२७ असोज, काठमाडौं । साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध दुई वटा उजुरी छ ।
जसमा मुख्यत: सात वटा आरोप लगाइएका छन् ।
दोस्रो : जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भएर मेलमिलाप गर्दै पूर्वप्रेमीसँग सम्बन्ध तोडेपछि पनि यातना, धम्की र आत्महत्या गर्न दबाब दिएको,
तेस्रो : जर्मन सरकारले हिरासतमा राखी हत्कडी लगाएर जर्मनीबाट नेपाल डिपोर्ट गरेको,
चौथो : एक जना डीआईजी बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएको,
पाँचौं : सांसद खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाउने गरेको र गिरीबहादुरले व्यवस्थापन गर्ने गरेको,
छैटौं : गिरीबहादुर सुनारलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको,
सातौं : हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको ।
यी आरोप लगाउँदै संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्ध उजुरी परेका हुन् । यी उजुरीहरू समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ । २० असोज २०८३ मा वितरित उजुरी सांसदहरूले अध्ययन गरिरहेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले प्राप्त उजुरीहरूको तथ्य जाँच गर्दैछ ।
२६ असोज २०८३ मा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले साउदीका लागि प्रस्तावित राजदूत सुनारविरुद्धका उजुरीका दुई विषयमा सम्बन्धित निकायसँग कागजात मगाउने निर्णय गर्यो ।
समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्राप्त उजुरीको तथ्य केलाउने क्रममा थप कागजात अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित निकायबाट विवरण माग गर्ने निर्णय भएको हो ।
जर्मनी गएका बेलामा जर्मनीले नेपाल नै फर्काइदिएको भन्दै परेको उजुरीको सम्बन्धमा यथार्थ के हो भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयसँग माग गरिएको छ ।
विवाहेत्तर सम्बन्ध राखेको र पछि मेलमिलाप गरेर सम्बन्ध तोडेको भन्ने विषयको विवरण ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयसँग मागिएको छ ।
दुवै निकायबाट विवरण लिएर र उजुरीलाई एकै ठाउँमा राखेर तथ्य केलाउने र त्यस आधारमा संसदीय सुनुवाइका क्रममा प्रस्तावित राजदूतसँग सवालजवाफ गर्ने सुनुवाइ समिति र समिति सदस्यहरूको तयारी छ ।
समितिमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार ओशो तपोवनमा ध्यान गर्न जाँदा ओशो तपोवनले आयोजना गरेको ऋषिकेश शिविरमा भेट भएकी महिलासँग सुनारको अफेयर भयो ।
उजुरीमा दाबी गरिएअनुसार सुनारले आफ्नी श्रीमतीसँग राम्रो सम्बन्ध नरहेको भनेर ती महिलासँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाए । उनीहरू प्राय: पुरानो शेर्पा मलको बाहिर भेट्ने गर्थे । उनीहरू प्रेम सम्बन्धमा रहे ।
तर, ती महिलाका श्रीमान् यूएसए थिए । सन् २०१२ मा श्रीमान् यूएसएबाट श्रीमती लिन नेपाल आए । तर ती महिला र सुनारबीच घनिष्ठ सम्बन्ध थियो । ती महिलाले यूएसए जान्न भन्दा सुनारले ‘तिमी जाऊ अनि मलाई बोलाऊ’ भनेर फकाएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
किनकि, सुनारले आफ्नी श्रीमतीसँग सम्बन्धविच्छेद गरेका थिएनन् । ती महिलाले यूएसए गएपछि छोरी जन्माइन् । छोरी जन्मिएपछि सुनारले आफू यूएसए आउने र छोरीको बाबुको नाम आफ्नो राख्नुपर्ने, ती महिलाले श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्ने भनेर दबाब दिए ।
यस्तो दबाब निरन्तर दिइरहने र आफूले भनेको नमाने ती महिलाको श्रीमन्लाई जे पनि गरिदिने भनेर धम्की दिएको, समुद्रमा हाम फालेर आत्महत्या गर्न दबाब दिएको जस्ता विषय उजुरीमा छन् । साथै, ती महिलाको परिवारलाई अन्तरंग तस्वीरसमेत पठाएको दाबी उजुरीमा छ ।
यो विषय जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुर पुगेको र दुवै पक्षले मेलमिलाप गरेको भनिएको छ । यही विवरण संसदीय सुनुवाइ समितिले मगाएर अध्ययन गर्दैछ ।
उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार सुनारले यही विषयमा दुई पटक ललितपुर प्रहरी कार्यालयमा माफी मागेका थिए । उनले प्रहरीमा माफी मागेको र मिलापत्र भएको कागजातका प्रतिलिपि तथा घटनासँग सम्बन्धित सन्देशका स्क्रिनसटसमेत समितिमा बुझाएको छ ।
यसका साथै, संसदीय समितिले सुनारलाई विगतमा जर्मनीबाट डिपोर्ट गरिएको थियो कि थिएन भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालय र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयसँग विवरण मागेर अध्ययन गर्दैछ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिले गत सोमबार उजुरीकर्तालाई बोलाएर यस विषयमा गोप्य छलफल गरेको थियो । छलफलपछि यी विवरण मगाएर समितिले तथ्य जाँच्ने निर्णय गरेको हो ।
गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध अर्को उजुरी छ । जसमा आर्थिक तथा आपराधिक गतिविधिहरूमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ । आरोपमा सुनारले एक जना डीआईजी बढुवाका क्रममा रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारसँग मिलेर ३३ लाख रुपैयाँ लिएका छन् । सांसद खगेन्द्र सुनारले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग पैसा उठाउने गरेको र गिरीबहादुर सुनारले व्यवस्थापन गर्ने गरेको आरोप पनि यसैमा छ ।
