१९ कार्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्तावको बारेमा मुख्यसचिव जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान दिएका छन् ।
विराटनगरको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णयबाट भ्रष्टाचार भएको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारमा बयान दिँदै डा. रिजालले त्यसमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय जिम्मेवार हुनुपर्ने बयान गरेका हुन् ।
‘कानून सम्मत प्रस्ताव भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको हो’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘कानून सम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नु हुँदैन ।’
रिजाल क्यानिङ कम्पनीका संस्थापक सदस्यहरूसँग आफ्नो १३ दिने नातेदारी भएपनि ६ पुस्ताअघि नै पारिवारिक सम्बन्ध अलग रहेको बताएका छन् ।
उनले आफू त्यो ठेगानामा २०४२/४३ सालदेखि नै नबसेको जिकिर पनि गरे । अख्तियारले उनीमाथि नातेदारहरूलाई लाभ पुग्नेगरी ‘स्वार्थको द्वन्द्व’युक्त निर्णय गरेको आरोप लगाएको थियो ।
उनले निर्णय हुँदा ‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२’ मा व्यवस्था भएको समितिको निर्णय भएको दाबी गरे ।
जग्गा सट्टापट्टाको विषयमा पूर्णप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र तत्कालीन मन्त्री रिजालसहित ९६ वनाविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कानून बमोजिम पेश गर्ने जिम्मा मन्त्रालयको हो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्न चाहिने आवश्यकता र कानूनी आधार पुरा भए नभएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी हो ।
मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नेतृत्वमा रहेको मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीको अनुमतिबाट प्रस्ताव पेश गर्ने हो । कानून सम्मत प्रस्ताव भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयको हो ।
कानून सम्मत नभएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्नु हुँदैन। यस कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश नगर्ने र मन्त्रालय मै फिर्ता पठाउने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६।०८।१६ गतेको बैठकमा के छलफल भयो खासै सम्झना छैन ।
केहि प्रस्ताव जसमा निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी जो सम्बन्धित जिम्मेवारीमा वा आफूसँग विज्ञता राख्दछन् उनलाई पनि बोलाएर राय बुझ्नुपर्ने भन्ने मुख्य सचिवले भन्नु भई सम्बन्धित समितिमा पठाउने कुरा सामान्य प्रक्रिया हो ।
सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री पदेन रहने समितिमा पठाउने कुरा पनि सामान्य परम्परा हो र त्यही अनुरुप सामाजिक समितिमा पठाईएको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत हुने सबै प्रस्ताव र ती प्रस्तावलाई निर्णय गर्ने वा समितिमा पठाउने वा अन्य कुनै अस्थायी प्रकृतिको संरचना गठन गरी सिफारिस (अध्ययन समेत गरी) गर्न लगाउने जे गर्नु उपयुक्त हुन्छ त्यहि कुरा मुख्य सचिवले सुझाव दिने र प्रधानमन्त्रीले हुन्छ भनेपछि सो अनुसारको निर्णय गर्ने प्रचलित परम्परा हो।
त्यही प्रक्रिया यो निर्णयमा पनि पालन भएको हुनुपर्दछ । रिजाल क्यानिङ्ग एण्ड कम्पनी प्रालिका संस्थापक सदस्यहरूसँग मेरो १३ दिन जुठो बार्नुपर्ने नाता हो तर उहाँहरूको परिवारसँग नाता अलग भएको ६ पुस्ता अघि नै हो ।
उक्त कम्पनीको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने भन्ने प्रस्ताव पेश हुँदाको समयमा कम्पनीको जग्गाहरूको वस्तुस्थितिबारे जानकारी थिएन र छैन पनि । मेरो स्थायी ठेगाना नजिकै भएपनि म त्यो घरमा २०४२/४३ सालदेखि बसेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको मिति २०६६।०९।०६ गतेको निर्णयबाट उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ मा व्यवस्था भएको समितिको निर्णय सहितको सिफारिस पेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया पुरा भए नभएको टुङ्गो गर्न आवश्यक देखिएकोले सोही अनुसार गर्न लगाउने कुरा निर्णय भएको हो ।
मिति २०६६।०९।१६ गतेको बैठकमा सो प्रक्रिया पुरा गरी सिफारिस भएको कुरा जानकारी गराइएको र त्यसै अनुसार निर्णय भएको कुरा सम्झन्छु ।
मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि समितिमा उपस्थित सबै मन्त्री तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, कार्यक्षेत्र र विज्ञताको आधारमा आफूलाई लागेको कुरा भन्न पाउने र निर्धक्क भन्नुपर्ने जिम्मेवारी हो ।
निर्णय मन्त्रिपरिषद्को समितिका सदस्य मन्त्रीहरूको सामूहिक हुन्छ । निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तोकेको सिमाभित्र र दिएको जिम्मेवारी भित्र रहेर हुने गर्दछ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय अर्थात भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सम्बद्ध निकाय, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय बैठक शाखा र मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेको मुख्य सचिव र उहाँले आवश्यकता अनुसार निजामती सेवाका उच्च पदस्थ कर्मचारी समेतको रायका आधारमा मात्र कानून सम्मत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्नुपर्दछ ।
त्यसैले उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको सिफारिस नरहेको कुरा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा जानकारी वा छलफल हुने विषय होइन ।
साथै त्यस्तो परिस्थिति विद्यमान रहेको भन्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्मा उठेको पनि थिएन।
त्यसो भएको खण्डमा त्यस्तो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता जानुपर्दछ, कानून सम्मत प्रस्ताव मात्रै सम्बन्धित समितिमा प्रवेश पाउँछ ।
यो कुरा सुनिश्चित गर्ने काम मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।
सामाजिक समितिको मिति २०६६।०९।०६ र मिति २०६६।०९।१६ गतेको बैठकहरूमा यो निर्णय प्रयोजनका लागि छिमेकमा रहेका स्कूलहरू, वडा कार्यालय, विराटनगर उपमहानगरपालिकाबाट स्थान्तरणको सिफारिस भएको र उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ अनुरुप विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समितिको निर्णय र सिफारिस रहेको कुरा अनुरुप मिति २०६६।०९।१६ गतेको बैठकमा सामाजिक समितिमा निर्णय भएको हो ।
साथै यस विषयमा पछिका लागि सो कार्यनीति परिमार्जन गर्न लगाउने कुरा आवश्यकदेखि सोही अनुरुप निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस भएको हो। उक्त कम्पनीले सट्टापट्टा गर्न चाहेको जग्गामा शर्त बमोजिमको प्रयोग प्रचलनमा नल्याएको विषयमा केही थप छलफल भएको कुरा सम्झनामा छैन र भएको पनि थिएन भन्ने लाग्छ ।
यसमा उद्योग प्रतिष्ठानहरूलाई अधिकतम हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने सम्बन्धी कार्यनीति, २०६२ बमोजिमको समितिको सिफारिस समेत भएको हुनाले अन्य थप केही कुरा बैठकमा उपस्थित कसैले पनि नउठाएकोले केहि थप छलफल पनि भएन ।
उपमहानगरपालिका र गाविसको जग्गाको मूल्याङ्कनको विषयमा बैठकमा कुनै कुरा कसैले पनि नउठाएको हो ।
सट्टापट्टा गर्न पाउने नपाउने विषयमा सम्बन्धित समितिको सिफारिस र त्यससँग सम्बन्धित मन्त्रालयको सिफारिस, मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावका रुपमा पेश भई सामाजिक समितिमा आउने सबै अंग पुगेको र सामाजिक समितिको छलफलमा पनि अन्यथा केही कुरा नआएकोले सो सट्टापट्टा कार्य गर्न पाउने कुरा कानून सम्मत भएको मेरो र समितिको बुझाई हो ।
मन्त्रिपरिषद्, कानून मन्त्रालय, सम्बन्धित अन्य विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयले सिफारिस गरेको कुरामा अन्यथा अनुमान गर्ने कुरा पनि भएन, त्यस्तो अनुमान पनि भएन ।
तसर्थ कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ दिने वा नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने कार्य गरे गराएको छैन। र कुनै प्रकारको व्यक्तिगत लाभ लिएको वा अरुलाई लाभ पुर्याउने काम गरेको छैन ।
जग्गाको मूल्याङ्कन र जग्गा रहेको ठाउँको बारेमा जानकारी थिएन, अहिले थाहा पाउँदैछु । श्री ५ को सरकारबाट मिति २०४८।१२।२३ गते भएको निर्णयबारे केही पनि जानकारी थिएन ।
मैले कसैलाई दबाब दिएको छैन, भनेको छैन, प्रभावमा पारेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनुमतिमा मुख्य सचिवले प्रस्ताव पेश गर्दछ, निर्णय सामुहिक जिम्मेवारी हुने विश्वव्यापी प्रचलन छ ।
समितिमा पनि त्यसै प्रकारले संयोजकको अनुमतिमा समितिको सचिवले प्रस्ताव पेश गर्दछ । मन्त्रिपरिषद्को झैँ समितिको निर्णय पनि पुरै मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक जिम्मेवारी हुन्छ ।
.jpeg)
