विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनरुत्थान गर्न ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ — गएको १० भदौमा आएको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका पालिकाको गरिबी सात गुणा २.७ प्रतिशत विन्दुले बढेको सरकारी प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बाढीबाट भएको क्षति र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पीडीएनए) गरी तयार पारेको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले त्यहाँको गरिबी १२.२ प्रतिशतबाट २.७ प्रतिशत विन्दुले वृद्धि भएर १४.९ प्रतिशत विन्दुमा पुगेको देखाएको हो ।
बाढीले नागरिकको सर्वस्व गुमेपछि गरिबी पनि उल्लेख्य बढेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । ‘प्रतिवेदनले प्रभावित क्षेत्र लक्षित विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएको छ, क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार क्षेत्र बढी प्रभावित भएको देखिन्छ,’ आयोगले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रमा १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड बराबरको हानि र ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी छ ।’
जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिम नेपालले भोगिरहेको छ, ग्रामीण क्षेत्रका निम्न र मध्यम आय भएका वर्गलाई यसले बढी प्रभाव पारेको छ : गुणाकर भट्ट , उपाध्यक्ष , राष्ट्रिय योजना आयोग प्रभावितहरूका लागि राहतका कार्यक्रम भए पनि पुनर्निर्माण, पुनःस्थापनलगायत काम गर्न पूर्वाधार मन्त्रालयले मोडालिटी बनाइरहेको आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले बताए । ‘यसअघि प्रारम्भिक विवरण आएको थियो, त्यसलाई थप पुष्टि गर्न पछिल्लो समय पिपल टु पिपुल सम्पर्क गर्ने काम यो सर्वेक्षणबाट भयो,’ उनले भने ।
यसअघि हाउस होल्ड सर्भे मात्र गरिएको र अहिले सबै तथ्यांक मिलाएर प्रतिवेदन तयार पारिएको भट्टले सुनाए । ‘यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई विपद्बाट उत्थानशील बनाउन ठूलो रकम लाग्ने सन्देश दिन्छ,’ उपाध्यक्ष भट्टले भने, ‘गरिब वर्गको उत्थानका लागि समेत हामीले विपद्जन्य व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउँदै जानुपर्नेछ ।’ जलवायु परिवर्तनको ठूलो जोखिम नेपालले भोगिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रका निम्न र मध्यम आय भएका वर्गलाई यसले बढी प्रभाव पारेको उनको भनाइ छ ।
पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनको अनुमान छ । ‘सामाजिक क्षेत्रमा ३७ अर्ब २ करोड बराबरको हानि र १ अर्ब ९८ करोड बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान छ,’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रको पुनःस्थापनाका लागि ५७ अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’
उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल हानिनोक्सानी १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान छ । ‘यसमध्ये ४१ अर्ब ३५ करोड हानि र ९५ अर्ब ४१ करोड नोक्सानी छ,’ सारांशमा भनिएको छ, ‘यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि १ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’ भूमि, वन, जैविक विविधता तथा वातावरण एवम् विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ७७ अर्ब ११ करोड बराबरको हानि र ४४ अर्ब ५७ करोड बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ ।
‘यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ९४ अर्ब ४३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ, मूल्यांकनमा समावेश भएका क्षेत्रमध्ये शासकीय तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १ अर्ब १९ करोड बराबरको हानिनोक्सानी छ,’ प्रतिवेदनको सारांशमा भनिएको छ, ‘सामाजिक सुरक्षालगायत यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २५ अर्ब ८३ करोड आवश्यक पर्ने अनुमान छ ।’
भोटेकोशी बाढीबाट भएको हानि तथा नोक्सानीको विस्तृत मूल्यांकन गरी वित्तीय आवश्यकता अनुमान तथा पुनर्निर्माण योजनासहितको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न नेपाल मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएअनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
१० भदौ २०८३ मा नेपाल–चीन सीमा क्षेत्र रसुवा भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ऊर्जा, वातावरण, सिँचाइ, आवास तथा यातायात क्षेत्र अधिक प्रभावित भएको आयोगले जनाएको छ । विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा क्षति केन्द्रित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘यसबाट सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा नोक्सानी र सीमापार व्यापारमा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार विनाशकारी बाढीबाट भएको कुल हानि तथा नोक्सानी ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण एवम् पुनरुत्थान गर्न ७ खर्ब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । ‘विपद् उत्थानशील क्षमता सीमित हुनु, उच्च हिमाली तथा हिमाच्छादित क्षेत्रसँग सम्बन्धित जोखिम बढ्दै जानु र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली पर्याप्त नहुनुले नेपालको विपद् जोखिमप्रतिको संवेदनशीलता थप बढाएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसले विपद् पूर्वतयारी सुदृढीकरण, बहुप्रकोपजन्य घटनाको अनुगमन, सीमापार विपद्सम्बन्धी सूचनाको आदानप्रदान तथा जलवायु र विपद् उत्थानशील विकास ढाँचा अवलम्बनको आवश्यकता औंल्याएको छ ।’
