१९ कात्तिक, काठमाडौं । मध्यावधि निर्वाचनमा अमेरिकी कंग्रेस (संसद) का दुवै सदनमा बहुमत हासिल गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टीलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि राजनीतिक दबाब बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ । तर, कंग्रेसमा बहुमत हुँदैमा ट्रम्पलाई राष्ट्रपतिको पदबाट हटाउन भने सहज छैन ।
नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र सिनेट दुवैमा जित हासिल गरेपछि डेमोक्रेटिक पार्टी उत्साहित बनेको छ । डेमोक्रेटिक पार्टीका संसदीय नेता हकिम जेफ्रीजले निर्वाचन परिणामपछि ‘पुनरागमनको सुरुआत भएको’ भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।
आगामी जनवरीदेखि नयाँ सांसदहरुले कार्यभार सम्हालेपछि डेमोक्रेट्सले ट्रम्प प्रशासनका नीतिमाथि निगरानी बढाउने, सरकारी गतिविधिको छानबिन गर्ने र आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नेछन् ।
तर, ह्वाइट हाउसमा रिपब्लिकन पार्टीका राष्ट्रपति ट्रम्प रहेकाले उनीहरूले अघि सार्ने विधेयक र नीतिगत प्रस्ताव कार्यान्वयनमा चुनौती रहनेछ । विशेषगरी महँगी नियन्त्रण, इरान युद्ध अन्त्य र सरकारी निकायमा भ्रष्टाचारको छानबिन डेमोक्रेट्सका लागि प्रमुख मुद्दा बन्ने देखिन्छन् ।
ट्रम्प प्रशासनका निर्णयमा छानबिनको तयारी
प्रतिनिधि सभाको शक्तिशाली निगरानी समितिको नेतृत्व सम्हाल्न लागेका क्यालिफोर्नियाका सांसद रोबर्ट गार्सियाले ट्रम्पको बाँकी कार्यकाल सहज नहुने चेतावनी दिएका छन् ।
उनका अनुसार डेमोक्रेट्सले ट्रम्प परिवारको व्यावसायिक स्वार्थ, कर्पोरेट भ्रष्टाचार, गृह सुरक्षा मन्त्रालय (डीएचएस), आप्रवासन तथा भन्सार प्रवर्तन निकाय (आईसीई) का गतिविधि र जेफ्री एपस्टिनसम्बन्धी दस्ताबेजमाथि गहिरो छानबिन गर्नेछन् ।
प्रतिनिधि सभामा बहुमत भएपछि डेमोक्रेट्सले विभिन्न सरकारी निकायका कामकारबाहीमाथि निगरानी गर्ने, अधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा बोलाउने र आवश्यक कागजात माग गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।
सिनेटमा बहुमत हुँदा ट्रम्प प्रशासनले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मन्क्री, राजदूत तथा संघीय न्यायाधीशहरूको नियुत्ति प्रक्रियामा पनि डेमोक्रेट्सको प्रभाव रहनेछ । सर्वोच्च अदालतमा कुनै पद रिक्त भएमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा समेत उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् ।
के ट्रम्पमाथि महाअभियोग लगाउन सक्छन् ?
