१९ काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू एकापसमा गाभिन (मर्जरमा जान) तयार रहेको बताएको छ ।
तर, यसका लागि सरकारले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ५९ (क) को व्यवस्था लागु नहुने (आकर्षण नहुने) व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको सर्त छ ।
नेपाल आयल निगमले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आफ्नो स्वीकृत नीति तथा कार्यक्रम मार्फत ग्यास उद्योगलाई एकापसमा गाभ्ने नीति लिएपछि संघले यस्तो सर्त अघि सारेको हो ।
निगमले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ३२ मा ‘एलपी ग्यास बिक्री वितरण सहज बनाउन तथा उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न नाम र ब्रान्डमा रहेका ग्यास उद्योगहरूलाई एकापसमा गाभ्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सोही नीति कार्यान्वयनका लागि निगमले ग्यास उद्योग संघलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरूलाई मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्न र सोही अनुसार कार्ययोजना बनाउन अनुरोध गरेको थियो ।
‘आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ र ५९ (क) आकर्षण नहुने व्यवस्था निगम मार्फत भए धेरैजसो उद्योग एकापसमा गाभ्न/गाभिन सक्ने बेहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ,’ संघको पत्रमा छ ।
आयकर ऐनको दफा ५७ ले कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढीले परिवर्तन भए त्यसलाई नयाँ कम्पनी सरह मानेर सोही अनुसार पूँजीगत लाभकर लगायत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ग्यास उद्योग संघले निगम मार्फत सरकारसँग करको यो प्रावधानमा छुट दिलाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
-1700232974.jpg)