मूल्यांकनमा ६ वटा क्षेत्र र २२ वटा अन्तरसम्बन्धित विषय समेटिएका छन् । तल्लो तटीय क्षेत्रमा परेको प्रभाव, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र तथा गरिबीमा परेको असर र पुनःस्थापना आवश्यकताको विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस क्रममा घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, सरकारी प्रशासनिक अभिलेख, रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत प्रमाणीकरण तथा विभिन्न स्रोतका तथ्यांकको उपयोग गरी विपद्सम्बन्धी क्षति, नोक्सानी, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण आवश्यकता र गरिबी तथा समष्टिगत आर्थिक क्षेत्रमा परेको प्रभावको मूल्यांकन गरिएको छ । प्रतिवेदन तयारीका लागि २५ अगस्ट २०२६ सम्मको अवस्थालाई विपद्पूर्वको आधार अवधिका रूपमा लिई सो समयको तुलनामा बाढीपछि आएको परिवर्तनको अवस्था लेखाजोखा गरिएको बताइएको छ ।
घरपरिवार र व्यापार व्यवसायका विवरण प्राप्त गर्न बाढी प्रभावित ५ जिल्लाका १५ पालिकामा ५६ वटा टोलीमा संलग्न १ सय ५६ जना जनशक्ति परिचालन गरी डिजिटल तथ्यांक संकलन प्रणालीमार्फत २ असोजदेखि दुई सातासम्म ‘घरपरिवार तथा प्रतिष्ठान सर्वेक्षण’ सञ्चालन गरिएको थियो । यो सर्वेक्षण भौतिक तथा आर्थिक क्षति र नोक्सानी, घरपरिवार तथा व्यवसायमा परेको प्रभाव, जीविकोपार्जनमा भएको क्षति, विस्थापन, जोखिमको संवेदनशीलता तथा अपूरा आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने प्रमुख आधार बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको लेखाजोखा गर्दा ‘ब्युल्ड ब्याक बेटर’ गुणस्तर सुधार, नयाँ प्रविधिको अवलम्बन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय समावेश गरिएको प्रतिवेदनले बताएको छ ।
पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना अवधिमा हुने मुद्रास्फीतिको प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अन्य सञ्चालन खर्चअन्तर्गत आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा लाग्ने खर्च, आयातित वस्तुको विनिमय दरमा हुने परिवर्तन तथा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सम्पत्तिको स्थानान्तरण र सडकको रेखांकन परिवर्तनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहण खर्चसमेत समावेश गरिएको जनाइएको छ ।
बाढीबाट १ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु भएको, नेपाली र विदेशी नागरिक गरी ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता रहेको र १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विपद्का कारण ठूलो संख्यामा घरपरिवार विस्थापित भई अन्यत्र बसोबास गरिरहेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, सरकारी कार्यालय, एकीकृत भन्सार जाँच एकाइ तथा भन्सार पूर्वाधार, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, बैंक, माछापालन पोखरी तथा नर्सरीलगायतका क्षेत्रमा भएको हानि र नोक्सानीसहित सार्वजनिक क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड बराबरको क्षति भएको छ ।
उत्पादनका साधन, यातायात तथा ऊर्जा पूर्वाधार, व्यापार, पर्यटन, कृषि र रोजगारीमा उल्लेख्य क्षति पुगेका कारण यस प्रकोपले स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अवरोध सिर्जना भई लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत विन्दु जतिले घट्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । बाढीका कारण स्थानीय समुदायमा गरिबी तथा सामाजिक–आर्थिक जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
– पूर्वाधार क्षेत्रमा १ खर्ब २७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि र ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी
– उत्पादनशील क्षेत्रमा १ खर्ब ३६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा नोक्सानी
– सामाजिक क्षेत्रमा ३७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि र १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी
– बाढीबाट १ हजार ४ सय ६४ जनाको मृत्यु, नेपाली तथा विदेशी गरी ५ हजार २ सय ८५ जना अझै बेपत्ता
– विपद्पछि १३ हजार ७ सय ९५ जनाको उद्धार, उत्तिकै संख्यामा घरपरिवार विस्थापित
– जलविद्युत् आयोजना, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, सरकारी कार्यालय तथा भन्सार पूर्वाधारलगायतमा २ खर्ब १८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति
– उत्पादन, यातायात, ऊर्जा, व्यापार, पर्यटन, कृषि तथा रोजगारीमा क्षति पुगेकाले स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र प्रभावित
– चालु आर्थिक वर्षको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर बाढीका कारण करिब १ प्रतिशत विन्दुले घट्न सक्ने
– भूमि, वन, जैविक विविधता, वातावरण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा ठूलो हानि तथा नोक्सानी
– प्रभावितहरूको गरिबी घटाउन, पुनर्निर्माण गर्न र भविष्यका विपद्बाट जोगिन पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी, सीमापार सूचना आदानप्रदान तथा जलवायु उत्थानशील विकासमा जोड दिनुपर्ने
– भोटेकोशी बाढीबाट मानवीय क्षतिसँगै गरिबी, पूर्वाधार, उत्पादन, रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर
विमल खतिवडा कान्तिपुरमा पूर्वाधार र आर्थिक बिटमा लेख्छन् ।
.png)
.jpg)