अमेरिकी संविधानअनुसार राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने अधिकार प्रतिनिधि सभासँग छ । त्यसैले प्रतिनिधि सभामा बहुमत रहेको अवस्थामा डेमोक्रेट्सले ट्रम्पमाथि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन सक्छन् ।
तर महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुनु र राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउनु फरक प्रक्रिया हुन् । प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए पनि राष्ट्रपतिलाई पदबाट हटाउन सिनेटमा उपस्थित सदस्यहरूको दुईतिहाइ समर्थन आवश्यक हुन्छ । सामान्यतः सबै १०० सिनेटर उपस्थित हुँदा ६७ मत चाहिन्छ ।
सिनेटमा डेमोक्रेट्सको बहुमत भए पनि दुईतिहाइ समर्थन जुटाउन नसके ट्रम्पलाई पदबाट हटाउन सम्भव हुँदैन । त्यसैले महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यसलाई सफल निष्कर्षमा पुर्याउनु उनीहरूका लागि कठिन हुनेछ ।
ट्रम्पले यसअघि पनि दुईपटक महाअभियोगको सामना गरिसकेका छन् । सन् २०१९ र २०२१ मा प्रतिनिधि सभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित भए पनि दुवैपटक सिनेटबाट उनी दोषी ठहर भएनन् ।
यसपटक पनि महाअभियोग अघि बढाउँदा ट्रम्पलाई राजनीतिक रूपमा थप लाभ पुग्न सक्ने आकलन डेमोक्रेटिक नेतृत्वभित्र रहेको देखिन्छ । त्यसैले हकिम जेफ्रीजले महाअभियोगबारे तत्काल कुनै निर्णय नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
विधेयक पारित भए पनि ट्रम्पको भिटो बाधक
कंग्रेसका दुवै सदनमा बहुमत हुनु डेमोक्रेट्सका लागि ठूलो राजनीतिक उपलब्धि भए पनि त्यसले मात्रै उनीहरूको चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने छैन ।
प्रतिनिधि सभा र सिनेटबाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्छ । राष्ट्रपतिले त्यसमा हस्ताक्षर नगरे भिटो प्रयोग गर्न सक्छन् । राष्ट्रपतिको भिटो निष्प्रभावी बनाउन दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक हुन्छ ।
डेमोक्रेट्ससँग त्यस्तो बहुमत नहुने भएकाले ट्रम्पले उनीहरूले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण विधेयक रोक्न सक्नेछन् ।
चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएपछि ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा ‘VETO’ लेखिएको रातो टोपीको तस्बिर पोस्ट गरेका थिए । यसलाई डेमोक्रेट्सले अघि सार्ने विधेयकप्रति उनको सम्भावित कडा प्रतिक्रियाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
हकिम जेफ्रीजले रिपब्लिकनहरूले मेडिकेड र ओबामाकेयरमा गरेको बजेट कटौती उल्टाउने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन् । तर, यससम्बन्धी विधेयकमा ट्रम्पले भिटो प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
इरान युद्ध र इजरायल सहयोगमा पार्टीभित्रै मतभेद
डेमोक्रेट्सका लागि अर्को चुनौती विदेश नीति र सैन्य कारबाहीको विषय हुनेछ । उनीहरूले इरान युद्ध अन्त्य गर्न तथा सैन्य खर्च र बजेटसम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोजे पनि राष्ट्रपतिको संवैधानिक विदेश नीति तथा सैन्य अधिकारका कारण त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ ।
गत जुनमा दुवै सदनले इरानविरुद्धको सैन्य कारबाही रोक्न प्रस्ताव पारित गरे पनि ट्रम्पले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, इजरायललाई दिइने अमेरिकी सैन्य सहयोगको विषयमा पनि डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र मतभेद छ । मिचिगनका नवनिर्वाचित सिनेटर अब्दुल अल–सयदलगायत प्रगतिशील नेताहरू इजरायललाई दिइने सैन्य सहयोग रोक्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर पार्टीको संस्थापन पक्ष यस विषयमा उनीहरूसँग सहमत नहुन सक्छ ।
यसले कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गरे पनि विदेश नीतिका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा डेमोक्रेट्सलाई एकमत कायम गर्न कठिन हुने देखाउँछ ।
कंग्रेसका दुवै सदनमा डेमोक्रेट्सको बहुमतले ट्रम्प प्रशासनमाथि संसदीय निगरानी र राजनीतिक दबाब बढाउनेछ । सरकारी निकायका गतिविधिको छानबिनदेखि नियुक्ति प्रक्रियासम्म ट्रम्प प्रशासनले विपक्षी दलको सामना गर्नुपर्नेछ ।
तर, राष्ट्रपतिको भिटो अधिकार, विदेश नीति तथा सैन्य निर्णयमा कार्यकारी अधिकार र महाभियोगका लागि आवश्यक दुईतिहाइ मतको अझावले डेमोक्रेट्सको शत्ति सीमित गर्नेछ ।
यसर्थ, कंग्रेसमा बहुमत प्राप्त गर्नु ट्रम्पलाई तत्काल सत्ताबाट हटाउने बाटोभन्दा पनि उनको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनाउने अवसरका रूपमा देखिएको छ । आगामी दुई वर्ष ह्वाइट हाउस र कंग्रेसबीच नीतिगत असहमति, छानबिन र विधायिकी गतिरोधका कारण राजनीतिक टकराव बढ्ने सम्भावना छ ।
.png)
