६ वटा निर्माण कम्पनी परे कालोसूचीमा, एकदेखि तीन वर्षसम्म प्रतिबन्ध

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट लेखी आएबमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको हो ।

कार्यालयले प्रकाशित सूचनाअनुसार कालोसूचीमा परेका निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले एकदेखि तीन वर्षसम्म सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन पाउने छैनन् ।

धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको सिफारिसमा दिपेन्द्र कुमार यादवको शुहानी निर्माण सेवा प्रालि, शम्भु मरबैताको मरबैता कन्स्ट्रक्सन एण्ड कन्सल्टेन्सी प्रालि र एस.एन.एस.एम.सी.सी. जेभी, जनकपुर–१४ लाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । त्यस्तै, पशुपन्छी विकास निर्देशनालय, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतको सिफारिसमा कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–१ स्थित नागवंशी कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दुर्गा बहादुर बडुवाल हुन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सिफारिसमा इन्फो डेभलपर्स प्रालि, भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालिको संयुक्त उपक्रम (जेभी) लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त जेभीमा उमेश रघुबंशीको इन्फो डेभलपर्स प्रालि, दीपक मेकाको भूपधी टेक्नो सर्भिसेज प्रालि र दीपक श्रेष्ठको एभरेष्ट टेलिकम एण्ड आईटी सोलुसन्स प्रालि संलग्न छन् ।

पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकाको सिफारिसमा निरज प्रसाद तिवारीको किङ्गस कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसैगरी, सडक विभागको हाइवे व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शाखा, चाकुपाट, ललितपुरको सिफारिसमा विष्णु श्रेष्ठको शुभश्री टेक्नोलोजिज प्रालिलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन, भक्तपुरको सिफारिसमा इन्द्र बहादुर थापाको कान्तिपुर इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सप्लायर्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।