डिजिटल माध्यमबाट हुने ठगी न्यूनीकरण गर्न र पीडितको पैसा तत्काल रोक्का गर्न सरकारले शुक्रबारदेखि प्रहरी, बैंक, वालेट र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका प्रतिनिधिलाई एकै ठाउँ राखेर चौबिसै घण्टा सञ्चालनमा रहने ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सुरु गर्दै छ ।
काठमाडौँ — डिजिटल बैंकिङ, वालेट, अनलाइन भुक्तानी प्रणाली र सामाजिक सञ्जालको विस्तारसँगै बढेको वित्तीय ठगी नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले शुक्रबारदेखि ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ सञ्चालनमा ल्याउँदै छ । गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र स्थापना र कार्यसञ्चालनसम्बन्धी दिग्दर्शन–२०८३’ बमोजिम सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको नयाँ भवनमा यो केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
नेपाल प्रहरी, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायक, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवाप्रदायकका प्रतिनिधि एकै छानामुनि बसेर नागरिकको ठगीमा परेको रकम तत्काल रोक्का गर्न र गिरोहको सञ्जाल तोड्न चौबिसै घण्टा खटिने गरी केन्द्र सञ्चालन हुने भनिएको छ । यसकै लागि बिहीबार राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै विकास बैंक, वित्त कम्पनी, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवाप्रदायकलाई आफ्ना सम्पर्क अधिकृतको नाम, थर, मोबाइल नम्बर, इमेलसहितको विवरण पठाउन भनेको छ । ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक (नेपाल टेलिकम र एनसेल), भुक्तानी सेवाप्रदायक (खल्ती र ई–सेवा), इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ, नेपाल प्रहरी, राष्ट्र बैंकलगायतका प्रतिनिधि भने केन्द्रमा चौबिसै घण्टा, तीन सिफ्टमा गरी भौतिक रूपमै उपस्थित हुनुपर्ने दिग्दर्शनमा उल्लेख छ ।
अनलाइन माध्यमबाट हुने ठगीको उजुरी आएपछि परम्परागत अनुसन्धान र समन्वय प्रक्रियाका कारण पीडितको पैसा जोगिन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न केन्द्रले कडा समय सीमासहितको कार्य सञ्चालन प्रवाह (वर्क फ्लो) निर्धारण गरेको छ । हटलाइन, सूचना प्रवाह लाइन, नागरिक एप, नेपाल पोलिस एप, केन्द्रको अनलाइन पोर्टल वा अन्य माध्यमबाट उजुरी प्राप्त हुनासाथ १० मिनेटभित्र मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीमा दर्ता गरी ‘रेफरेन्स नम्बर’ सिर्जना गरिने दाबी गरिएको छ । सोही १० मिनेटभित्रै फ्रड वा स्क्यामको प्रकृति र प्रवृत्ति हेरी घटनाको प्राथमिकीकरण टुंग्याइने पनि उल्लेख छ ।
केन्द्रको स्थापना र सञ्चालनबारे गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भइसकेको जनाए । ‘शुक्रबारबाट अपरेसनमा आउने गरेर साइबर ब्युरोमा सबै जना एकै ठाउँमा बस्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने, ‘डिजिटल ठगीमा समन्वय गर्दागर्दै ढिलो भइसक्ने जोखिमलाई ध्यान दिएर कल सेन्टर र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई एउटै ठाउँमा राख्न लागिएको हो ।’
केन्द्रले १० देखि ३० मिनेटभित्र बैंक, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका अधिकृतले लाभग्राही खाता, वालेट खाताको कारोबार समय र रकम प्रवाहको ट्रेल तत्काल पहिचान गर्ने दिग्दर्शनको कार्यसञ्चालन प्रवाह चार्टमा उल्लेख छ । ‘सम्बन्धित बैंक वा वालेट खाता तथा रकम रोक्का अनुरोध एकै पटक प्रवाह गर्ने तथा अन्य खातामा रकमान्तर भइसकेको अवस्थामा मनी ट्रेल पछ्याई क्रमिक रूपमा खाता वा रकम रोक्का गर्ने,’ १० देखि ६० मिनेटभित्र गरिने कामबारे बुँदा ९ (ग) मा भनिएको छ । सोही ६० मिनेटभित्र स्क्याममा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिमकार्ड निष्क्रिय पार्ने तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायकमार्फत फिसिङ डोमेन र आईपी ब्लक गर्ने प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
केन्द्र स्थापनाको मुख्य लक्ष्य नै पीडितको रकम बाहिरिन नदिनु रहेको साइबर ब्युरोका प्रवक्तासमेत रहेका प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीले जनाए । विगतमा अन्तर–निकाय समन्वय नहुँदा एउटा पत्र आदानप्रदान हुन महिनौं लाग्ने र पीडितले वर्ष दिनसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले औंल्याए । ‘सबै जना सँगै बसेर तुरुन्तै रकम फ्रिज गर्ने हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो, स्क्यामरले पैसा झिक्नै नपाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो,’ उनले भने ।
अवस्थीका अनुसार तत्कालका लागि हटलाइनबाट उजुरी लिएर एक्सेल वा आन्तरिक प्रणालीमा अभिलेख राखिनेछ र बैंकहरू त्यहीँ भौतिक रूपमा रहने भएकाले द्रुत गतिमा खाता रोक्का हुनेछ । ‘यो पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपको राम्रो उदाहरण हो,’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रहरीको कामको जटिलता र पीडितको पीडालाई नजिकबाट बुझ्ने वातावरण पनि बन्नेछ ।’
