प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा शुक्रबार प्रवक्ता हेमराज अर्यालले शुक्रबार बिहान ९ बजेसम्म कोषमा १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारी दिए।
यसैबीच, देशको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्रीले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। नागरिकको जिउधनको सुरक्षामा कुनै कमजोरी हुन नदिन, अपराध नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन तथा शान्ति सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त बनाउन पनि निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीसँगको भेटमा नेपालमा हालै गएको बाढीपहिरोपछि भारत सरकारले उद्धार तथा राहत सामग्री उपलब्ध गराएर गरेको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।
कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक पनि शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ। बैठकमा हालसम्म सम्पादन भएका कार्यक्रम तथा क्रियाकलापको समीक्षा गर्नुका साथै आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमध्ये २१ वटा गुनासो छानबिन र आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकाय तथा मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
कात्तिक १६ गते बसेको सचिव बैठकले मन्त्रालय तथा निकायहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार गरेका विस्तृत कार्यान्वयन योजनालाई समयबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा प्रभावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ। महालेखा परीक्षकले औँल्याएका बेरुजु फछ्र्यौट तथा न्यूनीकरणका लागि स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन पनि भनिएको छ।
उपभोक्ता ठगी, मिसावट र कृत्रिम अभावजस्ता अनुचित व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमनलाई थप सघन बनाउने निर्णयसमेत भएको छ। सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग तथा प्रवर्द्धन गर्ने र सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउनेसम्बन्धी नियमावली, २०८३ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन दिइएको कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, सरकारी वेबसाइटको सुरक्षा मजबुत बनाउन एसएसएल तथा टीएलएस सर्टिफिकेट अनिवार्य गर्ने तथा विभिन्न प्रविधिमा देखिएका सुरक्षा कमजोरीबारे साइबर सुरक्षा एड्भाइजरी जारी गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीतिको मस्यौदामाथि पनि राय तथा सुझाव संकलन गरिएको जनाइएको छ।
लगानी तथा पूर्वाधार विकासतर्फ अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने विद्युत् प्रसारण लाइनको प्रगति ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात प्राप्त भएपछि आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
यसैबीच, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कात्तिक १७ गतेदेखि विद्युतीय सरकारी खरिद प्रणाली (ई–जीपी) को दोस्रो संस्करण सञ्चालनमा ल्याएको छ।
प्रकाशित: २० कार्तिक २०८३ १५:४७ शुक्रबार
