दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमा के छ ?

सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरणको मौकासमेत नदिई आईजीपीबाट हटाएको दाबी गर्दै कार्कीले पुनर्बहाली र सरकारको निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

काठमाडौं — प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)बाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीका तर्फबाट बिहीबार सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भए पनि अध्ययनकै क्रममा छ । सर्वोच्च अदालतमा बिहानै रिट पेस भए पनि अध्ययन नसकिएकाले दर्ता नभएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।

कार्कीका तर्फबाट अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरले रिट निवेदन दायर गरेका हुन् । कार्कीले रिटमा सरकारले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत आफूलाई स्पष्टीकरण दिने अवसरसमेत नदिएको दाबी गरेका छन् ।

सुविधा सन्तुलन र सार्वजनिक हितका दृष्टिले कानुनबमोजिम नियुक्त प्रहरी महानिरीक्षकलाई पूर्ववत् पदमा कायम राख्दा प्रत्यर्थीहरूलाई कुनै कानुनी हानि नहुने जिकिर रिटमा गरिएको छ । बरु दुई प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका पदाधिकारी रहँदा आदेश शृङ्खलामा उत्पन्न अन्योल अन्त्य गरी प्रहरी संगठनको स्थिरता कायम गर्नुपर्ने दाबी निवेदकको छ ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १८ कात्तिकको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रही कामकाज गर्न दिनु’ रिटमा भनिएको छ, ‘विपक्षी मनोज केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा कुनै कामकारबाही गर्न नदिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट निवेदकलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने निर्णय बदर गर्न पनि माग गरिएको छ। त्यस्तै केसीलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय तथा त्यसका आधारमा जारी पत्र, पदस्थापन, पदबहाली र दर्ज्यानी चिह्न प्रदानलगायत सम्पूर्ण निर्णय तथा कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ ।

अधिकारपृच्छाको आदेश माग गर्दै केसी कुन कानुनी अख्तियारीका आधारमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा बहाल रहेको भन्ने प्रश्न पनि रिटमा उठाइएको छ ।

परमादेशमार्फत निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ बमोजिमको पदावधि पूरा नहुँदासम्म नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन माग गरिएको छ । त्यस्तै विवादित निर्णयपूर्वको कानुनी हैसियत, अभिलेख, तलब, भत्ता तथा सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ ।

रिटमा प्रतिषेधको आदेश पनि माग गरिएको छ । ‘निवेदकलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट कानुनबमोजिमको आधार र कार्यविधि अवलम्बन नगरी हटाउने, अन्यत्र खटाउने वा पदावधि अगावै अवकाश दिने तथा सो पदमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त वा बढुवा गर्ने कार्य नगर्नु–नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अन्तरिम आदेशसँगै सुनुवाइमा अग्राधिकार दिनसमेत माग गरिएको छ ।

रिट निवेदक कुँवरले आफूले बिहानै रिट पेस गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनका लागि दिनभर राखेको र शुक्रबारसम्म निर्णय दिने जानकारी गराएको बताए ।

रिटमा अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध ध्रुवबहादुर प्रधान तथा हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दाका नजिरसमेत पेस गरिएको छ ।

कुनै व्यक्तिलाई पदबाट हटाउनुअघि हटाउनुपर्ने आधार र कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने र त्यसमा चित्त नबुझेको अवस्थामा मात्रै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने जिकिर रिटमा गरिएको छ । सरकारले भने सिधै नयाँ पद सिर्जना गरेर कार्कीलाई त्यहाँ खटाएको भन्दै यसमा बदनियत रहेको दाबी गरिएको छ । बदनियत राखेर काम गर्ने अधिकार सरकारलाई कानुनले नदिने भएकाले कार्कीलाई पुनर्बहाली गर्नुपर्ने निवेदकको जिकिर छ ।

दुर्गा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कानुन संवाददाता हुन् । उनी कानुन, न्याय र संवैधानिक मामिलाबारे रिपोर्टिङ गर्छन् ।