गिरीबहादुरलाई राजदूतमा सिफारिस गराउन स्वामी आनन्द अरुणसमेत परराष्ट्र मन्त्रालय गएको र हाम्रो नेपाल पार्टीसँग आबद्ध रहेको विषय पनि उजुरीमा छ । आनन्द अरुणसमेत मन्त्रालय गएको दाबी गर्दै उजुरीकर्ताले त्यससँग सम्बन्धित तस्वीर पनि बुझाएको समिति सचिवालय स्रोतले बतायो ।
साथै, हाम्रो नेपाल विगतमा खगेन्द्र सुनारले नेतृत्व गरेको पार्टी हो । यो पार्टीमा गिरीबहादुर संलग्न रहेको प्रमाणका रूपमा उजुरीकर्ताले हाम्रो नेपाल पार्टीको तत्कालीन केन्द्रीय समितिको सूचीसमेत बुझाएका छन् ।
२१ फागुन २०७८२ को चुनाव अगाडि खगेन्द्र सुनारले यो पार्टीलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा मिसाएका थिए ।
यी लगायतका आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन र तथ्यगत निराकरण नगरी राजदूत जस्तो संवेदनशील संवैधानिक जिम्मेवारी दिन नहुने रास्वपाकै सांसदहरू बताउँछन् । तथ्यले गलत गरेको देखाए संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा आफूहरू गम्भीर हुने उनीहरूको जवाफ छ ।
‘उजुरी गम्भीर प्रकृतिको छ । भोलि सम्बन्धित देशबाट एग्रिमोसमेत नआउने अवस्थाका कुरा आएका छन्,’ रास्वपाका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिको काम यस्तै अवस्थामा तथ्य जाँच गर्ने, सत्य स्थापित गर्ने हो ।’
सरकारको निर्णयमा कतै कमी–कमजोरी भएको छ र भविष्यमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर पठाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको छवि धुमिल हुने अवस्था छ भने रोक्ने दायित्व संसदीय सुनुवाइ समितिको भएकोले सुनुवाइ समितिले आफ्नो दायित्वअनुसारको काम गर्ने विश्वास रहेको ती पदाधिकारीले बताए ।
उनी भन्छन्, ‘संसदीय सुनुवाइ समितिलाई प्राप्त उजुरी जाँच गर्नका निम्ति र तथ्यका आधारमा निर्णय गर्न कुनै रोकावट छैन ।’
सुनुवाइ समितिका सदस्यहरू पनि प्राप्त उजुरीको तथ्य के हो भनेर सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर र प्रस्तावित राजदूतको जवाफ सुनेर अगाडि बढिने बताउँछन् ।
अर्थात्, अब उजुरीमा उल्लेखित आरोपहरू प्रमाणित तथ्य हुन् वा आरोप मात्र हुन् भन्ने विषय संसदीय समितिले नै छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।
उजुरीकर्तालेले राजदूत जस्तो संवेदनशील कूटनीतिक पदका लागि प्रस्तावित व्यक्तिको व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक पृष्ठभूमि, विगतका विवाद र आचरण जाँच गर्न माग गरेका छन् । यो विषय सुनुवाइ समितिले हेरेर निर्क्योल गरेपछि सुनुवाइको थप प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छ ।
नेपालमा राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउने गरी संविधान र कानुनमा विभिन्न व्यवस्था गरिएका छन् ।
संविधानको धारा २८२ अनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूत र कुनै विशेष प्रयोजनका लागि विशिष्ट प्रतिनिधि नियुक्ति गर्ने छन् । यसरी नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसअनुसार राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुपूर्व संघीय संसद्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिमार्फत अनुमोदन हुनुपर्छ ।
राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ मा राजदूतको आवश्यक योग्यता र आचरणको विषय छ । जसअनुसार दरखास्त दिने समयमा कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिक राजदूत हुनसक्छ ।
मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ । नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, र द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिको गहिरो ज्ञान र अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
राजदूतको आचरण र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानहरूमा उच्च नैतिक चरित्रको विषय छ ।
जसअनुसार राजदूत पदका उम्मेदवार उच्च नैतिक चरित्र भएको र समाजमा स्वच्छ छवि बनाएको हुनुपर्छ ।
नियुक्ति हुने मुलुकमा उम्मेदवारको कुनै पनि प्रकारको व्यापारिक, व्यक्तिगत वा वित्तीय स्वार्थ बाझिएको हुनुहुँदैन । विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास अनुमति वा नागरिकता लिएको व्यक्ति पनि राजदूतका लागि योग्य हुँदैन ।
निर्देशिकामा वित्तीय आचरणको विषय पनि छ । जसअनुसार राजदूत हुने व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा नपरेको हुनुपर्छ । नियुक्तिका बेला कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायतामा सञ्चालित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत रहेको पनि हुनुहुँदैन ।
यस्ता विषय रहे/नरहेको हेर्ने काम संसदीय सुनुवाइ समितिको हो । समितिमा उजुरी परेपछि त्यसको जाँच गरेर निर्णय दिनुपर्छ ।
सुनुवाइका क्रममा जो कोहीले प्रस्तावित राजदूतको आचरण, व्यक्तिगत विवाद, सम्पत्ति वा विगतका क्रियाकलापमाथि सार्वजनिक रूपमा उजुरी दिन सक्छन् । उजुरी प्रमाणित भए नियुक्ति प्रक्रिया रद्द हुनसक्छ ।
किनकि, नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका राजदूतहरूको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भए मात्रै नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्यूरोमा आबद्ध बजगाईं संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।
