नेपाल प्रहरीको सर्वोच्च नेतृत्व प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) मा निहित हुन्छ । यो पद प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मेवारी बोकेको पद मात्र होइन, प्रहरी संगठनको व्यावसायिकता, निष्पक्षता, अनुशासन र संस्थागत स्थायित्वको प्रतीक पनि हो । त्यसैले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति, बढुवा, पदावधि तथा जिम्मेवारी परिवर्तनजस्ता विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय मात्र होइनन् । यसमा कानुनी शासन, प्रहरी संगठनको संस्थागत स्वायत्तता र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीसँग जोडिएका छन् ।
नेपाल सरकारलाई प्रहरी संगठन सञ्चालन, नियन्त्रण, निर्देशन तथा नेतृत्व नियुक्तिसम्बन्धी अधिकार प्राप्त छ । तर सरकारसँग अधिकार हुनु र उक्त अधिकार अनुचित प्रयोग अलग कुरा हुन् ।
सरकारका हरेक निर्णय प्रचलित कानुन, न्यायिक सिद्धान्त, वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्यको सीमाभित्र रहनुपर्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पदबाट कसैलाई हटाउने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने विषयमा पनि यही सिद्धान्त लागू हुन्छ ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९(२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छाअनुसारको अवधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले प्रहरी कर्मचारी पदमा बहाल रहने विषयमा सरकारलाई अधिकार दिएको देखिन्छ । तर यसलाई सरकारको असीमित वा स्वेच्छाचारी अधिकारका रूपमा व्याख्या गर्न मिल्दैन ।
कुनै पनि कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गर्दा त्यसलाई सम्बन्धित नियमावली, संविधान, न्यायिक व्याख्या तथा कानुनी शासनका स्थापित सिद्धान्तसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । सरकारको अधिकार कानुनबाट प्राप्त हुने हो, कानुनभन्दा माथि रहने होइन ।
त्यसैले दफा ९(२) लाई आधार बनाएर सरकारले कुनै पनि समयमा, कुनै पनि कारणले प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउन वा अन्यत्र जिम्मेवारी दिन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विशिष्ट श्रेणीका पद हुन् । नियम १८(१)(क) ले प्रहरी महानिरीक्षक तथा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको रिक्त पदमा नियुक्ति गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, नियम ४८ मा प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकारीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यसमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई नेपाल सरकारले सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कानुनी भिन्नता छ । रिक्त पदमा नियुक्ति गर्नु, प्रहरी कर्मचारीको सरुवा गर्नु, विभागीय कारबाही गर्नु र बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदबाट हटाउनु एउटै अधिकारभित्र पर्दैन ।
विशेषगरी, बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्यत्र काजमा पठाउने, अर्को निकायमा जिम्मेवारी दिने वा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर व्यवहारतः पद रिक्त गराउने निर्णय सामान्य सरुवा वा नियुक्तिको अधिकारभित्र स्वतः समेटिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित छैन । यस्तो निर्णयका लागि स्पष्ट कानुनी आधार र औचित्य आवश्यक हुन्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पद र सरकारको अधिकारबीचको सम्बन्ध बुझ्न अच्युतकृष्ण खरेल प्रकरण महत्वपूर्ण न्यायिक नजिर हो ।
वि.सं. २०५३ चैत २१ गते तत्कालीन सरकारले प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गर्ने र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ध्रुवबहादुर प्रधानलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै खरेल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
यस विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला नेपाल कानून पत्रिका, २०५५, अंक ११, निर्णय नं. ६६२४ मा प्रकाशित छ । उक्त फैसलाले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी केही महत्वपूर्ण कानुनी सिद्धान्त र संस्थागत मान्यतालाई स्पष्ट पारेको छ ।
फैसलाको मूल भावअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्तिको पद होइन । सरकार परिवर्तन हुँदैमा वा राजनीतिक नेतृत्वको चाहना बदलिँदैमा उपयुक्त आवश्यकता र औचित्यबिना प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्नु उचित हुँदैन । यस्तो अभ्यासले प्रहरी संगठनको मनोबल, व्यावसायिक क्षमता र निष्पक्षतामा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ । प्रहरी प्रशासन राजनीतिक कृपा वा स्वार्थमा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनु कानुनी शासन र प्रहरी सेवाको व्यावसायिकताका लागि हानिकारक हुन्छ ।
यस नजिरले सरकारको निर्णयमा वस्तुनिष्ठ आधार, स्पष्ट कारण र पर्याप्त औचित्य हुनुपर्ने न्यायिक मान्यतालाई महत्व दिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, यस फैसलाको अर्थ प्रहरी महानिरीक्षकलाई सरकारको इच्छाविपरीत सधैँ पदमा बहाल राख्नुपर्छ भन्ने होइन । यसको मूल सन्देश सरकारलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनी शासन, विवेकपूर्ण निर्णय र संस्थागत मर्यादाको सीमा उल्लंघन गर्नु हुँदैन ।
यस प्रकरणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष फैसलाको प्रक्रियागत अवस्था पनि हो । सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाअघि नै तत्कालीन सरकारले अच्युतकृष्ण खरेललाई पुनः प्रहरी महानिरीक्षकमा बहाल गराइसकेको थियो । त्यसैले अदालतले मागबमोजिम थप उत्प्रेषण वा परमादेश जारी गर्न आवश्यक ठानेन ।
यस नजिरले प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने, सरकारको अधिकारलाई कानुनी सीमाभित्र प्रयोग गर्ने र प्रहरी संगठनको व्यावसायिक चरित्र जोगाउने मान्यतालाई स्थापित गर्न मद्दत गरेको छ ।
बहालवाला आईजीपीलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिन मिल्छ ?
