सीईओका रूपमा सुवेदीको पहिलो चुनौती संस्थाको पुनःसंरचना अघि बढाउनु हुनेछ ।
काठमाडौँ — नेप्सेको पुनःसंरचना गर्ने विषय नयाँ होइन । दुई दशकदेखि चर्चामा रहेको यो विषयमा पटक–पटक अध्ययन भए, विभिन्न समितिले सुझाव दिए र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत प्रतिबद्धता पनि जनायो । तर, नेप्सेको संरचना र सञ्चालन प्रणालीमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेको छैन ।
यही पृष्ठभूमिमा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्त भएका प्रताप सुवेदीसामु पुरानै चुनौतीलाई परिणाममा बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ ।
नेप्सेको सीईओका रूपमा उनको पहिलो चुनौती संस्थाको पुनःसंरचना अघि बढाउनु हुनेछ ।
नेप्से पुनःसंरचनाको लागि भन्दै हालसम्म आधा दर्जन बढी समिति र प्रतिवदेन तयार भएका छन् । तर, यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।
अन्तिम पटक सरकारले नेप्से पुनःसंरचनाका लागि २०८२ असोजमा बनाएको अध्ययन समितिले सरकारको स्वामित्वमा रहेको ५८.६६ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने, विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र सञ्चालक समितिलाई व्यावसायिक बनाउने प्रस्ताव पनि गरेको थियो ।
तर, यस्तो सुझाव कार्यान्वयन गर्न सीईओको भूमिका मात्र पर्याप्त हुँदैन । नेप्सेको स्वामित्वमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत संस्थाको लगानी छ । त्यसैले स्वामित्व परिवर्तन र नयाँ साझेदार भित्र्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाटै समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट घोषणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि नेप्से पुनःसंरचनाको लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका थिए । हाल नेप्सेमा सरकारपछि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३ प्रतिशत, कर्मचारी सन्चय कोषको १० प्रतिशत, नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५ प्रतिशत र लक्ष्मी र प्रभु बैंकको ५-५ प्रतिशतको दरमा सेयर स्वामित्व छ । पुनःसंरचनासँगै नेप्सेको कारोबार प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनु अर्को चुनौती हो । पछिल्ला वर्षमा कारोबार प्रणालीको क्षमता, प्राविधिक समस्या र बजार विस्तार गर्न सक्ने क्षमतामाथि प्रश्न उठ्दै आएका छन् । नेप्सेमा नयाँ ब्रोकर थपिँदै जाँदा कारोबार प्रणालीले बढ्दो कारोबारको चाप धान्न सक्नुपर्नेछ ।
साथै, कारोबारमा अवरोध आउँदा त्यसको तत्काल समाधान गर्ने र तथ्यांकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, नेप्सेको संस्थागत सुशासन सुधार पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । सञ्चालक समितिमा व्यावसायिक दक्षता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार नगरी संस्थालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन कठिन हुन्छ । नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहे पनि यसले व्यावसायिक संस्थाका रूपमा काम गर्नुपर्ने अपेक्षा छ ।
अर्कोतर्फ, नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा जलविद्युत् कम्पनीको बाहुल्य छ । उत्पादनमूलक, पर्यटन, सिमेन्ट तथा सेवा क्षेत्रका कम्पनीलाई सेयर बजारमा आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसरी हेर्दा नयाँ सीईओका सामु दैनिक कारोबार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउनेदेखि नेप्सेको स्वामित्व, व्यवस्थापन, प्रविधि र बजारको दायरा विस्तार गर्नेसम्मका चुनौती छन् ।
विगतमा धेरै नेतृत्वले पुनःसंरचनाको योजना अघि सारे पनि त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । अब नयाँ सीईओले आफ्नो कार्यकालमा नेप्सेले पुरानै संरचनामा काम गर्ने हो वा साँच्चिकै नयाँ स्वरूप लिने हो भन्ने चासो लगानीकर्तामा रहनेछ ।
(178).png)