नेपाली मिडियाको नियमन गर्ने संस्था प्रेस काउन्सिलसँग सम्बन्धित ऐनको समयानुकूल संशोधनको विषय नयाँ होइन। सुरुमा छापा माध्यम केन्द्रित ऐनलाई डिजिटल युगअनुसारको बनाउनुपर्ने माग त प्रेस जगत्ले नै गर्दै आएको हो। त्यसैले मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा तयार भयो र पटकपटक त्यसमाथि गम्भीर बहसहरू भए। जुनसुकै सरकारको पालामा पनि प्रेस (पत्रकारिता)लाई नियमनभन्दा नियन्त्रण गर्ने ध्येय देखिँदा पत्रकार र सरोकारवाला संस्थाले असहमति जनाउँदै आए।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै उल्लिखित ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को भावना र मर्म जुनसुकै अर्को कानुनले कुण्ठित गर्नु हुँदैन भन्ने प्रेस जगत्को सधैं प्रष्ट धारणा हुँदै आएको छ। यो पाटोलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले कात्तिक १९ गते प्रेस काउन्सिल ऐन संशोधन अध्यादेश ल्याएको छ र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने छोटो र सजिलो बाटो रोजेको छ।संसद् छलेर हठात अध्यादेश ल्याउनु नै प्रेसप्रति सरकारको बदनियत प्रस्ट हुन्छ। रास्वपासँग संसद्मा पर्याप्त बहुमत छ। संशोधन विधेयक सदनबाटै ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनुपर्छ। हठात आजको आजै र कुनै छलफल र बहसबिनै अध्यादेश ल्याउनु भनेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको लगाम खिच्न खोज्नु नै हो।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् ( annapurnapost.com )