‘विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग गरी हुने गरेका ठगी, साइबर स्क्यामको प्रभावकारी रोकथाम र अनुसन्धान गरी राज्यको वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने तथा आमनागरिकलाई साइबर स्क्याम, ठगी हुनबाट बचाउनु’ दिग्दर्शनको मुख्य उद्देश्य छ । चौबिसै घण्टा सञ्चालन हुने एकल सम्पर्क विन्दु स्थापना गर्ने, सूचना प्राप्त हुनासाथ बैंक खाता र वालेट पहिचान गरी रोक्का गराउने प्रभावकारी प्रणाली विकास गर्ने, स्क्याममा प्रयोग भएका मोबाइल नम्बर, सिम, बल्क एसएमएस, सेन्डर आईडी, फिसिङ डोमेन, आईपी, लिंक तथा दुर्भावनापूर्ण एप्लिकेसन तत्काल निष्क्रिय गराउने पनि उद्देश्य राखिएको छ ।
केन्द्रको कार्यक्षेत्रमा डिजिटल स्क्यामका उजुरी दर्ता, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणदेखि ठगी भएको रकम प्रवाह र अन्तिम लाभ लिने खाता वा वालेटको पहिचान गर्नेसम्मका काम समेटिएका छन् । दिग्दर्शनले केन्द्र सञ्चालन, नीतिगत मार्गनिर्देशन र सुपरिवेक्षणका लागि तीन तहको कार्यगत संरचना तय गरेको छ । शीर्ष तहमा गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन महाशाखा, सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, साइबर ब्युरो, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, बैंकर्स संघ र इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघका प्रतिनिधि सम्मिलित १२ सदस्यीय ‘निर्देशक समिति’ रहनेछ ।
यसको सचिवालय गृह मन्त्रालयमा रहनेछ । दोस्रो तहमा कार्यगत समन्वयका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका निर्देशकको संयोजकत्वमा ‘सञ्चालन समन्वय समिति’ रहने व्यवस्था छ । यसको सचिवालय नेपाल राष्ट्र बैंकमै रहनेछ । समितिले केन्द्रको कार्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, मनी ट्रेल विश्लेषण र प्रमाण संकलनमा सहजीकरण गर्ने तथा को–लोकेटेड अधिकृतको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
तेस्रो तहमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षकको संयोजकत्वमा दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न चौबिसै घण्टा खटिने ‘एकीकृत साइबर स्क्याम प्रतिकार्य केन्द्र’ रहनेछ । केन्द्रमा हाल निर्माणको चरणमा रहेको ‘अफर्स’ सफ्टवेयरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तत्काल साइबर थ्रेट/फ्रडको अलर्ट पठाउने, फोन वा उजुरी आउनासाथ रेकर्ड राख्ने र सम्पूर्ण डेटाबेस व्यवस्थित गर्ने काम स्वचालित रूपमा हुनेछ ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि तीन सिफ्टमा गरी कुल १ सय १४ जना कर्मचारी खटिने विवरण दिग्दर्शनमा उल्लेख छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीबाट प्रत्येक सिफ्टमा ९ जना र दैनिक कार्य सञ्चालनका ६ जना गरी कुल ३३ जना जनशक्ति रहनेछन् । यस्तै, ‘क’ वर्गका २० वटा वाणिज्य बैंकबाट प्रत्येक सिफ्टमा २० जनाका दरले कुल ६० जना, नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट २/२ जनाका दरले ६ जना, नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ३ जना, इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघबाट ३ जना, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालबाट ३ जना तथा खल्ती र ई–सेवाबाट प्रत्येक सिफ्टमा १/१ जना गरी कुल ६ जना प्रतिनिधि रहनेछन् ।
भौतिक रूपमा केन्द्रमा उपस्थित नहुने अन्य विकास बैंक, वित्त कम्पनी, भुक्तानी सेवाप्रदायक र भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरूले चौबिसै घण्टा सम्पर्कमा रहने गरी सम्पर्क अधिकृत तोकेर आफ्नै कार्यालयबाट समन्वय गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसकै लागि राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै सम्पर्क अधिकृतको विवरण पठाउन भनेको हो ।
सरकारको यस कदमलाई निजी प्रविधि क्षेत्रले सकारात्मक तर प्रारम्भिक सुरुवातका रूपमा लिएको छ । केन्द्र स्थापना हुनु सूचना प्रवाहका हिसाबले राम्रो सुरुवात भएको फिनटेक एलायन्स नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सिटी टेकका प्रमुख सजन शर्माले बताए । ‘फिनटेक क्षेत्रमा काम गर्ने कम्पनीलाई केन्द्रीय बैंकको तहबाट मोनिटरिङ र भिजिबिलिटी मेन्टेन गर्नु राम्रो पहल हो,’ उनले भने, ‘यसले केन्द्रीय बैंक र इकोसिस्टमका सहभागीबीच सूचनाको प्रवाहलाई थप सहज र द्रुत बनाउन सक्छ ।’ यद्यपि केन्द्र स्थापना हुँदैमा साइबर ठगी रातारात शून्यमा झर्छ भन्नु यथार्थपरक नहुने उनको तर्क छ ।
सजना बराल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सञ्चार,सूचना प्रविधि बिटमा कलम चलाउँछिन् ।
