प्रदर्शनको मुखैमा पुगेको फिल्म ‘पाँच पाण्डव’लाई बुधबार साँझ ठूलै झड्का लाग्यो । फिल्मको अग्रिम बुकिङ खुलिसकेको थियो । शुक्रबारदेखि धुमधाम प्रदर्शनमा आउने तयारी भइसकेको थियो । फिल्मको प्रचारदेखि बाँकी सबै तयारी पूरा भइसकेका थिए ।
साँझ एकाएक सञ्चार मन्त्रालयबाट फिल्म निर्माण टिमलाई एउटा फोन आयो । फोनमा भनियो, ‘अहिले तत्काललाई सो फिल्मको बुकिङ रोक्नुहोला । फिल्म प्रदर्शन रोकिएको सम्बन्धमा चिठी बुझ्न भोलि मन्त्रालयमा उपस्थित हुनुहोला ।’
गृह मन्त्रालयको ‘ठाडो आदेश’ भन्दै आएको सो सूचनापछि फिल्म निर्माण टिममा खैलाबैला मच्चियो । जबकि दिउँसो मात्र यो फिल्मलाई केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले ‘तपाईंको फिल्म प्रदर्शनका लागि अनुमति छ’ भन्दै युनिभर्सल सर्टिफिकेट दिइसकेको थियो ।
सेन्सर बोर्डबाट पास भइसकेको फिल्ममाथि एकाएक सरकारी हस्तक्षेप भएपछि शुक्रबारको बुकिङ नै रद्द गर्नुपर्ने खबर सर्वत्र फैलियो । सेन्सर बोर्डको निर्णय उल्टाउँदै फिल्म प्रदर्शन रोक्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै फिल्मकर्मीहरूले प्रश्न गर्न थाले ।
यसैबीच चलचित्र विकास बोर्डका एक कर्मचारीले ‘फिल्म प्रदर्शनका लागि नेपालगञ्जमा मात्र समस्या भएको र त्यसलाई सुल्झाउन भोलि छलफल हुने’ बताएपछि यो विषय केही सामसुम भयो ।
यद्यपि बिहीबार बिहान पनि फिल्मका विषयमा अनेकथरी खबर आए । कसैले प्रदर्शनमा कुनै रोकटोक नरहेको बताए भने कसैले सोझै गृहमन्त्रीले रोक्न आदेश दिएको दाबी गरे । यही अन्योलबीच फिल्म निर्माण टिम र सेन्सर बोर्डका अधिकारीहरू बिहान छलफलमा जुटे । अन्ततः छलफलबाट निष्कर्ष निस्कियो र स्पष्टसँग भनियो, ‘शुक्रबारदेखि फिल्म धुमधामसँग चल्नेछ । यसमा कसैबाट कुनै अवरोध हुनेछैन ।’
छलफललगत्तै हामीले केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका विज्ञ सदस्य मनोज पण्डितसँग सोध्यौँ, ‘खासमा के भएको थियो ?’
फिल्मको विषयवस्तुलाई लिएर एउटा पक्ष असन्तुष्ट रहेको र उनीहरूकै कारण केही लफडा भएको संकेत गर्दै उनले भने, ‘फिल्म चल्नका लागि अब कतै छेकबार छैन ।’
फिल्म ‘पाँच पाण्डव’को घटनाले तीनवटा महत्त्वपूर्ण कुरा उजागर गरेको पनि उनले बताए । ‘फिल्म प्रदर्शनमा आउन अब कुनै समस्या भएन । यद्यपि यसले तीनवटा कुरा उजागर गरिदिएको छ,’ पण्डितले भने ।
उनका अनुसार केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिले गर्ने कुनै पनि निर्णय आधिकारिक र अन्तिम हुनेछ । यसपटकको घटनाले यो कुरालाई अझ बलियोसँग पुष्टि गरेको छ ।
दोस्रो, सरकारले कुनै पनि फिल्म प्रदर्शनमा रोक लगाउने वा अवरोध पैदा गर्ने होइन । बरु त्यसलाई प्रदर्शनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सहयोग गर्नेछ । सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाको यो प्रतिबद्धताले पनि एउटा नजिर स्थापित गर्नेछ । अब उप्रान्त कुनै पनि फिल्म प्रदर्शनमा सरकार बाधक होइन, सहयोगी भूमिकामा रहनेछ । उसले सेन्सर बोर्डको निर्णयलाई सम्मान गर्दै फिल्म प्रदर्शनका लागि अनुकूल वातावरण मिलाउनेछ ।
तेस्रो, फिल्मकर्मीले पनि आफ्नो फिल्ममा कुनै पनि संवेदनशील विषयवस्तु राखिसकेपछि त्यसको प्रचार सामग्रीमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेछ । साम्प्रदायिक, धार्मिक वा यस्ता कुनै पनि संवेदनशील विषय उठाइसकेपछि त्यसको प्रचार भड्किलो होइन, संयमित हुनुपर्नेछ ।
पण्डित भन्छन्, ‘यो हामी सबैका लागि एउटा पाठ पनि हो ।’
यता फिल्मका लेखक सुशील पौडेलका अनुसार फिल्ममा कुनै पनि धर्म वा सम्प्रदायलाई हानि-नोक्सानी पुर्याउने, हेलाहोचो गर्ने वा सत्यलाई बङ्ग्याउने काम गरिएको छैन । महाभारतका पात्रहरूलाई त्यहाँ विम्बका रूपमा प्रयोग गरिएको छ । कुनै पनि सिर्जनशील क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास युगौँदेखि चलिरहेको छ ।
उनी भन्छन्, ‘फिल्मको विरोध गर्नुअघि फिल्म हेर्नुहोला । फिल्म हेरेर पनि चित्त बुझेन भने प्रश्न उठाउन सक्नुहुनेछ । फिल्ममा के छ भन्ने कुरा नहेरी अन्धाधुन्ध विरोध नगरिदिनुहोला ।’
