कात्तिक, काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकारले ५९ वटा ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार पारेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ लाई सम्बोधन गर्दै उनले लगानी सम्मेलनअघि नै …

#संशोधन
Compare →
Ekantipur
1w ago
जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ, चौथो पटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकार

जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ, चौथो पटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकार

हालसम्म ४ सय २० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरे, वर्गीकरणका लागि न्यूनतम १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए पनि बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।

#संशोधन
Compare →

Related Stories

Technology
Build #2611