प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै, बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई नियमित अवकाश, निलम्बन वा कानुनबमोजिम पद रिक्त हुने अवस्था सिर्जना नभई अर्को निकायमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने विषय पनि उत्तिकै संवेदनशील छ ।
यस सन्दर्भमा केही आधारभूत प्रश्नको कानुनी परीक्षण आवश्यक हुन्छ ।
पहिलो, प्रहरी महानिरीक्षकको पद रिक्त नभएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने कानुनी आधार के हो ?
दोस्रो, बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई अन्यत्र जिम्मेवारी दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ कि छैन ?
तेस्रो, यस्तो निर्णय सामान्य प्रशासनिक सरुवा हो वा पदबाट हटाउने अप्रत्यक्ष उपाय हो ?
चौथो, निर्णय गर्नुको वस्तुनिष्ठ आधार, कारण र औचित्य के हो ?
पाँचौँ, त्यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी नजिर र त्यसले स्थापित गरेको न्यायिक सिद्धान्तअनुकूल छ कि छैन ?
यी प्रश्नको उत्तर सरकारले अहिले दिएको छैन । निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन परेको अवस्थामा त्यसको वैधानिकता न्यायिक परीक्षणको विषयसमेत बन्न सक्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारलाई प्रशासन सञ्चालन गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ । प्रहरी संगठन पनि राज्यको कार्यकारी संरचनाअन्तर्गत सञ्चालन हुने संस्था हो । त्यसैले प्रहरी नेतृत्व नियुक्ति, निर्देशन र नियन्त्रणमा सरकारलाई अटेर गर्न सकिँदैन ।
तर सरकारको अधिकार प्रयोग गर्दा केही आधारभूत मान्यताको पालना अनिवार्य हुन्छ । निर्णयको स्पष्ट कानुनी आधार हुनुपर्छ । निर्णय वस्तुनिष्ठ, तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । प्रहरी संगठनको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत मनोबलमा अनावश्यक असर पर्नु हुँदैन । राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, निर्णय न्यायिक पुनरावलोकनमा टिक्न सक्ने गरी कानुनसम्मत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकको पदलाई राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै फेरबदल हुने पदका रूपमा स्थापित गरियो भने त्यसले प्रहरी संगठनको दीर्घकालीन व्यावसायिकता र निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठाउन सक्छ । प्रहरी प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढ्न सक्छ र संगठनको निर्णय प्रक्रियामा संस्थागत स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ ।
सरकार परिवर्तन हुन सक्छ । राजनीतिक नेतृत्व फेरिन सक्छ । प्रशासनिक प्राथमिकता पनि बदलिन सक्छ । तर राज्यका सुरक्षा निकायको व्यावसायिक निष्पक्षता र संस्थागत स्थायित्व राजनीतिक परिवर्तनसँगै कमजोर हुनु हुँदैन ।
सरकारलाई प्राप्त अधिकारको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक शासनको आवश्यकता हो । तर त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्दा कानुनको सर्वोच्चता, न्यायिक नजिर र संस्थागत मर्यादाको संरक्षण गर्नु पनि उत्तिकै अनिवार्य छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक हटाउने अधिकार सरकारसँग छ । तर, त्यो अधिकार कुन कानुनी आधारमा, कस्तो औचित्यका साथ र कुन संस्थागत उद्देश्यका लागि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने सवाल महत्त्वपूर्ण हो । प्रहरी महानिरीक्षकबारे बालेन सरकारले गरेको निर्णयको मूल्यांकन पनि पनि यही कसीमा गरिनुपर्छ ।
(कणेल गृह मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव हुन्)
